जग्गाको कारोबार अब कम्पनीबाट मात्रै, कित्ताकाट खोल्ने कार्यविधि मन्त्री पद्मा अर्यालकाे टेबलमा

२०७५ असोज १५ गते १७:३३ खेमराज श्रेष्ठ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने र कम्पनीबाट जग्गाको कारोबार गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त गृहकार्य सुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयले कित्ताकाट व्यवस्थित गर्न र कम्पनी मार्फत मात्र जग्गाको कारोबार गर्ने विषयमा कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । कार्यविधि मन्त्री पद्याकुमारी अर्याल कहाँ पुगिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरीले बताए ।

मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट र जग्गाको कारोबारलाई मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको खाका तयार गरिसकेको छ ।  सूचना अधिकारी गिरीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट र कम्पनीबारे प्रशासनिक तहबाट हुने सबै काम सकिएकाे छ ।

कम्पनीबाट जग्गाको कारोबार गर्नका लागि कम्पनीले व्यवस्थित रुपमा जग्गा प्लानीङ गर्नु पर्नेछ । यसरी प्लानिङ गर्ने जग्गा कम्पनीले बिक्री गर्न पाउनेछ । यो प्रक्रियाबाट कारोबार गर्दा सामान्य भन्दा बढी राजस्व उठ्ने मन्त्रालयले विस्वास लिएको छ ।

कित्ताकाट खोल्न मन्त्री अर्याल सकारात्मक रहेको नेपाल घर जग्गा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष इच्छाराम तामाङले बताए । “कित्ताकाट रोकिदाँ उद्योगी व्यवसायी मात्र नभएर हरेक जनता समस्यामा परेका छन्, जग्गाको वर्गिकरण भूमि सुधार ऐन २०२१ अनुसार हुनुले अझ समस्या निम्त्याएको छ, तामाङले विकासन्युजसँग भने यो सच्चिनु जरुरी छ ।” उनले कम्पनी मार्फत जग्गा कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि नेपालमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।

मन्त्रालय स्राेतका अनुसार कित्ताकाट खोल्नका लागि मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिनु पर्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा जग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मान्यता प्राप्त संस्थाबाट मात्र कारोबार गर्ने उल्लेख गरेपछि मन्त्रालयले कम्पनी मार्फत लैजान खाेजेकाे हो ।

जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा जग्गा व्यवसायीहरु भने समस्यामा परेका छन् । सरकारले २०७४ साउन २६ गते खेतीयोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । मन्त्रालय टुक्रिनु भन्दा पहिले कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले जग्गा काराेबारमा अनियमितता भएको भन्दै उनले कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए । तर मन्त्रालय टुक्रिएपछि खनालले सो कुरा लागू गर्न पाएका थिएनन ।

महंगो मूल्यमा जग्गाको कारोबार हुने र थोरै मात्र राजस्व सरकारलाई आउने भएपछि सरकारले जग्गा कारोबारलाई नियमन गर्न लागेको हो । हाल केहि मात्र कम्पनीले जग्गाको कारोबारलाई संस्थागत रुपमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।