२०७५ पुष ३ गते १५:१८ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागको पहलमा मंगलबार दिउँसो राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेट बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्षहरु र व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा हाेमिएका बैंकका प्रमुख कायर्कारीकाे बैठक राष्ट्र बैंकमा बस्याे । विषय थियाे निक्षेपकाे बढ्दाे व्याजदर कसरी राेक्ने ?
बैंठकमा सबैले आफ्ना धारणा राखे । समस्या सुनाए । समस्याकाे समाधान कसैले दिन सकेनन् । बैठक विना निष्कर्ष सकियाे ।
बैठकमा सहभागी नेपाल वित्तीय संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले चर्काे व्याजदर वित्तिय क्षेत्र जाेखिममा जाने चिन्ता राष्ट्र बैंकका अधिकारीले व्यक्त गरे । व्याजदर वृद्धिकाे प्रतिस्पर्धामा नजान बैंकहरूलार्इ सुझाव दिए । राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालय कसैले पनि व्याजदरकाे सीमा ताेक्न नसक्ने उनीहरूकाे धारणा थियाे ।
बैंठकमा बैंकहरूले आफ्नाे पीडा सुनाए । सीसीडी रेसियाे ८० प्रतिशत छुन लागेकाे, नयाँ कर्जा लगानी बन्द गरेर बस्नु परेकाे, व्यवसाय वृद्धि ठप्प भएकाे बैंकर्सहरूले बताए ।
स्राेतका अनुसार राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले घुमाउराे भाषामा बैकर्स संघलाई विगतमा झै भद्र सहमति गरी व्याजदर वृद्धि राेक्न सुझाव दिए । बैंकर्सहरूले राष्ट्र बैंकले नै व्याजकाे अधिकतम सीमा ताेकिदिए स्थिति सहज हुने भनाई राखे ।
‘व्याजदर वृद्धिकाे पीडा सबैले महसुस गरेका छन् तर उपचार हुन सकेकाे छैन । विगतमा झै सबैले पुराना कुरा राखे । एकले अर्काकाे मुख हेर्ने र टाेलाएर बस्ने काम मात्र भयाे’ स्राेतले भन्याे ।
असर
निजी क्षेत्रकाे लगानीमा खुलेकाे पहिलाे र धेरै काेणबाट उदारणीय बन्दै आएकाे नविल बैंकले पनि मंगलबार १३.५ प्रतिशतमा मुद्दती खातामा पैसा राख्न सर्बसाधारणालार्इ व्यवसायिक अपिल गरेकाे छ । उसले निक्षेपकाे व्याज मासिक रूपमा भुक्तानी दिने जनाएकाे छ ।
नविलले जस्तै हिमालयन, कुमारी, सिभिल लगायत धेरै बैंकले १३.५ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप आह्रवान गरेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरु नै चर्को ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा त्यसको असर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा समेत देखिएको छ । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर प्रतिस्पर्धाका कारण सेफ जोनमा रहेको विकास बैंकको क्षेत्रमा समेत असर गर्न थालेको बताए ।
‘विकास बैंकहरुको औसत सीसीडी अनुपात ७४ प्रतिशत थियो, अहिले औसत नै ७८ प्रतिशत छ । केही बैंकहरुको त ७९ प्रतिशत नाघिसकेको छ । यो हाम्रो कर्जा प्रवाहको कारणले नभई बैंकहरुको ब्याज प्रतिस्पर्धाको कारणले भएको हो’– अध्यक्ष ढकालले विकासन्यूजसँग भने ।
नेपाल वित्तीय संस्था संघले केही दिनअघि नै त्यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गरी आफू सम्बद्ध संस्थाहरुमा १३ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ । सामान्यतया वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा आफूहरुको ब्याजदर उच्च हुने भए पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्भाको दौडमा आफूहरु नरहेको सन्देश दिँदै आफ्नो निक्षेप जोगाउन उक्त निर्णयमा पुग्नु परेको संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यसअघि नै बताएका छन् ।
चर्को ब्याजदरकाबीच वाणिज्य बैंक सम्बद्ध बैंकरहरु पनि सन्तुष्ठ भने छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो अवस्था समाधानका लागि छिट्टै एक्सनमा उत्रियोस भन्ने चाहेका थिए । तर केन्द्रीय बैंक हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट पन्छिएपछि अब अरु बैंकहरुका लागि पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्धाको विकल्प बाँकी नरहने अवस्था देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले पहलकदमी भूमिका खेल्छ भन्नेमा विश्वस्त थियौं, अघिल्लो हप्ता राष्ट्र बैंकले समिति गठन गरेका छौं, एक हप्ता कुर्नुहोस् भनेको थियो र हामी चुप लागेर बसेका थियौं, दिनप्रतिदिन निक्षेप घट्दो छ, निक्षेप जोगाउनकै लागि भए पनि अब ब्याजदर बढाउन बाध्य छौं’, एक बैंकरले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.