विकास समिति बैठकमा आफ्नो बचाउ गर्दै सांसद हरिनारायण रौनियार(खैरो कोटमा)

काठामडौं । मेरो व्यक्तिगत नामसहित केहि माननियहरुले किटान गरेर अभिव्यक्ति दिएकोमा मेरो घोर आपिक्त छ । कुनै कम्पनी र त्यसले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुरा उठाउनु सामान्य हो । त्यसमा मेरो पनि आपक्ति हुन सक्दैन् । तर कुनै एउटा खास पार्टीको माननियले यो समितिमा हरिनारायण रौनियार सदस्य हुनु हुँदैन भन्नु अनुचित हो ।

म कुनै पार्टीको सदस्य मात्रै होइन् । पार्टी सदस्य बनेर जनताको मत पाएर निर्वाचत भएको व्यक्ति हुँ । मलाई जनताले जिताएर पठाएका हुन् । यो कुनै दल वा पार्टीको संसद पनि होइन् । यो संबिधान एउटा पार्टीले ल्याएको पनि होइन् । यसमा सबै जाति, भाषा, धर्म र भूगोल तथा विचारमा आस्थाहरु राख्नेहरुको सहभागीता छ । संबिधानको मर्म पनि त्यहि नै हो ।

एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएको सांसदले अर्काे पार्टीका सांसदलाई यो समितिमा राख्न हुन्छ की हुन्न भन्ने कुरा उहाँको अधिकार होइन् । आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत आलोचना गर्नु उहाँको नैतिकताले पनि नदिनुपर्ने हो । अर्काे पार्टी र भूगोलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको यसरी आलोचना गर्नु भनेको साम्प्रदायिक कुुरा हो ।

यो काठमाडौं र नेपाल उहाँहरुको मात्रै हो र ? हाम्रो होइन् र ? नेपालको बिबिध भुभागबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको पनि हो यो देश ।
सिंगो समितिमा सबैको प्रतिनिधीहरुको अधिकार समान रहन्छ । विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीका सन्दर्भमा माननियहरुले बोल्नु भएको कुरामा मलाई कुनै समस्या छैन् ।

कानुनमा जे लेखिएको छ, त्यहि अनुसार हुन्छ । कानुन हामीले नै बनाउने हो । अहिले मौजुदा कानुन छ, त्यसलाई नहेरी एक जना माननियले कुरा उठाउँदैमा हुन्न । पहिले हामीले कानुन संसोधन गर्नुपर्छ । तब मात्रै कानुन अनुसार बोल्ने कुरा हुन्छ । तर विगत केहि दिनदेखि संसददेखि सडक र समितिसम्म निर्माण व्यवसायी मात्रै दोषी हुन भन्ने आरोप लागिरहेको छ ।

ढिलो काम हुनुमा विगतका सरकार र सांसदहरु नै ९० प्रतिशत दोषी छन् । १० लाख रुपैंयाँ बजेट राखेर ५० करोडको ठेक्का लगाउने कानुन बनाउने तिनै पुराना माननियहरु हुन् । अनि राज्यमाथी दायित्व बोकाउने विगतका सरकारलाई केहि भन्नु नपर्ने ? खाली निर्माण व्यवसायीलाई गाली गर्ने ?

विगतको सरकारले ठेक्का लगाएका १५ सय पुल निर्माणाधिन छन् । ९ सय पुल स्थानीय तहमा निर्माणाधिन छन भने ३ सय राजमार्गमा र ३ सय राजमार्गहरुमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । तर रातो किताबमा पुलहरुका लागि ३ अर्ब भन्दा बढि बजेट विनियोजन गरिएको पाइन्न । यसपालीमा पनि २ अर्ब ८६ करोड मात्रै पुलहरुका लागि विनियोजन गरिएको छ । अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर गाली मात्रै गरेर हुन्छ ? (विकास तथा प्रबिधि समितिमा पप्पुका मालिक हरिनारायण रौनियारले व्यक्त गरेको विचार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

बाबा रामदेवका १४ उत्पादनमा प्रतिबन्ध, लाइसेन्स निलम्बन

बुवाका प्रतिस्पर्धीलाई पराजित, व्यवसायीदेखि सांसदसम्म

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता