सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी लगानीका ठूला कम्पनीहरू खुल्दैछन्-अर्थमन्त्री झपट बोहरा

२०७५ माघ ९ गते १४:३७ विकासन्युज

झपटबहादुर बोहरा-आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सुदूरपश्चिम प्रदेश

सामान्य परिवारमा जन्मे हुकेर अगाडि बढेका झपटबहादुर बोहराले भारतमा जागिर खाँदै उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि उनी नेपाल फर्केर बैकिङ व्यवसायमा प्रवेश गरे, त्योपनि सुदूरपश्चिममा पहिलो विकास बैंक खोलेर । उनी आफ्नो जन्म क्षेत्रमा बैकिङ सेवा विस्तारमा मात्र सीमित रहेनन्, पेशागत संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशिएशनको अध्यक्ष हुँदै २०६० को दशकमा राजनीतिमा सक्रिय भए । २०७४ सालको िनवार्चनमा अछाम जिल्लाबाट प्रदेश सांसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका बोहरा सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो आर्थिक मामिला र योजना मन्त्री बने । उनले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको एक वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यो प्रदेशको विकास कसरी भईरहेको छ ? के के योजना छन् ? काम के के भईरहेका छन् ? प्रस्तुत छ मन्त्री बोहरासँग विकासन्यूजका लागि प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।

प्रदेश सरकारको अर्थ र योजना मन्त्री हुनुभएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । एक वर्षमा के के काम भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ?

गत फागुन ६ गते यस प्रदेश सरकार गठन भएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्यो । संघीयता नयाँ सिराबाट अगाडि बढेको हामी सबैलाई ज्ञात नै छ । कुनैपनि नयाँ काम गर्दा त्यसको लागि स्रोत साधनको जोह गर्न, त्यसको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ । एक वर्ष संघीयताबारे बुझिबुझाई र आवश्यक ऐन, नियम बनाउदैमा बित्यो । यसबीचमा पहिलो चरणमा तीन महिनाको र पछि एक आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायौं । बजेट कार्यान्वयमा केही ढिला भएका छन्, तर ढिलै भएपनि हामी सहि दिशामा छौं । जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् ।

चुनावमा भोट माग्दा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार काम भएका छन् कि छैनन् ?

प्रदेश सरकारले जनअपेक्षालाई समेटर बजेट बनाएको छ । तर, कतिपय संयन्त्रका अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

ती संयन्त्र कहिलेसम्म बन्छन् त ?

कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियामा विवाद चलिरहेको छ । संघीय सरकारले बेमौसमा यो काम गर्यो । यो काम गत असार÷साउन महिनामा नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । असार, साउन, भदौ विकास निर्माणका काम प्रतिकूल मौसम हो । असोजपनि चाडपर्वको समयमा भएकाले कम काम हुन्छ । अहिले काम गर्ने समय हो, तर कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । ‘म त यो ठाउँमा जाने भएँ’ भनेर कर्मचारी हात बाँधेर बसेका छन् ।

केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ । एक त प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ हो । यसको संरचना बन्नपनि समय लागिरहेको छ । दोस्रो, प्रदेश सरकार अधिकार पाउनको लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, अधिकार के के हुने भन्नेमा नै धेरै प्रष्टता हुन बाँकी छ ।

कर्मचारी समायोजन कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ ?

भन्न त माघ मसान्तसम्म समायोजनको काम सकिन्छ भनिएको छ । तर, मलाई लाग्छ, यसले अझै बढी समय लिन्छ । केन्द्र सरकारले काम गर्दागर्दै पनि त्यसको विरुद्ध अदालतमा रिट पर्न सक्छ । नसोचेका निर्णयहरु आउन सक्छन् । त्यसैले सातै प्रदेशका सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारको प्रधानमन्त्रीसँग भनेको छौं कि कर्मचारीको सुखद् समायोजन नभएसम्म, प्रदेश तहसम्म लोकसेवा आयोग सुचारु नहुँदासम्म हामी करारमा कर्मचारी राखेर भएपनि काम थाल्छौं ।

करारमा राखेका कर्मचारीले पछि स्थायी गर्न माग गरेर आन्दोलन गरे भने के गर्नुहुन्छ ?

तपाईँले भने जस्तो जोखिम भएर नै केन्द्र सरकारले छिटो कर्मचारी समायोजन गरोस्, लोकसेवा आयोगले प्रदेश तहमा छिटो काम थालोस् भनेर प्रदेश सरकारहरुले भनिरहेका छन् । यहाँ त विद्यार्थीले चिट चोर्न पाउनुपर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । ट्याक्सीहरु मिटर विगारेर चलाउनु पर्यो भनेर हड्ताल गर्छन् । तर, कर्मचारीको अभावमा जनप्रतिनिधिहरु काम नगरी बस्न सक्दैनन् । छिटो काम गर्नको लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नै पर्ने अवस्था आएको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता नियुक्तीहरु शुरु भईपनि सकेका छन् ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यालयहरु सबै स्थापना भए ?

हामीलाई चाहिने कार्यालयहरु समायोजन भएर आएकै छैनन् । आउने क्रम जारी छ । कति कार्यालय आउने हुन्, कति कार्यालय नआउने हुन् भन्ने अनिश्चितता पनि कायम नै छ । ७५ जिल्ला हुँदा जुनजुन कार्यालय थिए, आज ७७ जिल्लामा ती सबै कार्यालय भएनन् भने संघीयता कार्यान्वयन होला त ? हिजोका पशु सेवा कार्यालयलाई अहिले ज्ञान सेवा कार्यालय भनिएको छ । हिजो हरेक जिल्लामा पशु सेवा कार्यालय थिए, अहिले ३ जिल्लामा एउटा ज्ञान सेवा कार्यालय बनाइएको छ । यसले जनतालाई राहत दिएको छैन, समस्या थपिएका छन् ।

नयाँ संविधान आयो, संघीयता आयो, सबै तहमा चुनावपनि भए, बलियो सरकार पनि बन्यो । तर, संघीयताको मामिलामा अस्तव्यस्तता देखिएको छ । के संघीयता असफल हुने संकेत हो ?

त्यस्तो होइन । संघीयताको अभ्यास गर्दा जुनसुकै मुलुकमा पनि शुरुका वर्षहरुमा समस्या देखिएका छन् । कर्मचारीले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा जाने चाहाना राख्नु, आफ्नो अधिकार कटौति हुन लागेकोमा माथिल्लो तहका राजनीतिक नेता वा कर्मचारीले केही कन्जुस्याई गर्नु र त्यसले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुनु ठूलो समस्या होइन । त्यसलाई चिरेर अगाडि जानुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वय कर्मचारीले अड्काएको जस्तो देखियो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न सकेन । यो कुकुरले पुच्छर नहल्लाएर पुच्छरले कुकुर हल्लाए जस्तो भएन ?

भन्ने कुरा र व्यवहारिक कुरामा धेरै फरक हुन्छ । प्रदेश सरकारको चुनाव भयो, मुख्यमन्त्री बने, मन्त्रीपनि भइयो । तर मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, उपसचिव छैनन्, विभागीय प्रमुख छैन, निर्देशक छैन भने मन्त्रीले मात्र के गर्न सक्छ ? अहिले हाम्रा कल्पना कल्पनामै सीमित भएको छ । केन्द्रमा जस्तो अधिकारसम्पन्न मन्त्री प्रदेशमा छैनन् ।

संघीयतासँगै सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुगेको बताइन्छ । धनगढीमा सिंहदरवार आएन ?

धनगढीमा मात्र होइन, ७७ वटै जिल्लामा सिंहदरवार पुगेको छ । तर, कागजी रुपमा मात्र । पूर्णरुपमा सिंहदरवार प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा पुग्न अझै समय लाग्छ । केन्द्र सरकारमा बस्नेले जतिछिटो अधिकार प्रत्यायोजन गर्यो, त्यति छिटो सिंहदरवार तल जाने हो । अधिकार प्रत्यायोजनमा पनि असन्तुलन छ । अहिलेको संविधानले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । प्रदेश सरकारसँग ज्यादै कम अधिकार छ । प्रदेश सरकारलाई बलियो नबनाएसम्म संघीयता बलियो हुन सक्दैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रीत भएर कुरा गरौं । प्रदेश सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिमका जनताले के पाए ? प्रदेश सरकारले के के काम गर्यो ?

७ नम्बर प्रदेशलाई सुदुरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरेको छौं । राजधानी धनगढी तोकेका छौं । यसले संघीयता आयो है भन्ने अनुभूति सर्बसाधारणलाई भएको छ । हामीले बजेट मार्फत यस प्रदेशका जनताको आवश्यकता र आकांक्षा संबोधन शुरु गरेका छौं । यस प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सहुलियत दरको भाडा तोकेर सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका छौं । प्रदेश खाद्य संस्थान स्थापना गर्न ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । यस प्रदेशका सबै जलविद्युत परियोजनाहरुलाई एउटै बास्केटमा राखेर विकास गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत विकास कम्पनी खोल्दैछौं । त्यसको लागि १० करोड बजेट राखेका छौं । दाजुला, बजाङ लगायत हिमाली क्षेत्रमा उच्च स्तरको यार्सागुम्बसहित उच्च मूल्यका जडिबुटी पाईने भएकोले त्यसको संकलन, प्रशोधन, बजारीकरण गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नयाँ कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेका छौं । यस प्रदेशका युवाहरु रोजगारीको लागि विदेश जानु नपरोस्, नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् भनेर हामीले १०० करोडको स्वरोजगारी विकास कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । माग मसान्तभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजादै छौं । ऐन बनिसकेपछि ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ प्रतिशत ब्याजदरमा स्वरोजगार कर्जा सुविधा दिनेछौं । राम्रो काम गर्नेलाई व्याजमा थप ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छौं । २ प्रतिशत व्याजको कर्जा लिएर स्वरोजगारी बन्ने व्यवस्था गर्दैछौं । पहाडका ७ जिल्लाका १६ निर्वाचन क्षेत्रमा अनमीसहितको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दैछौं । पहाडी जिल्लामा सुत्केरी हुँदै गरेका महिलालाई हेलिकप्टर चार्टर गरेर अस्पताल लैजाने काम थालिसकेका छौं । धेरै सुत्केरी महिला र बालबालिकाको ज्यान जोगाईसकेका छौं हामीले । त्यस्तै, ९ जिल्लामा ९ वटा प्रदेश गौरवका योजना चलाउने तयारी छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा एउटा छुट्टै योजना बनाउने सोचेका छौं । तल्लो चमेलिया प्रदेश सरकारले बनाउने गरी केन्द्रीय सरकारसँग माग भएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र विकासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई अनुदान दिने तयारी छ ।

पञ्चायत कालमा सरकारी लगानीमा खुलेका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरु केन्द्रीय सरकारको लागि सेतो हात्ती भएका छन् । फेरि प्रदेश सरकारले थुप्रै कम्पनीमा लगानी गर्न लागेछ, किन ?

प्रदेश सरकार भर्खरै स्थापना भएको हो । केन्द्र सरकारले गर्न नसकेको, तर जनताको तात्कालीक आवश्यकता पूरा गर्नै पर्ने काम गर्न यस्ता संरचना चाहिन्छन् । विकासको चरणसँगै यस्ता संस्थाको औचित्य सधैँ नहुनपनि सक्छ । जहाँ नयाँ सेवा दिनै पर्छ, नाफा छैन, निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यहाँ सरकारले सेवा दिनैपर्छ । पूर्वाधारको विकास, बजारको विकाससँग नाफाको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ । नाफा देखिएपछि निजी क्षेत्रले काम गर्छ । त्यतिबेला सरकार पछाडि हट्दा हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा जोड दिने कि आफैँ कम्पनी खोलेर आफै व्यापारमा लाग्ने ?

पूर्वाधार निर्माण र निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा नै जोड दिने हो । मैले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु कि सुदूर पश्चिम प्रदेशको पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरौं । ठूला परियोजनाहरु यहि प्राधिकरणको मातहतमा निर्माण गरौं । हामी प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गरेर अगाडि बनाउँछौं ।

विकासका जति योजना र सोच बनाउनु भएको छ, ती काम गर्न पैसा कहाँबाट जुटाउने ? सुदूरपश्चिम प्रदेशको आम्दानीको स्रोत के के हुन् ?

वित्तीय स्रोत कम छ । अहिले हाम्रो बजेट २५ अर्ब ६ करोडको छ । त्यसमा प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी १ अर्ब ३० करोड हुने अनुमान छ । बाँकी केन्द्र सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकको अनुदान हो । यस प्रदेशबाट राजश्व आम्दानी तत्काल वृद्धि गर्न सक्ने ठाउँ कम छ । जबसम्म हामीले यस क्षेत्रमा औद्योगिकरण गर्न सक्दैनौं, कृषि र जडिबुटी उत्पादनमा वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्न सक्दैनौं, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन सक्दैनौं, तबसम्म सरकारको राजश्व आम्दानी वृद्धि हुँदैन । हामीले केन्द्र सरकारसँग नै बढी भर पर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्र सरकारको अनुदानमा मात्र भर नपरी हामी निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छौ । विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्छौ । प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्न सक्ने ऐन बनाउँदैछौं ।

निजी क्षेत्रलाई यस प्रदेशमा लगानी गर्न तपाईँले अपिल गर्दै आउनु भएको छ । किन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी गर्ने ? यहाँ लगानी गर्दा कसरी बढी लाभ लिन सकिन्छ ?

हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदा बनाइरहेका छौं । त्यसमा लगानीकर्तालाई राम्रो लाभ हुने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौं । उद्योगलाई वर्गिकरण गर्दैछौं । उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक फरक लाभ, कर छुट, पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । यो प्रदेशमा लगानीको अपार सम्भावना छन् । ३३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना यस प्रदेशमा रहेको छ । पर्यटन, जटिबुटी, कृषि, पशुपालन, उद्योग लगायत धेरै क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अबको केही वर्षमा नै हामीले समृद्ध टप थ्री प्रदेशमा यो प्रदेशलाई उभ्याउन सक्छौं ।