भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई डिजिटल बनाउने तयारी गरेको छ । सबैभन्दा पहिला कलंकी मालपोत कार्यालयबाट डिजिटल मालपोतको सेवा सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । घर जग्गा कारोबारमा मुख्य भूमिका खेल्ने मालपोत कार्यालयमा डिजिटल सेवाले कस्तो असर पर्ला भन्ने विषयमा मालपोत विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीसँग विकासन्यूजका लागि खेमराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

डिजिटल मालपोतको अवधारणा कसरी आयो ?
परम्परागत रुपमा सञ्चालन भैरहेको मालपोत प्रशासनलाई प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्ने अवधारणा ल्याएका हौं । बढी भन्दा बढी सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर भूमि सुधार, जग्गा प्रशासन अन्तर्गत रहेका अभिलेखलाई डिजिटलाइजेसन गरी प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छौं । जसमा कागजी रुपमा रहेको अभिलेखलाई कम्यूटर प्रणालीमा ल्याइनेछ ।

यो प्रविधिसँग नागरिक सजिलै अभ्यस्त हुन सक्छन् ?

शुरुमा हामीले हाम्रो कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने छौं । त्यसपछि प्रयोगकर्ता मैत्री एप्स निर्माण गर्नेछौं । अर्को हामीले एलआरएमएस ल्यान्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । यो प्रणालीले भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेट्छ । सबै विषयहरु कम्प्युटरमा प्रयोग गरिसकेका छौं । यसमा थप प्रविधिहरु हामीले प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । अर्को मोडेल भनेको पब्लिक एक्सिस मोडेल, जसमा नागरिकले बाहिर बसेरै प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने विवरण अनलाइनबाट भर्न सक्छन् । यो कार्य हामीले टेष्टमा गरिरहेका छौं । जसमा नाम, थर, ठेगाना, जग्गाको विवरण घरबाटै भर्न सक्छन् ।

कति समयमा यो प्रणाली देशैभरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ?
शुरुमा हामीले कलंकी मालपोत कार्यालयबाट सुचारु गर्ने तयारी गरेका छौं । यसमा कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवहार सबै तरिकाले उपयुक्त हुनुपर्छ । यो प्रणालीको पूर्ण विकास हुन बाँकी छ । यो काम पूरा भएपछि हामी प्रणालीलाई देशभर सञ्चालनमा ल्याउछौं । जग्गा प्रशासन धेरै चुनौतिपूर्ण विषय हो । यसलाई प्रविधिमा ढाल्ने कुरा आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । जति सक्दो चाँडो प्रक्रियामा जानेछौं ।

डिजिटल मालपोतमा जग्गा धनीले मापदण्ड पूरा गरेपछि वा युजर आइडी र पासवर्ड लिएपछि आफ्नो जग्गाको विवरण जहाँसुकै स्थानमा बसेर हेर्न सक्छन् । डिजिटल मालपोतले मोबाइलमा लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

पुरानो जग्गा प्रशासन र डिजिटल प्रशासनमा के फरक छ ? इलेक्ट्रिक हस्ताक्षरलाई समावेस गर्न सकिन्छ ?
हामीले प्रणालीमा सबै कुरा समावेश गरेका छौं । ल्याप्चेदेखि हस्ताक्षरलाई इलेक्ट्रिक माध्यमबाट सकिने गरी प्रविधिको विकास गरेका छौं । यसमा हामीलाई एउटा चुनौति के छ भन्दा कागजी प्रणालीलाई पनि सजिलै छोड्न सकिदैन । दुवै प्रणालीलाई समावेस गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

जग्गा कारोबारको कर/राजश्व रकम कसरी तिर्ने ?
नमूना मालपोत कार्यालय पूर्ण रुपमा क्यासलेस कार्यालय हुनेछ । धेरै कार्यालयहरुमा हाम्रो बैंकिङ शाखाहरु रहेका छन् । सो स्थानबाट कारोबारमा लाग्ने रकम सेवाग्राहीले तिरेर बिल पेस गर्न सक्छन् । भोलीको दिनमा अनलाइन मोडेलमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रविधि विकास गरिरहेका छौं ।

डिजिटल प्रणालीले धेरै रकममा जग्गा कारोबार गरेर थोरै राजश्व तिर्ने परिपाटीको अन्त्य होला ?
डिजिटल मालपोतमा व्यक्तिले वर्षभरीमा कुन स्थानबाट कति जग्गाको कारोबार भयो सबै जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणालीले कर निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अर्को पूँजिगत लाभकरको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । व्यक्ति वा संस्थाले देशभर गरेको कारोबार ट्रान्जिक्टलाई एकिकृत गर्दछ । अब ढाकछोप गरेर कर छल्ने प्रवृतिको अन्त्य हुन्छ । यसले कर निर्धारणमा यर्थातता प्रदान गर्नेछ ।

भू-उपयोग ऐनले जग्गालाई वर्गिकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ, फेरी नापी कार्यालयको बेग्लै भूमिका छ । यसले तपाईँहरुको योजनामा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
आजको दिनसम्म हामीले पुरानै प्रणाली अनुसार भूमिको वर्गिकरण गरिरहेका छौं । भूउपयोग ऐनले जग्गालाई १० भागमा वर्गिकरण गरेको छ । वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यसको लागि प्राविधिक टोली गठन गरेर कुन जग्गा खेतीयोग्य हो र कुन जग्गा खेतियोग्य होइन भनेर सो टोलीले वर्गिकरण गर्नेछ । यदि जग्गा खेती योग्यमा नपरे बढि भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न सकिन्छ । ऐन प्रमाणीकरण भएर आएपछि हाम्रो प्रणालीमा वर्गिकरणलाई सजिलै समावेश गर्न सकिन्छ । अब नापी कार्यालयको सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य हुनेनै छ । नापी विभागले कित्ताकाट गर्ने हो । यसमा आवश्यक पर्ने सूचना आदान प्रदानको लागि पनि प्रणालीको विकास भैरहेको छ ।

डिजिटल मालपोतले जग्गाको लालपूर्जा मोबाइलमा उपलब्ध गराउन सक्छ ?
डिजिटल मालपोतमा जग्गा धनीले मापदण्ड पूरा गरेपछि वा युजर आइडी र पासवर्ड लिएपछि आफ्नो जग्गाको विवरण जहाँसुकै स्थानमा बसेर हेर्न सक्छन् । डिजिटल मालपोतले मोबाइलमा लालपूर्जा उपलब्ध गराउन सक्छ ।

डिजिटल मालपोतमा सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । हामीसँग भएका लिखत, मिसिल, श्रेस्ता लगायत सबै कुराहरु डिजिटल हुनेछन् । जुन कुरा भौतिक रुपले क्षति भएपछि प्रविधिले सुरक्षित गर्छ ।

मालपोत कार्यालयलाई एउटा ट्याग लाग्ने गरेको छ, भष्ट्राचार डिजिटल मालपोतले यसलाई मेट्न सक्ला ?
यो विषयमा अलि फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ला । यो परिवेशले बनाउने कुरा हो सबै कर्मचारी नराम्रा छैनन् । हाम्रो कार्यालयमा जग्गा कारोबारका लागि सिधै कर्मचारीलाई नभेटी तेस्रो पक्षलाई भेट्ने परिपाटी रहेको छ । यसले गर्दा हरेक कुराहरु कर्मचारीहरुसँग जोडिएर आउँछ । डिजिटल मालपोतमा सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । हामीसँग भएका लिखत, मिसिल, श्रेस्ता लगायत सबै कुराहरु डिजिटल हुनेछन् । जुन कुरा भौतिक रुपले क्षति भएपछि प्रविधिले सुरक्षित गर्छ । दोस्रो कुरा हामीसँग हुने आर्थिक कारोबार सबै डिजिटल हुनेछन् । डिजिटल मालपोत पूर्ण रुपमा ओपन मालपोत हुनेछ । कार्यालयहरुमा रहेका गोप्य कोठाहरु सबै भत्कने छन् । कुन कर्मचारीले के काम गरिरहेका छन् सबै सिसि क्यामेराबाट निगरानी गर्नेछौं । यसमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न जग्गा प्रशासन सम्बन्धी तालिम प्रदान गछौं ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो विषय कहाँ पुगेको छ ?

यसको लागि कानून बनाउन पर्छ । कानून बनेको छैन । तर हामीले विकास गरेको प्रविधि पब्लिक सर्भिस मोडेलबाट थोरै व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौं । ब्रोकरहरुलाई पनि युजर आइडी र पासवर्ड दिएर आधिकारिता प्रदान गर्ने प्रयासमा लागेका छौं । यसको लागि कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्ने नियामावली हामीसँग छ । अब यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्ने की थप कानून बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट भैसकेको छैन ।

डिजिटल मालपोत विस्तारमा चुनौती के देख्नुभएको छ ?
चुनौति छन् । शुरुमा कानूनी कुरा आउँछ । कागजी प्रक्रियाबाट भैरहेको कामलाई हाम्रो कानूनले वैद्य बनाउँछ÷बनाउँदैन, यो पहिलो चुनौति हो । अर्को कुरा पूर्वाधार विकासमा चुनौति हुनसक्छ । डिजिटल मालपोतमा नेटको प्रमुख भुमिका रहन्छ । यदि नेट प्रभावकारी भएन भने काम प्रभावित हुनसक्छ । हाम्रो १३१ वटै कार्यालयहरुमा नेट पुर्याउनु पर्छ । यो सेवा उच्च गतिमा प्राप्त गर्न सकिएन भने सेवा सहज हुँदैन । अर्को पक्ष भनेको कर्मचारी प्रविधिमैत्री छैनन्, उनीहरुले पनि यो कुरा सिक्नु नै पर्छ । चौथो पक्ष भनेको हाम्रो कार्यालयहरुमा अहिले ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको छ । हाम्रा कर्मचारीहरुलाई नियमन निकायहरुले पनि बढी नै दोषी देखिइरहेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुले अझ धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी अहिले जग्गा प्रशासन सुधारमा लागेका छौं । यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । मालपोत कार्यालयको एकल प्रयासले सुधार सम्भव छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं