सबैभन्दा बढी पेन्सन लिनेमा पुर्व प्रधानन्यायधीश र कम कार्यालय सहायक, हेर्नुहोस कसले कति कति बुझ्छन् ?
२०७५ वैशाख २ गते १६:२६ राजाराम न्याैपाने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूव प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । २ लाख ४४ हजार ९२२ पुर्व कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्व प्रधानन्यायधीशले पाउने गरेका छन् ।
अवकास पाएपछि पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । सबैभन्द कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ६ हजार ७३१ रुपैया मात्र पाउछन् । पूव प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधा अन्तर ५३ हजार रुपैयाँ बढी छ ।
अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीसहरु खिलराज रेग्मी हुन् उनले सरकारबाट मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् । यस्तै दीलिपकुमार पौडेल, सुशीला काकी रहेका छन् । उनीहरुले क्रमश मासिक ५९ हजार ६०० र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझने गरेका छन् ।
२०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूव प्रधानन्यायधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधान न्यायधिसहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निवृति भरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयकाअनुसार २०६५मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो ।कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले हालसम्म निजामती ७७ हजार ८८७, प्रहरी ४९ हजार ९६७, शिक्षक ४१ हजार १२२ र सेनामा ७५ हजार ९४६ ले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए ।
आउदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षेनी पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिदै गएकाले १० वर्ष्भित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन र अवकास गरी ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ७ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास गरी साढे ५५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको देखिन्छ ।
आव ०६७/०६८ मा सरकारले ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसपछि बढ्दै दायित्व बढ्दै गएको सरकारी तथ्याँकले देखाउछ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।
सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृतिभरण र अवकासमा ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ ।
२० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलव बढ्दा पेन्सन पनि दुई तिहाइले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ ।
यस्तै सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.