२०७५ मंसिर ५ गते ९:२९ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले ५० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी पैसा जोगाउन सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावलोकनको निवेदन अलपत्र परेको छ । सडक विस्तार सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दर्ता गराएको निवदेन उपर सर्वाेच्च अदालतले थप सुनुवाई गरेको छैन् ।
सर्वाेच्च अदालतले सडक विस्तार सम्बन्धमा २०७४ साल असोज २ गते गरेको फैसला विरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रायले साउन २९ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३० गते पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तर सो निवेदन माथी सर्वाेच्च अदालतले हालसम्म सुनुवाई गरेको छैन् । ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको तीन महिना बित्यो तर अदालतले अझै पेशी तोकेको छैन’, महान्याधिवक्ताको कार्यालयका सह महान्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले विकासन्युजसँग भने ।
सडक विस्तार सम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको सो फैसलाले सडक विस्तारका क्रममा हालसम्म अधिग्रहण गरिएका सम्पर्ण जमिनहरुको मुआब्जा दिनु पर्ने भनेको थियो । जुन फैसलाले तत्कालै राज्यलाई ५० अर्ब ३९ करोड भन्दा बढी आर्थिक भार पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका विरुद्ध परेको रिटमाथी सुनुवाई गर्दै न्यायधिसत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पुर्ण ईजलासले २०७४ असोज २ गते सो फैसला गरेको थियो भने २०७५ असार १४ गते फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो ।
अदालतले फैसला पुनरावलोकनको पेशी नतोक्दा ५० अर्बको जोखिम मात्रै बढेको छैन, सडक विस्तार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम रोकिएको छ । त्रिपुरेश्व कलंकी नागढुंगा सडक, चावहिल जोरपाटी साँखु सडक लगायतका सडकहरुको विस्तार पूर्णतः ठप्प भएको छ । उपत्यकामा धुलो, हिलो र सवारी जामको प्रमुख कारणका रुपमा रहेका त्रिपुरेश्वर कलंकी नागढुंगा सडक र चावहिल जोरपाटी साँखु सडकका कारण उपत्यका बासीको जनजीवनमै गम्भिर असर पनि गरिरहेको छ ।
कति भयो सडक विस्तारको काम ?
उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म उपत्यकाका ३ जिल्लामा ४०० किलोमिटर सडक विस्तार सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रत्येक सडकमा दायाँ बायाँ औषतमा एक एक मिटरका दरले विस्तार गरिएको छ । ४०० किलोमिटर विस्तारित सडकमा २५ हजार १ सय ९६ आना जमिन थपिएको छ । प्रति आना औषत मूल्य २० लाख रुपैंयाँ मात्रै गणना गर्दा पनि सरकारले मुआब्जाका लागि ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले बताए ।
हाल सर्वाेच्च र उच्च अदालतहरुमा गरि सडक विस्तार सम्बन्धी एक हजार भन्दा बढी मुद्धा छन् । न्यायिक पुनरावलोकनको यो मुद्धाको छिनोफानो नभएसम्म सडक विस्तारका अन्य मद्धाहरु पनि किनारा नलाग्ने सह महान्याधिवक्ता ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
