काठमाडौं । अब कालाबजारीयालाई हाइसञ्चो हुने भएको छ । उनीहरुले जतिसुकै ठूलो ठगी गरे पनि अधिकतम एक बर्ष कैद वा २५ हजारसम्म जरिवाना तिरेर छुटकारा पाउनेछन् । त्यति मात्रै होइन अब कालाबजारीयाहरुले अदालतमा मुद्धा मामिला समेत झेल्नुपर्ने छैन् ।

कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा गरिएको संसोधन विरुद्ध परेको रिटलाई बुधबारको सम्वैधानिक इजलासले खारेज गरेसँगै कालाबजारियाहरुका लागि सुखद दिन आएको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ को खण्ड (क), (ख), दफा ३ को उप दफा (१), दफा ४, दफा ५ तथा दफा ६ समेतलाई संसोधन गरि कालाबजारीयहरुको सजाय १० बर्ष, ३ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, ५ बर्ष, २ बर्षसम्म कैद हुने र विगो बमोजिम जरीवाना वा दुबै सजाय हुने प्रावधानहरु हटाएर सबै कसुरमा १ बर्षसम्म वा सो भन्दा कम सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो ।

संसोधनले सबै खाले कालाबजारीयहरुलाई एक बर्षसम्म कैद वा २५ हजारसम्म जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गरेपछि अधिवक्त जगन्नाथ मिश्रले सर्वाेच्च अदालतको सम्बैधानिक इजलासमा मुद्धा दायर गरेका थिए । तर बुधबार कायम मुकायम प्रधानन्याधिस दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दिपक कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको सम्बैधानिक इजलासले मिश्रको रिट नै खारेज गरिदिएको हो । अब जति ठुलो काला बजारी गरेको भएपनि एक वर्ष भन्दा कम समय जेल सजाय हुनेछ ।

त्यति मात्रै नभएर विगो बमोजिमको जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछैन् । नयाँ संबिधानको धारा १५२(२) मा एक वर्ष भन्दा बढि सजाय हुने फौजदारी मुद्धा अदालतले हेर्ने उल्लेख गरिएको छ । एक वर्ष भन्दा कम सजाय हुने फौजदारी मुद्धा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अघि बढाउने संवैधानिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालो बजारी सम्बन्धी मुद्धालाई अदालत लैजानै नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

केहि नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरेर २०७२ फागुन १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाहित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ऐन संसोधन विरुद्ध दायर भएको रिट खारेज भएसँगै अब काला बजारीयाहरुका लागि सुखद् दिन सुरु भएको अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले आरोप लगाए । ‘अब उपभोक्ताका दिन सकिए, काला बजारीयहरुका दिन सुरु भए, सुशासनको गफ दिने प्रधानमन्त्रीले अब के गर्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ’, अधिवक्ता मिश्रले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ५ करोड जरिवाना, लाइसेन्स समेत खारेज हुने

भूतप्रभावी नीतिको त्रास, लगानीमैत्री मौद्रिक नीतिको आस

कुलमानले निर्यातको मार्केटिङ गरेपछि उद्योगी ‘चुर’, प्राधिकरण खुद निर्यातकर्ता बनेको आरोप

आयकर छुटदेखि आलु प्याजमा भ्याट मिनाहा, यस्ता छन् सरकारका ‘पाँच स्कीम’

अलमलमा एनसेलको नवीकरण, तीन महिनाभित्र १९ अर्ब तिर्न ताकेता

६ विश्वविद्यालयले ५ अर्ब कमाउँदा त्रिवि एक्लैको २४ अर्ब आम्दानी, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय घाटामा