२०७५ चैत १२ गते १५:५० विकासन्युज
शैलेन्द्र गुरागाईँ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन् । न्यादी पावरको प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका उनीसँग जलविद्युतको विकास र सञ्चालनमा २ दशक भन्दा बढीको अनुभव छ ।
सरकारले यही १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरुमध्ये एक तिहाई आयोजना उर्जा क्षेत्रलाई छनोट गरी प्राथमिकता दिँदै गर्दा निजी क्षेत्रको जलविद्युत् उत्पादक संस्थाले नै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै असहयोग गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।
सरकारले उर्जा क्षेत्रलाई यति महत्व दिँदा पनि निजी क्षेत्रलाई किन समेट्न सकेन ? निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकका माग के के हुन् र लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना कस्ता छन् र तिनमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना कस्तो छ लगायतका समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित भई गुरागाईँसँग विकासन्यूजका लागि शंकर अर्यालले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने अन्तिम तयारी गर्दैगर्दा उसले छनौट गरेका सम्भावित आयोजनाहरु मध्ये २४ आयोजना जलविद्युत् क्षेत्रका छन्, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको अध्यक्षको हैसियतले यसरी ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि विदेशी लगानी प्रस्ताव गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले यसै साता लगानी सम्मेलन गर्दैछ, दुई वर्ष अघि पनि सरकारले यस्तै सम्मेलन गरेको थियो । अघिल्लो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि निराशाजनक रह्यो । १४ खर्बको प्रतिवद्धता आए पनि उपलब्धि शुन्य देखिएको छ । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ४ ओटा आयोजनाका लागि लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा रहेको बताइए पनि २ वर्षसम्म त्यसको प्रभाव देखिएन, त्यसैले यसलाई अहिलेको अवस्थासम्म शुन्य नै मानौं ।
अघिल्लो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि न्यून भएको अवस्थामा यो सम्मेलनको उपलब्धि उत्साहजनक बनोस् र यसले देशलाई राम्रो लगानीको अवसर प्रदान गरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । त्यसका लागि सरकारले के–के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले १ महिना अघि पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौं ।
देशभित्र लगानी भित्र्याउनका लागि राज्यले गर्नुपर्ने प्रतिवद्धताहरु, बनाइनु पर्ने नयाँ कानूनहरु लगानी सम्मेलन हुनु पूर्व नै आउनुपर्छ भनेर हामीले पटकपटक ताकेता गरेका थियौं र केही ऐनहरु पनि आए । ति ऐनहरु मध्येको एउटा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन (फिटा)ले ६ अर्ब भन्दा माथिका परियोजनालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सम्पूर्ण कारोबार हुने र यसका लागि सम्पूर्ण एउटै ठाउँबाट हुने व्यवस्था गर्यो भने उर्जा क्षेत्रको सम्बन्धमा २०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाहरुको स्वीकृति लगानी बोर्डबाट हुने व्यवस्था समेत गरियो । त्यस्तै, सरकारी निजी साझेदारी ऐनले एकल बिन्दु केन्द्रको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्यो ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हेजिङ नियमावली ल्याएर १०० मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको डलरमा लगानी गर्दा हेजिङ गरिदिने सम्बन्धमा समेत व्याख्या भयो । यी कुराहरु सकारात्मक नै हुन् ।
तर, यो सन्दर्भमा हाम्रो सवाल भनेको के हो भने देशभित्र हुने प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्ने सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ता र ठूला लगानीका हकमा कानूनी व्यवस्था भयो, तर स्वदेशी र साना लगानीका लागि भने त्यस्तो झन्झट बाँकी नै रह्यो । नेपाली निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजनाहरु सामान्यतया १०० मेगावाट भन्दा साना छन् ।
अहिले २०० मेगावाट भन्दा कम मेगावाटका आयोजनाहरुका लागि प्रशासनिक महाचक्रमा घुमिरहनु पर्ने बाध्यता अझै रहने भयो । १०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनामा विदेशी लगानी आउँदा हेजिङको सुविधा हुँदैन । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेगरी ऐन कानूनहरु ल्याइँदा साना स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई समेत सुविधा र सम्मान हुने किसिमले ल्याइनु पथ्र्यो, त्यो भएन, त्यसमा हाम्रो गुनासो छ ।
उनीहरुले किन सुविधा पाए भन्नेमा हाम्रो गुनासो होइन, उनीहरुले पाए त्यो राम्रो भयो, त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौं । तर नेपाली उद्यमीहरुलाई पनि उनीहरुलाई दिए सरह मात्रै पनि सेवा सुविधा दिइएको थियो भने हामी नेपालीहरुले अहिले ६ खर्बको प्रतिवद्धताका साथ ३००० मेगावाट निर्माणधिन रहेका आयोजनाहरुको शीघ्र निर्माण र अरु ३००० मेगावाट आयोजनाहरु पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको खोजी रहेका आयोजनाहरु अघि बढाउन सक्थ्यौं ।
तर नेपालीले अघि बढाएका आयोजनाहरुलाई देख्न नहुने कारण के ? हामीले पास गरेका कानूनहरु विदेशीले मागेकै आधारमा मात्रै बनाइरहेका छौं कि स्वदेशी लगानीकर्ता पनि छन् भन्ने सोचेका छौं ? अहिलेको कानून त देशमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै छैनन् वा तिनीहरुले केही पनि गरेका छैनन् भन्ने गरी आएको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसैले हामी सरकारलाई कम्तीमा विदेशी लगानीकर्तालाई जति सुविधा देऊ, हामी उदाहरण बनेर पस्किन चाहन्छौं मात्रै भनेका हौं ।
तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, रामेछाप र दोलखमा दुईओटा विदेशी आयोजनाहरु बने, तर रसुवामा स्वदेशी लगानीको २२ मेगावाटको चिलिमे बन्यो । यी दुई आयोजनाबीचको तुलना गरौं, एउटाले रसुवावासीको मुहार फेरिदियो, तर दोलखा र रामेछापमा अहिले के भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । तर अहिले स्वदेशीलाई खेद्नुपर्छ, लुट्नुपर्छ भन्ने र विदेशी लगानीकर्ताले लाई मात्र सुविधा दिनुपर्छ, उनीहरुले लगानी गरे मात्रै देश विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ ।
त्यसो भन्दै गर्दा चिलिमे बाहेकका परियोजनाले त राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् नि भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्छ । तर, अरु आयोजनाले नसकेर र चिलिमेले राम्रो कार्यसम्पादन गरेर त्यसो भएको होइन, चिलिमेको पीपीए दर नै राम्रो थियो । त्यसैले त्यहाँका जनताहरुले प्रतिफलको स्वाद लिन पाए, तर अन्य आयोजनाहरुले त्यो किसिमको रेट दिइएको छैन । तर, विदेशीलाई चाहिँ राम्रो रेट दिइएको छ । नेपाली उद्योगहरुलाई विदेशीको जति मात्रै रेट दिए पनि नेपाली प्रविधि, इन्जिनियरहरु सानाठूला सबै आयोजना बनाउन सक्षम छन् । त्यो कुरा आत्मसात गरिनु पर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो ।
विदेशी लगानीलाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट सेवा दिने तर तपाईँहरु प्रशासनिक झन्झटमा रुमल्लिनुपर्दा लागत बढेर प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था गुम्ने डर हो तपाइँहरुको ?
प्रतिस्पर्धात्मक विषय त हाम्रो लागि खासै चुनौतीको विषय होइन, किनकी हामीले बनाउने आयोजनाको पीपीए विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेर बेच्ने हो । तर, मुख्य विषय यो हो कि सरकारले ठूला आयोजनाका लागि मात्रै एकल विन्दु सुविधा दिने, हेजिङ सुविधा दिने भन्यो । तर, १०० मेगावाट भन्दा कमको निजी क्षेत्रको प्रोजेक्टमा हामीले लगानी भित्र्याउँदा चाहिँ त्यस्तो सुविधा किन नपाउने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । अर्को कुरा पीपीएको दरको पनि हो । विदेशी लगानीकर्तासँग चाहिँ १०/१२ रुपैंयामा पीपीए गरिदिने, तर स्वदेशी लगानीकर्तासँग ३ रुपैंया २० पैसामा गरिएको पीपीएलाई अलिकति बढाइदेऊ भन्दा पनि नमान्ने यो कहाँसम्मको अन्याय हो ?
हामीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गाउँगाउँमा गएर चन्दा बुझाएर आयोजना बनायौं, ‘जनयुद्ध’ गर्नेहरुले हामीबाटै वित्तीय सहायता र सुविधा लिए, तर अहिले अरुलाई दिएसरह ४ रुपैंया ८० पैसा रेट देऊ न, हामी ब्याज तिर्न भने पनि सक्षम हुन्छौं भन्दा उनीहरुले यो विषयमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा सरकारी पक्षले हाम्रो कुरा सुन्न नचाहेपछि हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् धारणा सार्वजनिक गरेका हौं, आफ्नो कुरा बोलेका हौं ।
लगानी सम्मेलनमा तपाईँहरुलाई सहभागी गराउने वा समेट्ने प्रयास चाहिँ सरकारले कसरी गरेको छ ?
पहिलो कुरा त लगानी सम्मेलनमा हामीलाई आम उद्योगी र व्यापारीलाई जुन व्यवहार गरिएको छ, हामीलाई त्यही व्यवहार गरिएको छ । उर्जा उत्पादकको रुपमा जुन व्यवहार गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएको छैन र त्यस्तो गर्छ भन्ने अपेक्षा पनि हामीले गरेका थिएनौं । किनकी लगानी सम्मेलनले अहिले निर्माणाधिन आयोजनाका लागि र नेपाली प्रवद्र्धकका आयोजनाका लागि उसले खासै केही गरेको छैन, यो उसको म्यान्डेट भित्रै पर्दैन । त्यसमाथि हामी २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको आयोजना विकास गर्ने प्रवद्र्धक भएकोले योसँगै खासै कुनै सरोकार पनि छैन ।
यो सम्मेलन भविष्यको कल्पनामा आधारित भएर आयोजना गरिँदैछ । त्यसैले यसमा धेरै प्रतिक्रिया दिनु पनि आवश्यकता हुँदैन । हामी चाहन्छौं, यो देश स्वर्गजस्तै सुन्दर होस्, धेरै भन्दा धेरै लगानी भित्रियोस् । हामी समेटिन नसक्ने क्षेत्रमा हामीलाई सरोकार कम हुनु पनि स्वाभाविक नै हो ।
इपानको अध्यक्षको हैसियतले आफूलाई त्यसबाट अलग राखे पनि उर्जा क्षेत्रको अनुभवी व्यक्तिका रुपमा त तपाईँ आफूलाई त्यसबाट अलग्याउन सक्नुहुन्न नि ? यो रुपमा हेर्दा के देख्नुहुन्छ, सरकारले छनौट गरेका आयोजनामा विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ?
सरकारको अहिलेको गतिविधि महाभारतमा धृतराष्ट्रको जस्तै भयो । आफ्नाले भनेको मात्रै सही भन्ने अरुको कुरा सुन्नै नचाहने भएपछि त अरु कुरा गर्नुको औचित्य नै के भयो र ? हो विदेशी लगानीविना देश समृद्ध हुँदैन, तर विदेशी लगानी आउन पनि स्वदेशी लगानीकर्ताको भूमिकालाई कम आँक्नु हुँदैन । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नुअघि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्छ, सोध्छ । लगानी सम्मेलनमा कति प्रतिवद्धता आउँछ, त्यो मुख्य होइन, किनकी पहिलो सम्मेलनको अवस्था त हामीले देख्यौं नि ? भोलि हामीजस्ता स्वदेशी लगानीकर्तालाई सोध्दा हामीहरुबाट राम्रो उत्तर नपाएको अवस्थामा के हुन्छ ? त्यो पनि सोच्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा हामीले सञ्चालन गरेका आयोजनामा राष्ट्रिय भनिएका दलहरुका कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति मात्रै नभइदिने हो भने पनि सबै आयोजनाहरु समयमा बन्छन्, हामीलाई उनीहरुको सहयोग चाहिएन, असहयोग मात्रै नगरिदिए वा अलग मात्रै भइदिए पुग्छ ।
यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरु त्यो चंगुलबाट मुक्त हुन सक्लान् भन्ने मुख्य चासोको विषय हो । यदि त्यसो हुने हो र विदेशीलाई जति नेपालीलाई सुविधा दिनसक्ने हो भने सरकारले तोकेको भन्दा तेब्बर बढी क्षमताका आयोजनाहरु हामी बनाउन सक्छौं । यो क्षेत्रमा आउनसक्ने प्रतिवद्धता भन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षले त्यसलाई निर्धारण गर्छ ।
अलिकति फरक प्रसंगमा जाऔं, सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले १९ आयोजनाहरु छनौट गरेर पहिलो आयोजनाका लागि १० प्रतिशत रकम उठाउन समेत थालेको छ । यस्ता आयोजनाहरुको सम्भाव्यता कस्तो छ, के त्यस्ता आयोजनाले जनतालाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने सम्भावना छ ?
राज्यले जनतालाई दिन चाह्यो भने जे पनि सम्भावना हुन्छ । यसमा जुन ८ प्रतिशतको न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चितता सहित जसरी जान खोजिएको छ, त्यसरी नै जानुपर्छ । यो समिति मोडेलमा भन्दा पनि चिलिमे आयोजनाहरुजस्तै कम्पनी मोडेलमा अघि बढ्नुपर्छ, मुनाफाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यो नै अहिले विदेशी लगानीकर्ताले पनि खोजेको कुरा हो । त्यही कुरा स्वदेशी लगानीकर्ता र जनतालाई दिए नहुने भन्ने कुरै हुँदैन । यस्ता आयोजनाहरु आउनुपर्छ, यस्ता प्रयासहरुको त हामी स्वागत गर्छौं, गर्नुपर्छ ।
विद्युत उत्पादनको क्रम बढ्दै जाँदा त्यसलाई नेपालभित्रै उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा बिजुली बेच्नुपर्छ, तर भारत र बंगलादेश जस्ता देशमा अहिले नै नेपालको भन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन भइराखेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपालको बिजुली बिक्री नभएर खेर जाने अवस्था रहँदैन ?
बिजुलीलाई सोलार, हाइड्रोपावर वा भारतको बजारसँग मात्रै जोडेर हेर्नु आवश्यक छैन । अहिले हामीले डिजेलबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छौं, त्यो भनेको प्रतिमेगावाट ३०/४० रुपैंयाको बिजुली प्रतिस्थापन गर्नु हो ।
अहिले बंगलादेशले जीएमआरसँग प्रतिमेगावाट १५ रुपैंयामा बिजुली किन्न जीएमआरसँग सम्झौता गरिसकेको छ भन्ने मैले सुनेको छु । त्यो १५ रुपैंया हो, २/३ रुपैंया होइन । अहिले भारतमा सोलार धेरै भयो, त्यसैले अहिले डेडिकेटेड इनर्जीको आवश्यकता छ, त्यसका लागि हाइड्रोपावरको विकल्प छैन ।
भारतीय बजारमा डेढ रुपैंयादेखि ३५ रुपैंयासम्म बिजुली खरिदबिक्री हुन्छ, कसरी खरिदबिक्री गर्ने र कुन बजारमा बेच्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नेपालमै पनि डेडिकेटेड बिजुली दिन्छु भन्ने हो भने उद्योगधन्दाहरुले १२/१५ रुपैंया आराम साथ दिन तयार हुन्छन् । किनकी ४० रुपैंयाको डिजेलभन्दा १५ रुपैंयाको बिजुली उसलाई धेरै सस्तो पर्छ ।
नेपालभित्रको मागकै कुरा गरौं, नेपालको लक्ष्य प्रतिव्यक्ति विद्युत्को खपत एशियन स्ट्यान्डर्डमा ३५०० किलोबाट प्रतिव्यक्ति पुर्याउने भनिएको छ, यसका लागि अहिलेको २०० किलोबाटलाई १७ गुणा बढाउनुपर्छ, यसका लागि १७ हजार मेगावाटसम्म आपूर्ति क्षमता राख्न सक्छ । हाम्रो दाउरा प्रतिस्थापन गर्न दश हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, अहिलेको एलपीजी ग्यास प्रतिस्थापन गर्न मात्रै १ हजार मेगावाट थप उर्जा चाहिन्छ । डिजेल पेट्रोल प्रतिस्थापन गर्न, बाटोको इलेक्ट्रिफिकेसन गर्न, मेट्रोरेल बनाउन कति बिजुली चाहिन्छ ?
त्यसैले हीन भावनाबाट आजको दिनलाई हेरेर हिसाब गर्यौं भो त्यस्तो देखिएला तर चीन बंगलादेश वा भारतमै पनि डेडिकेटेड पावरको ठूलो माग छ जुन २ रुपैंयामा बेच्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाएर गर्यौं भने १५/२० रुपैंयामा बिक्री हुन सक्छ । यो क्लिन इनर्जी हो र यो डेडिकेटेड हुन्छ भनेपछि यसमा बढी मूल्य तिर्नु स्वाभाविक नै हो ।
तपाईँहरुले आयोजना सरकारीकरण हुने समयावधि बढाउने माग गर्नुभएको थियो, केही दिअघि अर्थमन्त्रीले पनि यो बढाउन सकिनेबारे सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए, यसका केही सहमति हुन लागेको हो ?
हाम्रो माग भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा हाल ३५ वर्षपछि स्वतः आयोजना सरकारको हुने व्यवस्था रहेको हटाइदिनुपर्छ भन्ने हो । स्वदेश भित्रका लगानीकर्ताको खल्तीमा पैसा जानु भनेको राज्यको ढुकुटीमा पैसा जानु हो । अहिलेको ऐनमा पनि त्यो अवधि ५० वर्ष तोकिएको छ, कार्यविधिले मात्रै ३५ वर्ष तोकेको हो ।
त्यसैले ऐनअनुसार मात्रै दिए पनि ५० वर्ष होस्, अहिले ऐन नै मिचेर कार्यविधि बनाउने काम भएको छ । होइन, दीर्घकालीन अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने यसलाई ओपन गरिनुपर्छ र स्वदेशी लगानीकर्ताको हकमा यसलाई खुला गरिनुपर्छ किनकी निजी क्षेत्रले चलाएको पैसा अर्थतन्त्रभित्रकै हो भन्ने अर्थशास्त्र सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्यो भने मात्रै पनि यो समस्या समाधान हुन्छ । तर यसबारे के भइरहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी दिइएको छैन ।
तर अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले पनि कुनै प्राकृतिक स्रोत भनेको एकाधिकारी प्रकृतिको सम्पदा हो, यसमा व्यक्तिको असीमित नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्छ नि होइन ?
ठीक छ, त्यसो भए यसलाई १०० वर्ष गरौं वा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार ५० वर्ष गरौं । यसको अर्को विकल्प पनि छ, २५÷३० वर्षपछि एउटा व्यक्तिको निश्चित रकमभन्दा बढी शेयर हुन नपाउने र भए स्वतः सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरिदिऔं न त्यसो गर्दा ती शेयरहरु हस्तान्तरण भएर आम जनतामा जान्छ, आम जनतामा जानु भनेको राज्यमा जानु हो । जस्तै २५ बर्षपछि कुनै आयोजनामा १० लाख भन्दा बढी शेयर भए त्यो राज्यको हुनेछ भनिदिएपछि त धेरै शेयर होल्ड गर्नेले शेयर बेचिदिइ हाल्छ नि !
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
