काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ठुला ऋणीले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गराउनु पर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नविकरण गर्दा उसको रेटिङलाई मूल्याँकनको आधार मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ्ग गर्नुपर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष सिरोहिया पक्राउ

ज्योति विकास बैंकले दियो ५ स्वास्थ्य चौकीलाई बेबी वार्मर

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा जेहेन्दार छात्रवृत्ति वितरण

नेपाल एसबिआई नयाँ लक्ष्य र संकल्प पूरा गर्न नेतृत्व समूहको खोजीमा

टीकापुरको जग्गा ५० हजार रुपैयाँमा किनेको हुँ : आरजु राणा

सञ्चारमन्त्री रेखासँग सहकारीमा २० लाख बचत, कीर्तिपुरमा घर