२०७५ फागुन ९ गते ११:४० विकासन्युज
काठमाडौं । बैंकहरु तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब वित्तीय साक्षरतामा प्रत्येक प्रदेशमा १० करोड खर्चनु पर्ने भएकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नाफाको १ प्रतिशतले हुने रकम वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने समेत निर्देशन दिएसँगै अब प्रत्येक प्रदेशमा वित्तीय साक्षरताको लागि वार्षिक १० करोड रुपैंया खर्च हुने भएको हो ।
यो निर्देशन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागु हुनेछ । अघिल्लो वर्ष ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संथाहरुको जम्मा नाफा ८० अर्बको हाराहारीमा छ । यो वर्ष त्यो नाफा १ खर्ब रुपैंया पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्नो नाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ती संस्थाहरुले सीएसआरमा खर्च गर्नुपर्ने रकम कुल १ अर्ब रुपैंया हुन आउँछ । उक्त रकमको १० प्रतिशत एउटा प्रदेशमा खर्च गर्नैपर्ने भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा पनि १० करोड रुपैंया खर्च गर्नैपर्ने भएको हो ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भवन दाहालले प्रदेशमै वित्तिय साक्षरता अभिवृद्धिमा सिएसआरको रकम खर्च गर्नै पर्ने व्यवस्था उपयुक्त भएको बताए । उनले संघीयता मार्फत विकेन्द्रित शासन प्रणाली लागु भैसकेकाले वित्तिय साक्षरता पनि सोही अनुरुप फैलाउन केन्द्रिय बैंकले कदम चालेको बताए । गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरले पनि केन्द्रिय बैंकको निर्देशनले वित्तिय पहुँच अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
हाल नेपालका ७०४ ओटा स्थानीय तहका बैंकको शाखा पुगेको र बाँकी ४९ ओटा शाखामा समेत बैंकहरुले कार्यालय तथा पूर्वाधारको निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको र असार मसान्तसम्ममा सबै तहमा बैंक पुुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताएका छन् ।
हाल नेपालको ४५ प्रतिशत वयस्क व्यक्तिको बैंकमा खाता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भारतमा ८० प्रतिशत रहेको वित्तीय पहुँच नेपालमा ४५ प्रतिशतमै सीमित हुनुको पछाडी वित्तीय साक्षरताकै कमी भएको विज्ञहरुको दाबी छ । सबै तहमा बैंक पुग्ने निश्चित भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनले वित्तीय साक्षरता वृद्धिसँगै वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
