आयोजना बैंक: ३६७ परियोजना छानिए, पूर्व तयारीका लागि छुट्टै कोष, विकासमा ‘ब्रेक थ्रु’

२०७५ फागुन ३० गते १५:४५ विकासन्युज

काठमाडौं । राष्ट्रिय आयोजना बैंकका लागि ३६७ वटा परियोजना प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय आयोजना बैंक युनिटले ३६७ वटा ठुला विकास निर्माणका परियोजना तयार पारेको हो । आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्य सुशिल भट्टको नेतृत्वमा आयोगले आयोजना बैंकका लागि आयोजना छनौट इकाई गठन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन आयोजना बैंकले तय गरेकै आधारमा हुनेछ । आयोगले आयोजना बैंकलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सोँच पनि बनाएको छ ।

‘हामीले प्रारम्भिक चरणमा ३६७ वटा आयोजना प्राप्त गरेका छौं, अब यीनीहरुलाई अन्तिम रुप दिन्छौं र आगामी बजेटमा प्राथमिकताका आधारमा रकम विनियोजनका लागि सिफारिस गर्छाै’, आयोग सदस्य भट्टले भने । बैंकले विसका निर्माण सँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु मार्फत ती आयोजना छनौट गरेको हो । छनौटमा परेका आयोजनामध्ये अधिकांश पुराना तथा क्रमागत आयोजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

के हुन्छ बैंक आएपछि ?
आयोजना बैंक सञ्चालनमा आएपछि खुद्रे आयोजनाहरुमा कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमबद्ध गरेर आवश्यक मात्रामा बजेटको विनियोजन गरिनेछ । कुन आयोजना कुन चरणमा रहेको छ र त्यसलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न बर्षेनी कति बजेट आवश्यक पर्ने हो त्यसकै आधारमा बजेट विनियोजन हुनेछ ।

आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा आयोजना पूर्व तयारीको काम र आयोजनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरिनेछ । अहिले निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएका धेरै आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन र डीपीआर समेत तयार नभएको अवस्था छ ।

आयोजना पूर्व तयारीका लागि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड
कुनै पनि आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि त्यसको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरिनेछ । त्यसका लागि प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड खडा गरेर पूर्व तयारीका लागि श्रोत उपलब्ध गराइनेछ । सबै मन्त्रालय र विभागहरुमा त्यस्तो फण्ड मार्फत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, वातवारणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, डीपीआर र मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिनेछ । ‘सबै मन्त्रालयमा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड मार्फत आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरिनेछ, त्यसपछि मात्रै निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउँछ’, आयोगका सदस्य भट्टले विकासन्युजसँग भने । त्यसरी बजेट विनियोजन गर्दा समेत आयोजनाको प्रभावलाई मध्यनजगर गरेर पुनः प्राथमिकीकरण गरिनेछ ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पनि पुनः प्राथमिकीकरण
अब आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको पनि पुनः प्राथमिकीकरण गर्दैछ । त्यसका लागि हाल बर्षेनी बजेट विनियोजन भैरहेका आयोजनाहरुको लाभ र लागतका आधारमा पुनः प्राथमीकीकरण गरिनेछ । चीन र भारत जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक करिडोरमा पनि केरुङ पुग्ने नाकालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ, त्यसपछि कोरलाले प्राथमिकता पाउनेछ । यी दुई सडकसँगै त्यहाँ भन्सार, सुरक्षा पोष्ट, बन्दरगाह लगायतका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

विकासमा नीतिगत छलाङ
सरकारले विकास निर्माणका काममा नीतिगत छलाङका रुपमा आयोजना बैंकलाई अघि सारेको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका पालामा आयोजना बैंकको योजना बजेटमा समेटिएको थियो । आयोजना बैंक मार्फत आयोजनाहरुलाई पूर्व तयारीको चरण र निर्माणको चरण गरि दुई भागमा बाढेर अघि बढाउने सोँच तयार भएको हो । ‘आयोजना बैंकको रोडम्याप अनुसार काम अघि बढाउँदा कुनै पनि आयोजनामा समस्या आउँदैन र विकास निर्माणले पनि योजनावद्ध ढंगले गति पाउँछ’, भट्टले भने ।