दूरसञ्चार प्राधिकरणले १ वर्षे मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने, कायम रहला ‘भद्र सहमति’ ?
२०७५ कार्तिक २५ गते ७:४० विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा रहेको रकम १ वर्षे मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले आइतबार सूचना जारी गरी निक्षेप लिन चाहने बैंकहरुका लागि निक्षेपमा लिन चाहेको रकम र तिर्न चाहने ब्याजदर समेत खुलाई यही कार्तिक मसान्तसम्म प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन शाखामा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको हाे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गमा इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले उक्त निक्षेपका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । बोलपत्रसँगै बैंकहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरुअनुसार पँुजी पर्याप्तता अनुपात, निष्क्रिय कर्जा अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, तरलता अनुपात, नेटवर्थ लगायतका वित्तीय सूचकाङ्कहरुको अवस्था समेत पेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । न्यूनतम २० करोडका लागि बैंकहरुले निक्षेपको प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । बैंकहरुले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा समिति, एनसेल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना जस्ता ठूला निक्षेपकर्ताहरुतिर बैंकहरुको ध्यान हुन्छ । ठूलो मात्रामा निक्षेप जम्मा गर्ने भएकोले बैंकहरुले बजारमा प्रचलित दरभन्दा धेरै प्रतिशत ब्याज दिन समेत यस्तो अवस्थामा तयार हुन्छन् ।
अघिल्लो बर्षको पुस महिनामा नेपाल टेलिकमको निक्षेपका लागि त्यसबेला कायम रहेको १२ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नबढाउने नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमतिलाई बैंकहरुले तोडेका थिए । त्यसबेला नबिल बैंकले १३.०२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने प्रस्ताव गरेको थियो भने एनएमबी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक लगायतले पनि १३ प्रतिशतकै हाराहारीमा ब्याजदर कबोल गरी निक्षेप उठाएका थिए ।
फेरि गत असार मसान्तमा बैंकर्स संघले ११ प्रतिशतको ब्याजसीमा कायम गर्ने भद्र गरेकोमा ठूलो निक्षेपकै लागि दुई वाणिज्य बैंकले उक्त सहमति तोडेका थिए । त्यसलगत्तै बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकले वाणिज्य बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने गरी नयाँ भद्र सहमति कायम गरेकाे छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका वाणिज्य बैंकहरुमध्ये प्रभु बैंकबाहेक अन्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातले ८० प्रतिशतको सीमा छुनै लागेको छ । यो अवस्था भनेको बजारमा थप कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था हो । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्राधिकरणको निक्षेप बोलकबोलमा पर्न सक्ने सम्भावना छ । तर पनि ब्याजदरसम्बन्धी पछिल्लो भद्र सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै वाणिज्य बैंकहरु ठूलो निक्षेपको लागि उक्त सहमति तोड्छन् वा सहमतिमा कायम रहन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.