२०७५ चैत ८ गते ९:५२ विकासन्युज
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।आइएमएफले विहीबार सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक रिपोर्टमा नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५ प्रतिशत मात्र हुने उल्लेख छ ।
यसअघि आइएमएफले गत डिसेम्बर १३ मा जारी गरेको रिपोर्टमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
आइएमएफले पहिलो पटक नेपालको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइएमएफको प्रक्षेपणलाई देखाउँदै सरकारको ठूलो उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।
तर, चार महिनापछि आइएमएफले पूर्व प्रक्षेपणलाई घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झारेको हो । सरकारको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई हतोत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भईरहेको छ । सरकारले करमा कडाई गर्नु, बैंकले व्याज उच्च बनाउनु, नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेश जानु, स्वदेशमा श्रमिकको ज्याला उच्च हुनुको साथै श्रमिकको अभाव हुन थालेपछि नेपाली उद्यमीहरु निरास भएका छन् ।
स्वदेशी लगानी नबढ्नु, विदेशी लगानी पनि नआउनुले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार विदेशी लगानी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा ६३ प्रतिशतले घटेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनात्मक अंक हो ।
आइएमएफले भारतको जीडीपी ७.४ प्रतिशतले र चीनको जीडीपी ६.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सबैभन्दा बढी इथियोपियामा ८.५ प्रतिशतले हुने जनाइएको छ भने सबैभन्दा कम भेनेजुयलामा ५ प्रतिशत ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ ।
आइएमएफको टिम लिडर ग्रीर्ट अल्मेकिन्डर्सले नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर भएकोले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताएका छन् । ‘गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ८.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ६.५ प्रतिशत थियो । हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ’ उनले भने ‘यसले नेपालको उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको लागि राम्रो होइन’ गत मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए ।
बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन नहुनु अर्को ठूलो समस्या भएको उनले बताए । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु, बैदेशिक व्यापार घाटा बढ्नु र विदेशी मुद्राको संचिति घट्नु नेपाली अर्थतन्त्रको लागि गम्भिर चुनौती भएको उनले टिप्पणी गरेका थिए । संघीयतामा धेरै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएको, कर वृद्धि, पुराना नीतिले लगानीको वातावरण बन्न असहयोग गरेको आईएमएफले जनाएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
