मोदी सरकार सामु घुँडा टेके आरबीआई गभर्नर उर्जित पटेलले, यसरी भयो सहमति
२०७५ कार्तिक २७ गते ९:४९ विकासन्युज
एजेन्सी । साना तथा मझौला उद्यमशीलताको विकास एवं चुनावी माहोललाई सहयोग पुग्नेगरी अधिक मुद्रा प्रवाह गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि चर्किएको भारत सरकारको वित्त मन्त्रालय र रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआई) बीचको विवाद अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित वित्त मन्त्रालयका अधिकारीहरु र आरबीआईका गभर्नर उर्जित पटेलबीच गत शुक्रबार नै यसबारे प्रत्यक्ष संवाद भई सहमति कायम भएपनि त्यसलाई सरकार र आरबीआई दुवै पक्षले गोप्य राखेका थिए ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार भेटघाटपछि गभर्नर पटेलले सरकारको मागबमोजिम एसएमई र एनबीएफसी कर्जा वितरण र पर्याप्त मुद्रा प्रवाहमा रिजर्भ बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताइएको छ । त्यसका लागि भारतीय रिजर्भ बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका केही बैंकहरुलाई त्यो प्रक्रियाबाट बाहिर निकाल्नेछ , जसले गर्दा ती बैंकहरु बजारमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम हुनेछन् ।
तात्कालिन गभर्नर रघुराम राजनको पदावधि सकिएपछि काँगेस आई सरकारले नियुक्त गरेका पटेललाई काँग्रेस निकट रहेको र उनीहरुकै पक्षपोषणका लागि आरबीआईलाई प्रयोग गर्दै आएको आरोप भारतीय जनता पार्टीले लगाएको थियो । पछिल्लो समय वित्त मन्त्रालय र आरबीआईबीच तनाव बढ्दै गएपछि भारत सरकारले आरबीआई ऐनको दफा ७ (सेक्सन ७) प्रयोग गरेर गभर्नरलाई हटाउने चेतावनी दिँदै आएको थियो ।
सरकारले अहिलेसम्म प्रयोग नगरेको यो धाराले सरकारले केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्नसक्नेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आरबीआईका अधिकारीले भने केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताउँदै आएको थियो ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.