समृद्धिका लागि १६ कानुनमाथि निजी क्षेत्रको नजर, ६ कानुन खारेजीको माग गर्दै सांसदलाई पत्र

२०७५ मंसिर २३ गते ११:३१ विकासन्युज

काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिका लागि बाधक कानुनहरुको खारेजी, संशोधन र नयाँ कानुनहरुको निर्माणका लागि सांसदहरुका हातहातमा पत्र पुगेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिका लागि ६ वटा पुराना कानुनको खारेजी, ६ वटामा तत्काल संसोधन र अन्य ४ वटा नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक रहेको धारणा तयार पारेको हो ।

परिसंघले १६ वटा कानुन सम्बन्धी आफ्नो धारणा सहित संघीय संसदका सांसदहरुलाई पत्र थमाएको हो । त्यसो त परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्ग चित्र एंव आवश्यक कानुनी सुधार नामको पुस्तक नै तयार पारेको थियो । पछिल्लो पटक संसद सुरु हुनै लाग्दा कानुनी सुधारमा सघाउन आग्रह गर्दै संसदहरुलाई पत्र लेखिएको परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले बताए ।

यस्ता छन् खारेज गरिनुपर्ने ऐनहरु

१) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

२) कालोबजार तथा केहि अन्य समाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
३) निकासी पैठारी(नियन्त्रण) ऐन, २०१३
४) आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२
५) आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन, २०१७

व्यापक सुधार गर्नुपर्ने ऐनहरु
१) बोनस ऐन, २०३०
२) पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
३) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
४) औषधी ऐन, २०३५
५) राजश्व न्यायधिकरण ऐन, २०३१
६) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

 

नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने एेनहरु

 

१) एन्टि डम्पिङ कानुन
२) क्षतिपूर्ति कानुन
३) सार्वजनिक–निजी साँझेदारी कानुन
४) करार कानुन

शुक्रबार आर्थिक पत्रकार संघको चौथो महासभामा बोल्दै परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक समृद्धिका लागि कानुनी सुधार अत्यावश्यक रहेको बताएका थिए । उनले लगानीको संरक्षण तथा लगानीकर्ता मैत्री वातावरण बिना देशको विकास सम्भव नहुने बताउँदै भनेका भने–‘देशको विकास गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानी बढ्न लगानी मैत्री वातावरण चाहिन्छ र त्यसका लागि कानुनहरुमा व्यापक संसोधन आवश्यक छ ।’

परिसंघले विदेशमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन, कालो बजार ऐन, निकासी पैठारी ऐन, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन लगायतका ६ वटा पुराना ऐनहरु खारेज गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ । त्यस्तै, बोनस ऐन, पेटेन्ट डिजाइन एण्ड ट्रेडमार्क ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन, औषधी ऐन, राजश्व न्यायधिकरण ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा तत्काल संसोधन आवश्यक रहेको बताएको छ ।

परिसंघले एन्टि डम्पिङ कानुन, क्षतिपूर्ति कानुन, सार्वजनिक–निजी साँझेदारी कानुन र करार कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने धारणा पनि तयार पारेको छ ।

‘लगानी मैत्री वातावरणले मात्रै आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ, त्यसका लागि लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ, विद्यमान केहि कानुनको खारेजी, केहि संसोधन र केहि नयाँ कानुन निर्माणले मात्रै त्यस्तो सम्भव छ’, भट्टराईले भने । परिसंघ अध्यक्ष शर्माले पनि पञ्चायतकालि कानुनहरुमा टेकेर विकास र समृद्धिको सपना पुरा नहुने स्पष्ट पारे ।