२०७५ साउन ७ गते १०:३४ विकासन्युज
शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न सबै भन्दा पहिला नाफा वितरण नै रोक्नु पर्छ । नाफा वितरण रोक्ने भनेको अर्थात सरप्लस नहुने होईन । मेरो बिचारमा प्रोफिट र सरप्लसमा फरक छ । बिकशित देशकै मोडल हेर्ने हो भने नाम चलेका शैक्षिक संस्था गैरनाफामुखी मोडलमा नै चलेका छन् । तर गैरनाफामुखी भन्दैमा सस्तो हुदैन । अझ यूरोपका समाजवादी मुलुकहरुमा गुणस्तरिय शिक्षा निःशुल्क गरेको छ ।
सञ्जिव सुब्बा,सीईओ, नेपाल बैंकर्स इन्टिच्युट लिमिटेड
छिमेकका नाम चलेका मेडिकल कलेज जस्तै एम्स, ईञ्जिनियरिङ्ग कलेज जस्तै आईआइटी , म्यानेजमेन्ट कलेज जस्तै आईआईएमहरु सरकारी स्तरबाट नै संचालित छन् । ती कलेजले गौरब गर्न लायक बिद्यार्थीहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा राज्यले धेरै लगानी गरेको क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ नै हो । बिदेशी अनुदानको ठुलो भाग पनि यी दुईक्षेत्र ले नै पाएका छन्।
तर दशकौदेखिको भ्रष्टचार, अक्षमताले गर्दा सरकारीस्तर र बिदेशी लगानी सबै खेर गयो । कर्मचारी, दलका नेता र दलालले यो दुई क्षेत्रको नाममा आएको बजेट सबै लुटेर खाए। यो मामलामा कुनै पनि दल, नेता र कर्मचारी चोखा छन् जस्तो लाग्दैन । अझ हरेक दलका नेताहरु नै नाफाका लागि स्कुल र कलेज चलाउदै आएका छन् । निजि स्कुल र निजि स्वास्थ सेवात् कर्मचारी र दलहरुको दुहुनो गाइ बनेको छ।
येदि त्यो क्षेत्रको भ्रष्टचार रोकिदो होत निजि क्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने दरकार नै पर्थेन । हामी अनि हाम्रो सन्ततिले सुपथ मूल्य मै गुणस्तरिय शिक्षा पाउन सक्ने थिए । स्कुलसम्म तैबिसेक निजि क्षेत्रको गुणस्तर केहि ठिक होला । तर, प्लस टु र उच्च शिक्षामा गुणस्तर त्यति गतिलो होला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले पनि बिद्यार्थीहरु बाहिरिने क्रम बढेको छ ।
गैरनाफामुखि मोडलमा नाफा व्यक्तिको गोजीमा जादैन । नाफाको ठुलो भाग रिसर्च र ईनोवेसनमा जान्छ । शिक्षकहरुले गतिलो तलब र सुबिधा पाउने छन्, गुणस्तरिय शिक्षामा लगानी हुन् सक्छ। राज्यले चाहे मा अझ पनि यो क्षेत्र को निजि करण रोक्न सक्छ । बिश्वमा नेपाल सायद निजि क्षेत्रले नाफाका लागि खोलेको शैक्षिक र स्वास्थ सेवा को मापनमा धेरै माथि नै पर्छ।
यो नलेज ईकोनोमिको युग हो र नेपाल पनि नलेज ईकोनोमिमा प्रवेश गर्न नै पर्छ । नलेज ईकोनोमिको पहिलो शर्त नै सस्तो, सुलभ र सहज गुणस्तरीय शिक्षा हो। राज्यस्तरबाट अभियान कै रुपमा हरेक प्रदेशमा नन प्रफिट मोडलमा शैक्षिक संस्था खोल्नु पर्छ । टेक्निकल, मेडिकल, ब्यबस्थापन संकाय भित्र ट्रस्ट (गुठि) को अवधारणामा समुदायको संलग्नता र सहकार्यमा यी संस्था चलाउन सकिन्छ ।
सबै भन्दा पहिला ट्रस्ट, सोसाईटी सम्बन्धि गतिलो कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ सम्बन्धि जनतालार्इ प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमको विधयेक ल्याउनुपर्छ । अझ अग्रगामी काम गर्ने हो भने निजि क्षेत्रको लगानी ससम्मान फिर्ता दिएर ती शैक्षिक संस्था समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । एक दशक मै नेपालले नलेज ईकोनोमिमा ठुलो फड्को मार्नेछ। यति भयो भने दुत गतिमा आर्थिक बिकासको लक्ष्य भेट्न धेरै सहज हुने छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
