२४५ यातायात व्यवसायीको साढे २ अर्ब रुपैंया जफत हुँदै, यसरी आउँदैछ राज्य कोषमा
२०७५ जेठ १ गते १२:३९ खेमराज श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत रहेका २४५ वटा यातायात व्यवसायीको साढे २ अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारले जफत गर्ने भएको छ । संस्था दार्ता ऐन २०३४ अनुसार व्यवसायीहरुको बैंक खातामा रहेको रकम राज्य कोषमा आउने भएको हो ।
ऐनको दफा १४ मा संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस दफा अनुसार यातायात व्यवसायीको आगामी आर्थिक वर्षबाट संस्था नविकरण नहुँदा सिधै विघटन हुनेछ । व्यवसायीले गरेको बन्दलाई सरकारले विधान विपरितको कार्य भनी प्रमाणित गर्न सक्नेछ ।
‘सरकारले यातायात व्यवसायीको बैंक खाता खुल्ला गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको यातायात व्यवस्था विभागका कानून अधिकृत दिपक घिमिरेले बताए । नियम विपरित व्यवसायीको खाता खुल्ला गरिए मात्र होइन भने कुनै पनि हालतमा व्यवसायीको खाता खुल्ला हुने कानूनी आधार छैन,’ अधिकृत दिपक घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार व्यवसायीले खातामा रहेको सबै सम्पतिको कानून अनुसार राजस्व तिरेको हुनुपर्छ । यदि गैरकानूनी रुपमा कुनै सम्पति भेटिएमा व्यवसायीको सम्पति सिधैं राष्ट्रियकरण हुनेछ । व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता भए त्यो व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको कम्पनीलाई खातामा रहेको रकम दिन मिल्दैन ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले कानूनी प्रावधान अनुसार व्यवसायीको बैंक खाता खोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने-‘२४५ वटै यातायात व्यवसायीको मान्याता असार ३२ गतेसम्म मात्रै हो, यसपछि व्यवसायीको लाइसेन्स नविकरण हुदैन ।’
तर सरकारले व्यवसायीहरुलाई वार्तामा बोलाएर केहि सहमति गरी खाता फुकुवा गर्न सक्ने विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन । तर यो कानूनि बाटो नभएर राजनितिक बाटो हुने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
बैंक खाता बन्द रहेका २४५ वटा कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण सकिन अब ६१ दिन बाँकी रहेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको उच्च श्रोतका अनुसार प्रत्येक व्यवसायीहरुसँग १ करोड भन्दा बढी रकम रहेको छ । यस हिसाबले २४५ वटा व्यवसायी समितिसँग साढे २ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको छ ।
व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । कम्पनीको रुपमा दर्ता हुँदा कम्पनी व्यक्तिको नाममा हुनेछ । यस हिसाबले व्यक्तिको नाममा गएको कम्पनीलाई सरकारले खातामा रहेको रकम दिनु नमिल्ने अर्यालले जानकारी दिए ।
सिन्डिकेटको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरी बैंक खाता बन्द गरेको हो । आन्दोलन नगर्ने सहमतिपछि व्यवसायीहरुलाई छाडिए पनि बैंक खाता खुल्ला गरिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सरकारको पत्र आएपछि मात्र व्यवसायीको बैंक खाता खोल्न मिल्ने बताए ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.