काठमाडौं । मेची-महाकाली रेलमार्गबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई ब्रिफिङ सुरु भएको छ । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार हाल डीपीआर निर्माणको काम भैरहेको प्रदेश ५ र ७ नम्बरका मुख्यमन्त्रीहरुलाई ब्रिफिङ गर्न लागिएको हो । विभागको टोलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सोमबार ब्रिफिङ गरेको छ भने प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न टोली धनगढी लागेको छ ।‘मेची महाकाली रेलमार्गबारे सम्बन्धीत प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई ब्रिफिङ सुरु गरेका छौं, हाल डीपीआर निर्माणको काम भैरहेका प्रदेश नम्बर ५ र ७ का मुख्यमन्त्रीलाई रेलबारे जानकारी दिन लागेको हौं, यसले काम गर्न पनि सहजता ल्याउँछ’, उपाध्यायले भने ।

विभागले हालसम्म काकडभिट्टादेखि वुटवलसम्मको ६१९ किलोमिटर लामो रेलमार्गको डीपीआर तयार पारिसकेको छ । हाल बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४२१ किलोमिटरको डीपीआर पनि दशैं अघि नै सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम भैरहेको छ । रेलमार्ग निर्माणका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित अवरोध हटाउन र प्रदेश सरकासँग समन्वयका लागि मुख्यमन्त्रीहरुलाई ब्रिफिङ गरिएको हो । सरकारले मेची-महाकाली रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेर काम अघि बढाएको छ ।

नेपालगञ्ज देखि नेपालगञ्जसम्मको १२ किलोमिटरमा पनि
। विभागले भारतको नेपालगञ्ज रोडदेखि नेपालको नेपालगञ्जसम्म निर्माण हुने १२ किलोमिटर लामो रेलमार्गकाबारेमा पनि भारतीय टोलीसँग छलफल गरेको छ । त्यसका १२ मार्चदेखि डीपीआर निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको पनि उपाध्यायले जानकारी दिए ।

विभागले बर्दिबासदेखि काकडभिट्टा खण्डको २४७ किलोमिटरको डिपिआर तयार पारेको छ । त्यस्तै, बर्दिबास–सिमरा–तम्सारिया–बुटवल खण्डको ३७२ किलोमिटर डिपिआर पनि तयार भैसकेको छ । सोही खण्डको बर्दिबास–लालबन्दीको ३० किलोमिटरमा ट्रयाक बेड,पुल पुलेसा निर्माणको काम सम्पन्न भैसकेको छ । लालबन्दीदेखि सिमरासम्मको ७८ किलोमिटरको काम पनि चालु आर्थिक बर्षमा सुरु भएको छ ।

हाल भारत सरकारको सहयोगमा जयनगर–जनकपुर– बर्दिवास ६९ किलोमिटरमध्ये जयनगर–जनकपुर बिजुलपुराको ५२ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड तथा स्ट्रकचरको काम सम्पन्न भैसकेको छ । त्यस्तै, बिजुलपुरा–बर्दिबासको १७ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । कटहरी–विराटनगर–बथनाहाको १८ किलोमिटरको पनि ट्रयाक बेड तथा स्ट्रकचरको काम धेरै अघि बढिसकेको छ ।

त्यस बाहेक काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीहरुको छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको अध्ययनका लागि चिनसँग सम्झौता भैसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा

व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं