२०७५ साल सपना वर्ष, २०७६ पनि सुनसान बन्दै

२०७६ वैशाख १ गते ६:५१ खेम बोलखे

काठमाडाैं । आजको विहानीले २०७६ साललाई स्वागत गरेको छ । २०७५ को बिदाई र वर्ष २०७६ लाई स्वागत गर्दै गर्दा राजनीतिक विश्लेषक, उद्योगी र अर्थविद्हरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । वर्ष २०७५ आशैआश र सुन्दर सपना बाँड्ने वर्ष रह्यो ।

२०७६ साल पनि सुनसानको वर्ष हुन सक्छ । नेकपा जुटिरहन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्य फेरवदल होला । केपी ओलीको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीका सपनाको भाषण गुञ्जीरहने छन् ठूला सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा ।

२०७४ साल फागुन महिनादेखि नै हाम्रो देशमा नेकपा नेतृत्वको दुई तिहार सरकार छ । सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । तर, सरकारले गर्दै आएको कामलाई हेर्दा त्यतिविधि उत्साह देखिदैन र यही पारा हो भने २०७६ मा पनि खासै परिवर्तन हुने अवस्था देखिदैन ।

२०७५ फागुन १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन भएको छ । लगानी सम्मेलन जसरी तामझामका साथ गरियो, उपलब्धी भने सोचे अनुसारको भएन । जुन हिसावले बैदेशिक लगानीको अपेक्षा गरियो, तत्कालिन संकेत राम्रो छैन । भलै, जति प्रतिबद्धता आएको छ, त्यसलाई लगानी गराउने बातावरण २०७६ सालमा हुन सक्यो भने उपलब्धी हुन सक्छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । सरकारले जसरी कार्यक्रम घोषणा गर्यो, तर रोजगारदाताहरुको आकर्षण जुन रुपमा हुनु पर्ने त्यो देखिएको छैन । २०७६ सालमा सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुन सक्यो भने राम्रो शुरुवात हुन सक्छ । तर, यो काम चुनौतिपूर्ण छ । यो चुनौति सहज ढंगले अघि बढाउन सकियो भने कोषमा जम्मा भएको रकमबाट देशमा ठूलाठूला योजना निमार्णका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

देशमा रोजगारीको अभाव छ । त्यसकारण पनि वैदेशिक रोजगारीतर्फको आकर्षण वर्ष २०७५ मा पनि उस्तै रह्यो । दैनिक रुपमा १००० भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन् । उनीहरुलाई विदेश जानबाट रोक्ने कार्यक्रम सरकारले ठोस रुपमा ल्याउन सकेन । वर्ष २०७६ मा स्वदेश मै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि औद्योगिक वातावरण निर्माण हुनेमा स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी पनि आशावादी छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ, बेरोजगारहरुको संख्या पहिचान गर्न स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरी २०७५ सालबाट नै काम अघि बढाएको छ । बेरोजगारलाई १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रम अघि बढेको छ, २०७६ सालमा कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहला ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले अभ्यास गरिरहेका छन् । तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा जनताले जुन हिसाबको संघीयताको अनुभूति गर्नु पर्ने हो, त्या गर्न सकेनन् । तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको विषयमा विवाद कायम रह्यो । यी विवादले नयाँ वर्ष २०७६ मा किनारा पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

संघ÷प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएको छ । यो काम निकै चुनौतिपूर्ण थियो । तर, सम्पन्न भएको छ । अझैपनि स्वास्थ्य लगायतका केही क्षेत्रका कर्मचारीले समायोजन चित्त बुझाएका छैनन् र आन्दोलन गरिरहेका छन् । कर्मचारीको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त रह्यो । वर्ष २०७६ मा अब त्यस्तो नहुने आशा गर्न सकिन्छ । अझैपनि २० हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको लोकसेवाले आँकडा दिएको छ । वर्ष २०७६ मा प्रदेश लोकसेवा पनि गठन हुनेछ र त्यो अवधिमा संघीय लोकसेवाबाट कर्मचारी छनौट गरी पठाउने र काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

वर्ष २०७२ सालमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुननिर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । २०७६ सालमा पुननिर्माण पूरा हुने आशा गर्न सकिन्छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ, रानी पोखरीजस्ता ऐतिहासिक स्थल र केही साँस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माणका विषयमा विवाद भएका छन्, जसले गर्दा काममा केही प्रभाव गरेको छ, तर वर्ष २०७६ मा यो काम पनि पूरा हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई २०७६ मा उडान प्रारम्भ हुनेछ । चितवनको भरतपुरमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको कामले गति लिनेछ । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनको सक्रियतामा २०७५ सालमा शिलान्यास भएको कामले गति लिनेछ र तोकिएको समय मै सम्पन्न हुने आशा २०७६ ले ल्याउने छ ।

वर्ष २०७६ एउटा संभावना लिएर आएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइदैछ । त्यसका लागि होटल व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढ्ने छ । पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा पनि राज्यले काम गर्नेछ । जसबाट २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न वर्ष २०७६ महत्वपूर्ण काम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपालका नदीहरुमा पानी जहाज चलाउने, पूर्व पश्चिम रेल कुदाउने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, यी महत्वाकाँक्षी घोषणाहरु कार्यान्वयनमा कसरी आउला ? यसका पर्याप्त आधार छैनन् र आशावादी हुने ठाउँ पनि थोरै मात्र छ ।

डा. सुरेन्द्र केसी, राजनीतिक विश्लेषक

निराशाको वर्ष २०७५, के आशा गर्नु र २०७६ मा ?

देशमा दुई तिहाईको सरकार छ, तर दुई तिहाईको सरकारले पनि नयाँ पन देखाउन सकेन । दलहरुबीचमा साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन सकेन । सरकार दुई तिहाइको भएपनि व्यवहार दुई तिहाईको जस्तो देखिएन । यस्तै व्यवहारले वर्ष २०७६ मा पनि उल्लेख्य सुधार केही होला भनेर आशा गर्नु मुर्खता हुनेछ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता, पुरस्कार÷दण्डको व्यवस्था, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान दिने काम शुरु नगरेसम्म अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वबाट आशा गर्नु मुर्खता साबित हुनेछ । दलीय प्रबृत्ति उस्तै भएकाले गुटहरु पनि कायम छन् ।

त्यसकारण तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा फेरि फुट्ने संभावना पनि ज्यूँदो छ । काँग्रेस पार्टी पनि एक भइरहला भन्न सकिन्न । समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने अवशेषहरु बाँकी नै रहेका छन् । त्यसकारण वर्ष २०७६ मा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले शुरु गरेको द्वन्द्वको अवस्था बढ्न सक्ने संभावना छ ।

 वर्ष २०७६ मा औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै कुरा हुन्छ

उमेशलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

वर्ष २०७५ आशैआशमा बित्यो । ऐन बनेका छन्, संसोधन भएका छन् । सरकार मुलुकमा औद्योगिक वाताबरण बनाउन लागि परेको छ । उद्योगी व्यवसायीप्रति सरकार सकारात्मक पाएका छौँ । उद्योगी व्यवसायीले भने जस्तो अझै भएको छैन । तर, औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन राम्रो बनेको छ । यसमा उल्लेख भएको कुरालाई आर्थिक व्यवसाय ऐनले काट्ने अवस्था बन्नु हुन्न । २०७६ सालमा आउने नयाँ बजेटमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । देशले आर्थिक गति नलिएसम्म मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति असंभव छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको महत्व ठूलो छ । २०७६ सालमा मुलुकमा निर्यातजन्य उद्योगको संख्या बढाउनु पर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । औद्योगिक मैत्री बजेट आउने आशा छ, त्यसमा साथ दिन निजी क्षेत्र तयार छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार, सिचाई, जलविद्युत र कृषिलाई व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता क्षेत्रमा लगानीको संभावना छ । यी कुराहरुमा पक्कैपनि २०७६ साल उपलब्धीमूलक हुनेछ, नेपाली उद्योगी व्यवसायी पूर्ण आशावादी छन् ।

काम गर्ने तरिका बदल्नु पर्छ

–प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, वरिष्ठ अर्थविद्

वर्ष २०७५ मिश्रित खालको रह्यो । मूल्यबृद्धि नियन्त्रणमा रहेपनि व्यापार घाटा उच्च दरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट कार्यान्वयनको ९ महिना बितेको छ । अहिलेको खर्च गराई हेर्दा पूँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ । लगानी सम्मेलन तामझामका साथ भएको छ, तर प्रतिफल भने त्यति देखिएन । वर्ष २०७६ मा ग्रोथ रेट ६ प्रतिशत रह्यो । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढेकाले ग्रोथ रेट बढेको हो । वर्ष २०७६ मा डबल डिजिटको ग्रोथ पुग्ने आधार देखिदैन ।

संघीयता कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन । आगामी बजेट बनाउँदा ध्यान दिनु पर्छ, दिइएन भने दुई तिहाई सरकारले पनि केही गर्न सक्दैन । बजेटमा खर्च गर्ने खालका योजना ल्याउनु पर्छ । परिपक्क र यर्थाथपरक बजेट निर्माण हुन सक्यो भने वर्ष २०७६ ले आशा जगाउन सक्छ । पेपरमा मात्र नतिजा देखाउने अहिलेको परिपाटी छ । जनताको घरमा पुर्याउने खालको नतिजा भने देख्न सकिएन । त्यसका लागि पुरस्कार र दण्डित गर्ने परिपाटी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकार र कर्मचारी संयन्त्र दुबै लाग्नु पर्छ । काम गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्छ अनि मात्र समृद्ध मुलुक बन्नेछ ।