२०७६ वैशाख १० गते १८:२७ विकासन्युज
काठमाडौं । घरेलु मदिरा नियन्त्रण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध मुद्दा परेको छ । कानून, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च नेपालले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, उद्योग मन्त्री, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार दायर गरिएको रिटमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्र, सुमिता डंगोल, सारदा गुरुङ र नविन कार्कीले मुद्धा दायर गरेका हुन् । सर्वाेच्चले बैशाख १३ गते प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि पेशी समेत तोकिसकेको छ ।
मदिरा ऐन, २०३१ अनुसार तयार पारिएको मदिरा नियमावली, २०३३ को नियम ७ को (घ) मा कसैले पनि एक पटकमा ५ लिटरसम्म रक्सि र १० लिटरसम्म जाड भन्दा बढी उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्गथा छ । जाड र रक्सीलाई संस्कृतिको अभिन्न अंगका रुपमा स्विकार गर्ने समुदायले मात्रै सो मात्रामा जाँड र रक्सी उत्पादन गर्न पाउँछ । उनीहरुले बर्षमा ६ पटकसम्म मात्रै त्यसरी जाँड रक्सी बनाउन पाउँछन् । यो व्यवस्था अनुसार एउटा परिवारले बर्षमा ६० लिटर जाँड र ३० लिटर रक्सि मात्रै बनाउन पाउँछन् । त्यसको सूचना पनि अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
घरेलु मदिराको अनधिकृत उत्पादन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुबै जरिवाना गर्ने तथा विगो जफत गर्नेसम्मको कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । ‘घरेलु मदिराका कारण हत्या, हिंसाका घट्ना बढेका छन्, त्यसकारण यसलाई कानुन अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, कि कानुन संसोधन गर्नु परो नत्र त्यसको पालना गर्नुपर्छ, हामीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका छौं’, अधिवक्ता मिश्रले विकासन्युजसँग भने
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
