काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजारमा हाल कायम मूल्य समायोजन प्रणाली अनुपयुक्त भएको र यसले सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व गुमेको भन्दै बजारबाट पुँजीगत लाभकर बापत ५७ करोड उठाउनुपर्ने जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् महालेखाले त्यस्तो सुझाव दिएको हो । महालेखाले बजार मूल्यअनुसार बोनस वा हकप्रद शेयरको मूल्य समायोजन गर्दा वास्तविक लागत भन्दा बढी लागत दाबी हुने गरेको औंल्याएको हो ।

‘लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गर्दा आउने अंकमा पुनः ३ पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यलाई खर्च छुट दिने अर्थमन्त्रीस्तरबाट २०६५÷८÷२२ मा निर्णय भएको छ । यो व्यवस्था पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि लागु गरिएको थियो । शेयरको वास्तविक तिरेको लागतलाई आधार नलिई बजार मूल्यको आधारमा समायोजन गर्दा लागत खर्च बढी दाबी हुने गरेको छ । यसरी अंकित मूल्यभन्दा बोनस तथा हकप्रद शेयरको वास्तविक लागत बढी समायोजन भई पुँजीगत लाभकर घटी दाखिला भएको छ ।’ – महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १४ अर्ब ८० करोड २१ लाख रुपैंया बराबरका बोनस र हकप्रद शेयरहरु समायोजन भएकोमा त्यसको यथार्थ लागत २ अर्ब ३० करोड ४४ लाख मात्रै रहेको जनाएको छ । बाँकी १२ अर्ब ४९ करोड ५६ लाखमा लाग्ने ५ प्रतिशतले हुने ६२ करोड ४९ लाख रुपैंया पुँजीगत लाभकर बापत असुल उपर हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । उक्त रकममध्ये सो आर्थिक वर्षमा ४ करोड ९० लाख मात्रै असुल भएको र बाँकी ५७ करोड ५९ लाख छुट भएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले यस्तो अवस्था अघिल्लो वर्ष पनि औंल्याए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै राजश्व असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउन भनेको छ ।

के भन्छन् लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधि ?

लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरु भने महालेखा परीक्षकको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएको छन् । उनीहरुले महालेखाले त्यस्तो कमेन्ट गर्नु नै शोभनीय नभएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नहुने बरु आगामी बजेटबाट त्यसको दीर्घकालिन समाधान हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले महालेखाले दिएको सुझाव नै आउटडेटेड भएको भन्दै अहिलेको अवस्था भिन्न भएको बताएका छन् । मूल्य समायोजन र पुँजीगत लाभकर गणनाको विषय २०७२ सालदेखि नयाँ किसिमबाट प्रारम्भ भएको भन्दै त्यसभन्दा अघिको अवस्थामा मात्र समस्या भएको बताए ।

उनले शेयरको अभौतिकीकरणपछि सीडीएससी सँग सम्पूर्ण कारोबारको रेकर्ड हुने र त्यसै अनुसार लाभकर गणना गर्ने पद्दती रहेको भन्दै महालेखाको रिपोर्टको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘महालेखाले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर भनेको छ अहिले त्यो ७.५ प्रतिशत भइसक्यो, मूल्य समायोजन र खरिदबिक्रीको सम्पूर्ण रेकर्ड सीडीएससीसँग हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा करछलीको सम्भाजना छैन ।’– रौनियारले भने ।

पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले महालेखाले एकपटक निको भइसकेको घाउ फेरि कोट्याउने प्रयास गरेको भन्दै त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताइन् । मूल्य समायोजन हुँदा किनेको शेयरको मूल्य घट्ने भन्दै महालेखाले भनेजस्तो बोनस वा हकप्रदमा भएको प्रिमियम मूल्य लगानीकर्ताको लाभ नभएको बताइन् । उनले पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

शेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेलले महालेखाले यसअघि पनि पुँजी बजारमा भ्याटको प्रसंग उठाएको तर त्यसलाई सरकारले समाधान गरेको स्मरण गर्दै महालेखाको प्रतिवेदन नै सर्वेसर्वा नभएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको लगानीकर्ता र सम्वद्ध पक्षबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन दिएको भन्दै उनले मन्त्रालयले त्यसैअनुसार अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले महालेखाले दिएको सुझावको हुवहु कार्यान्वयन बजारको लागि मान्य नहुने बताए । उनले आफूहरुको सुझावको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै बजारलाई हस्तक्षेपरहित रुपमा अघि बढ्न दिने वातावरण बनाउन समेत माग गरे ।

यहीकारण जेठमा ठप्प भएको थियो बजार 

अघिल्लो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सोही प्रश्न उठाएको थियो । हकप्रद तथा बोनस शेयरबाट प्राप्त हुने शेयरको लागत मूल्य १०० रुपैंया कायम गरी बिक्रीमा आयकर लगाउनुपर्ने महालेखाको सुझावलाई आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यान्वयनको चरणमा लगेपछि लगानीकर्ताहरु स्वतस्फुर्त रुपमा सडकमा उत्रिएर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् हुने बजारको कारोबार नै ठप्प पारेका थिए ।

लगानीकर्ताको उक्त आन्दोलनपछि गत जेठ २२ गते अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो लाभकरसम्बन्धी अध्ययन गन मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो तर समिति गठन गरेपनि पुँजीगत लाभकरको निर्णय फिर्ता नलिएको भन्दै लगानीकर्ताले अर्को दिन पनि बजार बन्द गरेपछि मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागलाई यसअघिको निर्देशन फिर्ता लिन निर्देशन दिन भनेको थियो ।

उक्त निर्देशनपछि बजार सुचारु भयो तर मन्त्रालयले गठन गरेकोसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर महालेखाले भने अघिल्लो वर्ष दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको र समस्या उस्तै रहेको भन्दै फेरि प्रश्न उठाएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेप्से १५.६२ अंकले घटेर १९५८ विन्दुमा, विकास बैंकबाहेक सबै उपसूचक राताम्य

घट्दो बजारमा लगानीकर्तालाई मलम, अब अधिकतम ०.३६ र न्यूनतम ०.२४ प्रतिशत कमिसन

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

नेप्सेमा एक कम्पनीको ४० लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत

सिटिजन लाइफले सेयर धनीलाई २८.४ प्रतिशत लाभांश दिने