२०७५ चैत २८ गते १७:५६ केशव आचार्य
काठमाडौं । मुलुकमा समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य लिएको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बामपन्थी सरकार छ । देश विकास र समृद्धिको नागरिक अपेक्षा पुरा गराउने मुुल जिम्मेवारी यहि सरकारको काँधमा छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई छिचोल्दै नयाँ संबिधान, संघीयता र ३ तहको निर्वाचनपछि तयार भएका राज्यका संरचनाहरुले नयाँ ढंगले काम गर्नुको विकल्प छैन् ।
केशव आचार्य, अर्थविद
संघीयताको कार्यान्वयन र ३ चरणको निर्वाचनपछि राजनीतिले फड्को मारेको छ । बामपन्थी भन्ने दुुई तिहाईको सरकारले समाजवाद ल्याउने भनेको छ । तर समाजवाद ल्याउनु अघि गर्नुपर्ने केहि मुलभूत काम अझै गरेको छैन् । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गरेर केहि प्रयास गर्नु भएको थियो तर त्यसले निरन्तरता पाएन् ।
अहिलेसम्म सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र विवेचना गरेको छैन् । अर्थतन्त्रको विवेचना अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने थियो । इतिहासको निरन्तरताका भरमा समाजवाद आउँदैन् । त्यसकारण नयाँ चरणमा पुग्नका लागि नयाँ ढंगले योजना बनाइनुपर्छ र नयाँ योजना बनाउँदा इतिहासको विवेचना आवश्यक हुन्छ । तर यो सरकारले अर्थतन्त्रको विवेचना गरेर, शल्यक्रिया गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्ने प्रयास गरेको देखिएन् ।
परम्परागत ढंगले नै अघि बढ्ने हो भने नागरिक समक्ष बाडिएका सपना पुरा गर्न कठिन हुन्छ । अर्थात यहि ढंगले अघि बढेर लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन् । चौँधौं पञ्च बर्षिय योजनाको समिक्षा गरेर पन्ध्रौंको मस्यौदा बनाउँदा अर्थतन्त्रको विवेचना गरिनुपर्ने थियो । तर त्यो अवसर सरकारले गुमायो ।
निजीकरण गरिएका उद्योगहरुको लेखाजोखा खोई ?
सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० मार्फत सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरेको थियो । १८ वटा उद्योगहरु बिभिन्न मोडलमा निजीकरण गरिए भने १२ वटा खारेज गरिएका थिए । खारेज गरिएका उद्योगहरुको सन्दर्भ उठाउने कुरै भएन् । तर अब निजीकरण गरिएका १८ वटा उद्योगहरुको अवस्था के हो भन्नेबारे लेखाजोखा अनिवार्य छ । निजीकरण गर्दा के सहमति गरिएको थियो ? सरकारले के लाभ पाउने ? उद्योग कसरी सञ्चालन हुने ? कति रोजगारी सृजना हुने ? कति निर्यात हुने ? कति आन्तरिक बजारमा योगदान पुग्ने ? जस्ता सम्झौतामा उल्लेखित कुराहरुको कार्यान्वयन भयो की भएन भनेर हेर्नु पर्छ ।
निजीकरणको लाभ खोई ?
२०५० सालको निजीकरण ऐनको प्रस्तावना अनुसार निजीकरण गरियो । निजीकरणको आवश्यकताका कारणहरु थिए । तर त्यो पुरा भयो की भएन ? भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । निजीकरणपछि ती उद्योगहरुको उत्पादन बढ्यो की नाई ? उत्पादकत्व वृद्धि भयो की भएन ? राजश्वमा योगदान वृद्धि भयो त ? रोजगारी अभिवृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धन भयो कि भएन ? स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढ्यो की बढेन् ? राज्य र नागरिकले निजीकरणको उदेश्य अनुसार लाभ पाए की पाएनन् ? उद्योगका जमिन प्लटिङ गरेर बेचिएको पो छ की ? एउटा उदेश्यले निजीकरण गरिएको उद्योेगको सम्पति अर्कै प्रयोजनमा उपयोग त भैरहेको छैन् ? सरकारले यी विषय वस्तुहरुको गहन अध्ययन गर्नु पर्छ ।
स्वतन्त्र समुहबाट समिक्षा
सरकारले चौँधौं पञ्च बर्षिय योजनाको समिक्षा गर्न त्रिभुवन विश्व विद्यालयको अर्थशास्त्र विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो जसले राम्रो नतिजा ल्याएकोे छ । अब निजीकरणको समिक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि त्यस्तै स्वतन्त्र विज्ञहरुको समुहलाई दिनुपर्छ । सरकारले आफैं समिक्षा गर्यो भने सरकारको आफ्नो आईडिओलोजीले प्रभावित पार्न सक्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र विज्ञहरु मार्फत निजीकरणको समिक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
हामीले दिर्घकालिन सोँच सहितको पन्ध्रौं पञ्च बर्षिय योजना तयार पारेका छौं । त्यसका लागि इतिहासको समिक्षा अनिवार्य छ । निजीकरणले के फाइदा गर्यो र के वेफाइदा गर्यो भने एकिन हुनु आवश्यक छ । नत्र हामी इतिहास दोहोर्याउने बाटोमा मात्रै लागिपर्ने छौं जसले हामीलाई सहि गन्तव्यमा पक्कै पनि पुर्याउँदैन् ।
अर्थमन्त्रीले पद सम्हालेपछि श्वेत पत्र जारी गर्दा अर्थतन्त्रबारे केहि शब्द लेखिएको थियो तर जनताले रुपान्तरणको महसुश गर्न पाएनन् । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ । पुराना नीति तथा कार्यक्रमको निर्मम समिक्षा गर्ने यो नै उपयुक्त समय हो । त्यसरी गरिएको समिक्षाले मात्रै नयाँ बजेटका प्राथमिकता निर्धारण गर्न पनि सघाउँछ ।
गैर औद्योगीकरणको चपेटा
अर्थतन्त्र यतिबेला गैर औद्योगीकरणको चपेटामा छ । आखिर यस्तो किन भयो ? दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पहिचान गर्नुपर्ने पहिलो सवाल हो यो । बहुसंख्यक जनताले अंगालेको कृषि क्षेत्र किन उँधो लाग्यो ? किन लाखौं युवा विदेशिन बाध्य भए ? व्यापार घाटा किन निरन्तर वृद्धि भैरहेको छ ? किन उत्पादकत्व घटिरहेको छ ? यी सवालहरुको जवाफका लागि अब अर्थतन्त्रको शल्यक्रिया गर्नु पर्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
