सी जीनपिङलाई ओलीको प्रस्तावः केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर बनाऔं

२०७५ असार ५ गते १५:१० विकासन्युज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर निर्माणको प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । पाँच दिने चीन भ्रमणमा रहेका ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर निर्माण गर्ने सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव गर्न लागेका हुन् । रेल विभागले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने गरि ठोस प्रस्ताव राख्न अनुरोध गरेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

यद्यपी चिनियाँ पक्ष भने ‘क्रस बोर्डर कनेक्टीभीटीका लागि रेलमार्ग निर्माण गर्न दुबै पक्ष सहमति भए’ भन्ने अमुर्त बुँदामा सहमति गराउने तयारीमा रहेको छ । ‘हामीले डीपीआर निर्माणको काम अघि बढाउने गरि सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं, तर चिनियाँ पक्ष भने अमूर्त बुँदा मात्रै उल्लेख गर्ने मनस्थितीमा पायौं’, रेल विभागका ती अधिकारीले भने ।

चीनले निर्माणको मोडालिटीबारे स्पष्ट नभएसम्म ठोस काम अघि नबढाउने सोँच बनाएको उनले दावी गरे । ‘चीनले सहुलियत ऋणको प्रस्ताव गरिरहेको छ, हामीले अनुदान भनिरहेका छौं, यसको छिनोफानो नभएसम्म डीपीआर बनाउन पनि उनीहरुले आनाकानी गरिरहेका छन्’, श्रोतले भन्यो ।

चिनियाँ प्राबिधिको टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । अब सम्भाव्यता अध्ययन गराउने रेल विभागको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ र सचिव मुधुसुदन अधिकारी चिन भ्रमणमै गएका छन् । उनीहरु प्रधानमन्त्री ओली भन्दा केहि दिन अघि नै चीन पुगेका हुन् । चीनमा उनीहरुले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर निर्माणका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।

चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्न सकिए ठूलो उपलब्धि हुने रेल विभागको ठम्याई छ ।
चीनले सुरुमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रारम्भिक लागत निकाल्ने र अनुदान, सहुलियत ऋण वा अन्य कुनै मोडलमा निर्माणबारे ठोस सहमति गरेर मात्रै डीपीआर निर्माण थाल्ने प्रष्ट संकेत दिईसकेको छ ।

७५ किलोमिटर लामो हुने पुर्वानुमान गरिएको केरुङ–काठमाडौंको प्रति किलोमिटर निर्माण लागत ४ अर्ब भन्दा बढि हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । ९० प्रतिशल रेल पुल र सुरुङमा हुनेछ भने बाँकी १० प्रतिशत खण्ड मात्रै जमिनमाथी रहनेछ ।

२०७४ भदौ अन्तिम साता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसँग माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।