काठमाडौं । हकप्रद सेयर निष्काशन, बाँडफाँड, सूचिकरणसँगै नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक राष्ट्र बैंकले ताेकेकाे न्यूनतम पुँजी पुर्याउने अन्तिम बाणिज्य बैंक बन्दैछ । हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकरणापति बैंककाे चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १ कराेड रूपैयाँ भएकाे छ । ८ अर्बकाे लागि अपुक पुँजी बैंकले फ्रि रिर्जभबाट बाेनस वितरण गर्दैछ । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी भन्छन्-बैंककाे पुँजी ८ अर्ब भइसक्याे । राष्ट्र बैंकले ताेकेकाे मापदण्ड अनुसार जगेडा काेषमा रहेकाे फ्रि रिजर्भलाइ प्रक्रिया पूरा गरेर चुक्ता पुँजीमा रकमान्तर गर्न मात्र बाँकी छ ।

पुँजी वृद्धि एनसीसी बैंककाे लागि ठूलाे चुनाैति बनेकाे थियाे । राष्ट्र बैंकका लागि यस बैंककाे सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु अर्काे चुनाैति थियाे । दुबै समस्या र चुनाैतिबाट बैंक बाहिर निष्केकाे छ । सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकबीच धेरै किचलो र अनिर्णयकाे बन्दी बन्दै यस बैंक लागि याे ठूलाे उपलब्धि हाे ।

संस्थापक र सञ्चालकहरुबीचको आन्तरिक किचलो, नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी भूमिका र त्यस बीचमा उच्च व्यवस्थापन सम्हालेका व्यक्तिको अक्षमता, नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिसँगै मर्जरको प्रयासमा देखिएको गतिरोध, ५ ओटा विकास बैंकहरुको एक्विजिसनसँगै बाहिर आएको घोटाला प्रकरण र पछिल्लो समय हकप्रद शेयर जारी गर्ने सन्दर्भमा देखिएको विवादका कारण करिब ६ वर्षदेखि एनसीसी बैंक अन्यौलग्रस्त स्थितिमा थियो ।

तात्कालिन समयमा एनसीसी बैंकमा मुख्य रुपमा शेयर स्वामित्व रहेका एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूह बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७० साल माघ २१ गते तात्कालिन सञ्चालक समिति भंग गर्दै निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा तीनजना सञ्चालक नियुक्त गरेर पठाएको थियो । उक्त समितिले ३ महिनाभित्र कम्पनीको विवाद सल्ट्याएर शेयरधनीलाई नै व्यवस्थापन सुम्पिने बताए पनि करिब ३ वर्षपछि अर्थात् २०७३ पुस १८ गते मात्र व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकसँग तात्कालिन इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकसँग एक्वाएर गराएसँगै बैंकको स्वामित्व शेयरधनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

शेयर ‘डाइल्युसन’को अभिष्ट पूरा

सञ्चालक समिति भंग गरेर व्यवस्थापन हातमा लिनुको पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य एनबी समूह र निर्मल प्रधान समूहबीचको विवाद मिलाउने मात्र थिएन, सीमाभन्दा बढी सेयर हाेल्ड गर्नेलाई साइजमा ल्याउनु । राष्ट्र बैंकका तात्कालिन निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले एनसीसी बैंकमा ‘शेयर डाइल्युसन’ नै राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका थिए ।

यस बैंकमा एनबी समूहकाे सेयर झण्डै ३० प्रतिशत थियाे । जबकी राष्ट बैंकले पछि बनाएकाे नियम अनुसार कुनै पनि बैंकमा एक व्यक्ति वा पारिवारिक समूहकाे सेयर १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन थियाे ।  राष्ट्र बैंकले एनवी समूहकाे सेयर १५ प्रतिशतभन्दा कम गर्ने बैंकलाई मर्ज गराउने नीति लियाे ।

शुरूमा एनसीसी र एनबी बैंकबीच मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकले  निकै जाेड बल गर्याे तर एनबी बैंककाे वंगाली साझेदारले मानेनन् । त्यसपछि कुमारी बैंक र हाल मर्ज भएका ४ ओटा विकास बैंकलाई गाभेर एकीकृत बनाउने प्रयास भए । त्यसो हुँदा एकातर्फ पुँजी वृद्धिको बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना हुन्थ्यो भने अर्कोतर्फ ठूलो हिस्सा शेयर स्वामित्व लिएर बस्ने समूहहरु स्वतः कमजोर बन्थे ।

तर राष्ट्र बैंकको त्यो प्रयासमा कुमारी बैंकबाट सहयाेग भएन । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन कुमारीलाई छाडेर अन्य बैंकहरुलाई मात्र मर्जर प्रक्रियामा ल्याउन बाध्य भयो । र, ४ ओटा विकास बैंकलाई एनसीसीमा मर्ज गराएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक व्यवस्थापनको जिम्मा शेयरधनीलाई नै सूम्पेको थियो । यद्यपि यो मर्जरबाट पनि बैंकमा एनबी समूहको १३ प्रतिशत हिस्सा बाँकी रह्यो ।

पछिल्लाे समय बैंकले ५० प्रतिशतका दरले हकप्रद शेयर निस्काशन गर्दा एनबी समूहले किनेन । करिब ७८ लाख कित्ता शेयर स्वामित्व भएको उक्त समूहसँग हकप्रद किन्न तिर्नुपर्ने करिब ३४ करोड रुपैंयाँ जुटाउन नसकेकाे बताइन्छ । हकप्रदमा आवेदन नदिएसँगै उसको शेयर हिस्सा करिब साढे ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अब एनसीसी बैंकमा कुनै एक व्यक्ति वा समूहले राज गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

घोटाला प्रकरणले ल्याएको संकट

एनसीसी बैंकमाथि कालो धब्बा लाग्ने काम पछिल्लो घोटाला प्रकरणले गर्यो यद्यपि त्यसमा बैंक आफैं दोषी थिएन । एनसीसीसँग मर्जरको लागि एमओयू गरेर स्वाप रेसियो समेत तय भइसकेपछि तात्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापनले गरेको कमसल धितोमा अनियमित कर्जा प्रवाहको रकम नउठेपछि बैंकमा अर्को समस्या थपिएको हो ।

सो अवधिमा करिब २ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा करिब डेढ अर्ब रुपैंया नउठेपछि एनसीसी बैंकको नाफाबाट कटाएर उक्त रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंक पुगेको थियो । यद्यपि सबल मानिएका ४ विकास बैंकहरुलाई एक्वाएर गरेर बलियाे पोजिसन कायम गरेको एक वर्षमा नै नाफामा गयाे ।  बैंकको नाफा २०७४/७५ मा १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ छ ।

घोटाला प्रकरणसँगै एपेक्स बैंकलाई एनसीसीबाट डिमर्ज गराउनेसम्मकाे विषय उठे । अदालतले अकाउन्ट अलग राख्ने देखि सेयर निस्सा समेत अलग राख्न भन्याे । एकीकृत शेयर प्रमाणपत्र जारी भइसकेको र लाखौं कित्ता शेयर कारोबार भएर भुक्तानी समेत लिइसकेको अवस्थामा सम्भावित डिमर्जको खतराबाट एनसीसी बचेको छ ।

राजनीतिक प्रभावले अर्को समस्या

संस्थापकहरुबीचको आन्तरिक विवाद र घोटाला प्रकरण मात्रै नभएर एनसीसी बैंकमा राजनीतिक प्रभावले पनि जरो गाडेको थियो । खासगरी तात्कालिन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले बैंकलाई कर्मचारी भर्तीको केन्द्र बनाउने प्रयास गरेका थिए । सञ्चालक समितिदेखि उच्च व्यवस्थापनसम्म यसको केही प्रभाव देखियो । खासगरी सञ्चारमन्त्री समेत बनेका मोहनकुमार बस्नेत एनसीसीमा सञ्चालक बनेसँगै बैंकमा राजनीति भित्रिएको अनुभव गरिएको थियो, पछि एपेक्सबाट गएका विष्णुप्रसाद धिताल पनि काँग्रेस नेता नै थिए ।

मोहनकुमार बस्नेतले मन्त्री भएपछि र विष्णुप्रसाद दाहालले घोटाला प्रकरणपछि बैंकको नेतृत्व छाडे । एमाले पृष्ठभूमि रहेका रेवन्त दाहाललाई जनरल म्यानेजर बनाउनुलाई पनि राजनीतिक रंग दिइएको थियो । किनकी इन्फास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंककातात्कालिन सीईओहरु दाहालभन्दा अनुभवी र ‘हाई प्रोफाइल’का बैंकर थिए ।

‘ब्लन्डर’हरुभित्र बैंकको हित

विविध खाले प्रतिकूल परिस्थिति नै एनसीसी बैंकको दीर्घकालकाे लागि अनुकुल बन्न गएकाे छ । शेयर डाइल्युसनकमा राष्ट्र बैंकले साेचेजति सफलता हासिल गरेकाे थिएन । हकप्रद सेयर निष्काशनकाे क्रममा एनबी समूह पछि हटेपछि बैंकलाइ लाभ नै भयाे । एपेक्स घोटाला काण्ड उजागर पछि बैंकमा घुस्दै गएकाे राजनीतिकाे जराे पनि उखेलिन गएकाे छ ।

‘जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ’ भनेझैं एनसीसी बैंककाे पेरिफेरिमा भए गरेका सबै ‘ब्लन्डर’हरु र यसले उत्पादन गरेकाे कसिङ्गर हावाले उडाइदिएको छ । यसलाई बैंकको प्रगतिको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ । सम्भवतः ८ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउन एनसीसीले १४ प्रतिशत वा सोभन्दा केही बढी बाेनस सेयर घोषणा गर्नसक्छ, यो घोषणाले एनसीसीलाई राष्ट्र बैंकको प्रावधानको झमेलाबाट मात्रै मुक्त गराउँदैन, प्रशस्त व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्न पनि सघाउँछ । त्यसपछिको व्यवस्थापकीय रणनीति बैंकका व्यवस्थापनकै कौशलतामा आधारित हुने हो ।

नाफा र लाभांश वितरणको तुलनात्मक अवस्था
विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि बैंकको आर्थिक परिसूचक भने सुधारोन्मुख नै देखिन्छ, यद्यपि यो सुधार बैंकिङ क्षेत्रको औसत सुधारभन्दा कम हो । हेरौं बैंकको विगत ५ वर्षका प्रमुख वित्तीय सूचकहरु :

तर कम छैनन् चुनौती

व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रका लागि पहिलो नम्बरमा रहेको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको एउटा कम्पोनेन्टको रुपमा रहेर नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैगर्दा नयाँपन र आफ्नोपनले मात्र बैंकलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा पुर्याउन सक्छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्ता आफ्नोपन भएका बैंकहरु धेरै छन् ।

शाखाका आधारमा, सेवाका आधारमा, प्रतिफलका आधारमा वा अन्य जुनसुकै आधारमा पनि कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धीहरु अब्बल देखिएका छन् जसको पिछा गरेर उनीहरुलाई जित्न  कठिन हुन्छ । बैंकले २ वर्षदेखिकाे साधारणसभा गरेकाे छैन । मर्जपछि गठन भएकाे अल्पकालिन सञ्चालक समितिले लामाे समय काम चलाइरहेकाे छ । साधारणसभाबाट चुनिएका सञ्चालक समिति बैंकले नपाएकाे ५ वर्ष भइसकेकाे छ । बैंकलार्इ प्रतिस्पर्धी बनाउन दीर्घकालिन रणनीति, याेजना र कार्यक्रमकाे अभाव देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल