२०७५ मंसिर १२ गते ८:३८ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारको चर्को दवावपछि सहुलियतपूर्ण कर्जाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ भदौमा जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै लचिलो नीति लिएको हो ।
नयाँ नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस अन्तर्गत रु. ५ करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रु. १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रु.१५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, रु. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, रु. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रु. ३ लाखसम्मको भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा प्रदान गरिने छ ।
यी कर्जाहरुमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याज लिई ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । कर्जा लगानी योग्य पुँजी कम भएको अवस्थामा पनि यस्तो कर्जा लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट गत भदौ २१ गते स्वीकृत भई लागू भैसकेको छ ।
यसरी प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असोज मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको ५.८ प्रतिशत अर्थात् रु. १५१.७ अर्ब विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
