काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ पञ्च बर्षिय योजना र दिर्घकालिन सोँचको आधार पत्र तयार गरिरहेको छ । त्यो राम्रो आओस शुभकामना । सबै भन्दा पहिले योजना आयोगको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यसको प्रयास गरेको थिएँ । अब त त्यो अत्यावश्यक नै भैसकेको छ ।

योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने, उपाध्यक्ष र सदस्यहरु बाहिरबाट नियुक्त हुने, अर्थमन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य हुने तर अर्थमन्त्रीको सहभागीता नहुने रहेछ । पैसाको चाबी बोकेर अर्थमन्त्री बसेको छ, तर योजना आयोगमा अर्थमन्त्रीसँग कुनै छलफल र चासो नै राखिन्न । अब सचिवले मन्त्रीलाई यो काम गरौं भन्न पनि सक्दैनन् । त्यसकारण यो संरचनाले योजना आयोग एकातिर अनि अर्थमन्त्री अर्कातिर हुने अवस्था बनाईरहेको छ ।

त्यसकारण अर्थमन्त्रीलाई योजना आयोगको सह अध्यक्ष वा अन्य कुनै त्यस्तै पद खडा गरेर आयोगमा सहभागी बनाऔं । योजना आयोगले गरेको निर्णय प्रति अर्थमन्त्रीलाई जवाफदेयी बनाउन पनि सहभागीता अनिवार्य छ । अर्थमन्त्रालयले यसपाली यति श्रोत छ भन्ने जानकारी दिएपछि त्यहि श्रोतका आधारमै आयोगले बजेट बनाउने हो । यसपाली यति श्रोत छ, अर्काे बर्ष यति हुनेछ भन्ने आधार भनेपछि मात्रै आयोगले बजेट बनाउने हो ।

चैत २० र २१ गते राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई बोलाउने होला तर उनले राखेका कुरालाई अपनत्व लिने अवस्था छैन् । तपाईहरुले मोटामोटी रोडप्याप बनाईसक्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीले राख्ने धारणा भने औपचारिक मात्रै हुन्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा नै मैले कतिपय कुरामा असहमति जनाएको थिएँ ।

समाजवादको हात्ती छाम्ने यात्रा
हामीले आधार पत्रमा समाजवाद ल्याउने भनेका छौं । समाजवाद भनेको के हो ? समाजवाद कसरी प्राप्त हुन्छ ? हामीले शब्दमा समाजवाद खोजेका होइनौं ।
बिभिन्न देशहरुमा समाजवादको अभ्यासका क्रममा जमिनको स्वामित्व निजीबाट बदलेर राज्यको बनाईयो । उद्योगको स्वामित्व बदलियो, सैयौं देशहरुले पुराना नोट खारेज गरेर नयाँ नोट छापे ।

शिक्षाको लगानी निजीबाट सरकारी बनाईयो, यस्तो काम कम्युनिष्ट मुलुकमा मात्रै होइन जर्मनीमा पनि लागु भएको छ । नोट खारेजी पनि कम्युनिष्टले मात्रै होइन पूँजवीवादीले पनि गर्छन् । दक्षिण कोरियाले पनि नोट खारेज गरेर नयाँ छापेको इतिहास छ । अमेरिकाले पनि हजार डलरको नोट खारेज गरेर एक सय डलरको मात्रै नोट छाप्न थाल्यो । वेलायतले ५० पाउण्ड भन्दा ठुलो नोट जारी गर्दैन् । ती देशहरुमा स्वास्थ्य र यातायातलाई सार्वजनिक अवधारणामा लगियो । यी सबै गरेर बल्ल समाजवाद आउँछ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो र अहिलेसम्म संसारभर भएको पनि यहि नै हो ।

हामी कति हिम्मत गर्न सक्छौं ?
के हामी निजी जमिनलाई सरकारीमा लैजान सक्छौँ ? मलाई लाग्छ, जमिनको स्वामित्व निजी नै रहन्छ होला । उद्योगलाई सरकारीकरण गर्न सक्नु हुन्छ ? त्यो पनि सकिन्न । नोटलाई त्यसरी नै खारेज गरेर नयाँ ल्याउन सकिन्छ भन्दा त्यो पनि सम्भव छैन् । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई शतप्रतिशत सरकारीमा लैजान सकिन्छ त भन्दा त्यो पनि सम्भव नहोला । हाईस्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्मलाई सरकारीकरण गर्नु परो भने २० खर्ब लाग्छ । ७।८ खर्बको राजश्व संकलन गरेर २० खर्बको शैक्षिक संस्थालाई सरकारीकरण गर्न सकिन्छ ? अहँ यो त असम्भव नै हो ।

स्वास्थ्यलाई सरकारीकरण गर्ने र सबै निजी अस्पताललाई सरकारीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने अहिले १० खर्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा त सरकारको उपस्थिती नै छैन् । के सबै सार्वजनिक तथा ढुवानीका सवारी साधनलाई सरकारीकरण गर्ने कुरा सम्भव होला ? यो झन असम्भव हो । अनि हामीले समाजवाद भनेको के ? सबै निजी क्षेत्रको सम्पति राष्ट्रियकरण गरेर समाजवाद हुन्छ की हुँदैन् ?

अबको बाटो पुँजी निर्माण की समाजवाद ?
अब हामी जाने कहाँ हो ? पहिलो कुरा पञ्च वर्षिय योजना र दिर्घकालिन सोँच मार्फत हामीले जान चाहेको कहाँ हो ? त्यो सैद्धान्तिक रुपमै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
त्यसो हो भने अहिले समाजवादमा जाने होइन, पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भन्ने निष्कर्ष हो भने त्यसै अनुसारका रणनीति र योजनाहरु बनाउनु पर्यो ।
उत्पादनका साधनको बढोत्तरी र उत्पादन वृद्धि गर्ने अनि एउटा विन्दुमा पुगेपछि समाजवादमा जाने भन्ने हो भने त्यसै गर्नु परो । तर यहाँ त न उत्पादनको साधारमा वृद्धि गर्ने योजना नै देखियो न समाजवादमा जाने आधार नै । उत्पादनका साधनहरुको वृद्धि गर्ने भनियो भने पुँजीवादी भन्लान भन्ने पिर छ । समाजवादमा जाने भनियो तर गफ मात्रै भयो, कसरी जाने भन्ने कुनै स्पष्ट आधार नै पहिल्याउन सकिएन् ।

समाजवादमा हात्ती छाम्ने हो ?
जब कहाँ जाने र कसरी जाने भन्ने आधार नै स्पष्ट गरिएन भने कहिँ पनि पुगिन्न । त्यसकारण हात्तिलाई छामे जस्तो देखिनु भएन समाजवाद । त्यसकारण अब सैद्धान्तिक रुपमै हाम्रो गन्तव्यबारे वहस आवश्यक छ । जस्तो भूमिसुधार भनेको कम्युनिष्टहरुको एजेण्डा नै होइन, त्यो त पूँजीवादीहरुको एजेण्डा हो । अमेरिकामा होम स्टेड एक्ट आएपछि जमिनको पुनसंरचना भयो अनि मात्रै अमेरिकामा औद्योगीकरण भएको थियो । कोरिया, इजरायल र युरोपले पनि जमिनको पुन संरचना गरेका छन् ।

रुसमा १८६१ मै भूमि सुधार भएको थियो, जबकी लेलिनको जन्म नै १९७० मा भएको हो । त्यसकारण भूमि सुधार भनेको पूँजीवादी एजेण्डा हो । पुँजीको विस्तार गर्नको लागि जमिनको प्रयोगलाई बढाउन भूमि सुधार गरिएको हो जुन पुँजीवादीहरुको काम हो । कृषिबाट मान्छेलाई अरु क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त पुँजीवादीहरुको हो ।

हाम्रो भूमि सुधार
नेपालका सन्दर्भमा हामी एकातिर चक्लाबन्दी गर्ने भनिरहेका छौं, अर्काेतिर मोेहियानी हकको कुरा पनि गरिरहेका छौं । चक्लाबन्दी गर्ने र मोहिको हकको कुरा कहिँ मिल्छ ? मोहिको हकमा जग्गा छुट्याइन्छ अनि चक्लाबन्दीमा जग्गा एकिकरण गर्ने हो । अनि हाम्रो भूमिसुधारले जग्गाको चक्लाबन्दी गरेको छ र ? नेपालमा कति ठाउँमा एक हजार विगाह जमिन उपलब्ध हुन सक्छ ? सरकारसँग मागियो भने सरकारले दिन सक्छ ? तर चक्लाबन्दी नगरिकन कसरी कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्न ।

जमिनको आकार ठूलो बनाउनुपर्नेछ तर हामीले त्यसका लागि कानुनी अड्चन हटाएकै छैनौं । मेरो अध्ययनमा अहिले सबै जमिन सरकारले खोस्न पनि सक्दैन र त्यसो गर्नु पनि हुन्न । ठुला ठुला कम्पनी बनाईदिएर तिनलाई जमिन दिनु पनि हुन्न । त्यसले जमिनको केन्द्रिकरण गर्छ र धेरै नागरिक जमिनको स्वामित्वबाट बञ्चित हुन्छन् ।

तर उत्पादन वृद्धिका लागि निश्चित क्षेत्रमा निश्चित बाली मात्रै लगाउन प्रेरित गर्नु परो । जस्तो इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा अलैँची मात्रै लगाउँला सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । गुल्मी र पाल्पातिर कफि मात्रै लगाउँदा अनुदान दिनुपर्छ । धनुषातिर माछा र काभ्रे र धादिङ जस्ता जिल्लामा हरियो तरकारी मात्रै लगाउने किसानलाई अनुदान दिनु पर्छ । यसले स साना टुक्रामा रहेका जमिनहरुमा पनि एकै प्रकारको खेति गराउँछ र सरकारले पनि त्यस्तो ठाउँमा एउटै प्रकारको कुलो, नहर, विउ विजन र अन्य पूर्वाधार बनाईदिए पुग्छ ।

अमेरिकामा पनि फलानो क्षेत्रमा फलानो बाली मात्रै लगाउ भन्ने व्यवस्था छ । यसपाली गहुँ लगाउन भन्दा अर्काे बाली लगायो भने जग्गा थुतिदिन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो हुन्थ्यो भने लोकतान्त्रिक हक छिनियो भनिन्थ्यो होला । हामी अमेरिकामा जस्तो गर्न सक्दैनौं तर अनुदान दिएर निश्चित क्षेत्रका किसानलाई निश्चित बाली लगाउन प्रेरित गर्न सक्छौं । अलैँची लगाउन भनिएको ठाउँमा कोदो रोप्यो भने अनुदान नदिँदा भैहाल्छ ।

इतिहासको समिक्षा
हामीले योजनावद्ध विकासको काम थालेको यतिका वर्ष भैसक्यो । तर अहिलेसम्म काम किन भएन् ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि त्यसका लागि सक्षम भएन । विकास गर्ने फिल्डमा कर्मचारीको अभाव छ तर हामी सिंहदरबारमा कर्मचारीको संख्या वृद्धि गरिरहेका छौं । जिल्लातिर पठाउनुपर्ने कर्मचारीलाई समायोजनका क्रममा पनि सिंहदरबारमै राखिएको छ । हामी दशकौं पहिलेको कर्मचारी दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेका छाँैं अनि परिणाम खोजिरहेका छौं । अब यसमा हामीले पुनसंरचना आवश्यक छ । त्यसकारण अबको पाँच बर्षे योजना भित्र कर्मचारीतन्त्रको पुनसंरचनाका लागि केहि व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुसन्धानका विज्ञहरु फिल्डमा पठाउनुपर्ने तर काठमाडौं बसिरहेका छन् । १२ औं तहका मानिस फिल्डमा गए भने सानो हुन्छन् रे त्यसैले सातौं तहका मान्छेलाई फिल्डमा खटाईएको छ । अब यसको निदान आवश्यक छ ।

बाह्य पक्षको भूमिका
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य पक्षको पनि भूमिका रहँदै आएको छ । २००७ सालदेखि २०४६ साल हुँदै २०६२।६३ सालसम्म आईपुग्दा कुनै न कुनै रुपमा बाह्य पक्षले भूमिका खेलेकै छन् । चाहे त्यो अमेरिकी, युरोपियन, चीनियाँ हुन वा भारतीय नै किन नहुन, तिनको भूमिका देखिएकै छ । अब आर्थिक विकासका लागि तिनको योगदान चाहिन्छ की नाई ? राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका हुनेको आर्थिक विकासमा भूमिका हुन्छ की हुन्न ? कति लेख्न मिल्छ त्यो हेर्नु होला तर विदेशीसँगको समस्या समाधान भएन भने हामीले विकास र समृद्धिको लक्ष्य पाउन सक्छौं की नाई ? पक्कै पनि भौगोलिक राजनीतिक अवस्थितीबारे पनि केहि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

पाँच वर्से भिजन
आगामी पाँच वर्षभित्रै राष्ट्रिय गौरवका १७ वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसको आधार के हो ? फास्ट ट्रयाक बनाउने भनियो, अहिलेसम्म डीपीआर आएको छैन, पाँच बर्षभित्र कसरी सकिन्छ ? लगानीको श्रोत के हुने ? यी कुरा नटुंगीएसम्म केहि हुन्न । मेरो अहिलेको निष्कर्ष भनेको सबै गर्छु भन्नु भनेको केहि पनि नगर्नु हो । त्यसकारण अब के के गर्ने हो स्पष्टसँग आउनुपर्छ ।

समयको मूल्य खोई ?
हामीले समयको मूल्यलाई कहिल्यै महत्व दिएनौं । खाली न्युन लागतमा निर्माण गर्छु भन्ने कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दियौं । अब यसमा पुनर्विचार आवश्यक छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नै संसोधन गरौं । तोकिएको समय भन्दा आधा समयमा बनाउँछु भन्नेलाई दुई गुणा बढीमा कामको जिम्मेवारी दिए पनि हुन्छ । फास्ट ट्रयाक चार बर्षमा बन्नु र २० वर्षमा बन्नुले छुट्टै मूल्य राख्दछ । चार बर्षमा डबल लागतमा बनाउनुस, २० बर्षमा आधा मूल्यमा बनाउनुस । चार बर्षमा डबल मूल्यमा बनाउँदा नै जितिन्छ । त्यसकारण अब समयको मूल्यलाई समायोजन गरिनुपर्छ । त्यसो नगर्दासम्म देश बन्दैन् । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?