काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो ९ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत २६० जना सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्ट्राचारको आरोपमा प्रक्राउ गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुमा कर्मचारीहरुमा खरिदारदेखि नायाब सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सचिवसम्म रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

पक्राउ परेका २६० जना मध्ये अधिकांश निजामति कर्मचारी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले बताए ।
‘अख्तियारले आफ्नो मिसनलाई सुरो बनाएर अघि बढाएको छ, प्रक्राउ गरिएका व्यक्तिहरु ९० प्रतिशत भन्दा बढी निजामति कर्मचारी रहेका छन्, उपसचिवदेखी कार्यालय सहयोगी समेत घुस रकम लिदादिदैं पक्राउ परेका छन्, नजिकबाट यिनीहरुको गतिविधि नियालिरहेका छौं,’ मैनालीले विकासन्युजसँग भने ।

पक्राउ परेका व्यक्तिहरु मध्येबाट १० अर्ब ४६ करोड बिगो माग अख्तियारले उनी विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायार गरेको छ । पक्राउ पर्ने कुनै पनि व्यक्ति उम्कन नसक्ने प्रवक्ता मैनालीले बताए ।

गत चैत २६ गते बुढानिलकण्ठ नगरपालिका कार्यलय, काठमाडौंका उपसचिव प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लिला अधिकारी र इन्जिनियर विरेन्द्र श्रेष्ठ ५ लाख घुस सहित पक्राउ परे । गोप्य स्रोतका अनुसार उनीहरु पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार गर्दै आएको र पछिल्लो समय नगरपालिका वडा नं २ बाँडेपाखामा रिजर्भ वायर पानी ट्याङकी निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पश्चात कार्य अनुभव पत्र दिलाइदिने भन्दै निर्माणकर्तासँग घुस मागिरहेका थिए ।

उनीहरु घुस लिनको लागि काठमाडौं वडा नं ३ मा निर्माणकर्तालाई बोलाएका थिए । यसरी रकम लिदाँलिदै उनीहरु पक्राउ परे । यो एउटा उदाहरण घटना मात्र हो तर यस्ता घटना दिनहु हुने गरेको अख्तियारका एक अधिकृत बताउछन् ।

पक्राउ पर्नेमा नेपाल प्रहरीका जवानदेखि प्रहरी निरीक्षक समेत रहेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय गाडी छुटाइदिने भन्दै २५ हजार घुस लिदाँलिदै सुनसरीमा कार्यरत शसस्त्र प्रहरी निरीक्षक काले बम्जन लामा सहित ठाकुर खत्री र नविन खड्का पक्राउ परे ।

यस्तैगरी यातायात व्यवस्था कार्यलय सुकेधाराका कार्यलय प्रमुख उपसचिव सुन्दर भट्टराई शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नायब सुब्बा यादव पौडेल विरुद्ध चैत ६ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरु बिरुद्ध ८५५ जनाको विदेशी सवारी चालक अनुमति पत्र नेपालीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ । उनीहरु विरुद्ध ५ लाख बराबरको बिगो दाबी सहित कैदको माग गरी मुद्दा दायार गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, विभिन्न संस्थान तथा नगरपालिकाका कर्मचारी समेत भ्रष्ट्राचारमा तानिएका छन् ।

अख्तियारको आखाँ अब स्थानीय तहमा

अख्तियारले ७ सय ५३ नै वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेको जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ को धारा २३८ देखि २३९ सम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कतव्र्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ ।

संघीयतामा अख्तियार केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनेछ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा ६ अनुसार अधिकृत सरह खटिएको कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कुनै क्षेत्रमा खटाउन सक्छ । स्थानीय तहमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको प्रवक्ता मैनालीले बताए ।

सन् २०१७ को ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेश्नल भ्रष्ट्राचारको सूचिमा नेपाल ३१ अंक प्राप्त गर्दै १२२ औं स्थानमा रहेको छ । यो विगतको वर्ष भन्दा ९ स्थान सुधार हो । दक्षिण एसियामा भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्ट्राचार हुने मुलुक हो भने अफगानस्थान सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार हुने देश हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं