मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट)को लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले आगामी १८ महिनाभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी (आरटिजएस) उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उहाँले भने, “नेसनल पेयमेन्ट गेटवे स्थापना भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको बेथिति हुँदैन, सबै भुक्तानीको नियमन हुन्छ ।”  राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले आज आयोजना गरेको वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विद्युतीय कारोबारमा नगएसम्म मुलुकको द्रुत विकास नहुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाखदेखि राजश्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल एवं कम खर्र्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाइसकेको छ ।

सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व वास्तविक समयमा भुक्तानी गरी करदातालाई सरल सेवा दिने उद्देश्यसहित सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको हो । उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरू विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानून बनाउने तयारी गरेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, “विद्युतीय भुक्तानी सेवाका लागि कानूनी अभाव पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले चाँडो अगाडि बढाउँदैछौँ ।”

भुक्तानी सेवालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यसैगरी भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक शङ्करप्रसाद आचार्यले परिवर्तित सन्दर्भमा ‘क्यास लेस’ समाजलाई नियमितरुपमा अनुगमनको आवश्यक परेको भन्दै त्यसका लागि कानूनी तथा भौतिक संरचनाको विकास गर्दै लगिने बताए।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् ।

दुई हजार ३०० एटिम मेसिन, दुईवटा भुक्तानी सेवा प्रदायक, तीनवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालकको अनुमति पाइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अनुसार उल्लेखित विद्युतीय भुक्तानीका लागि उच्चतम् तथा न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छैन ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय (२२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर) साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेछ ।

भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले प्रविधिको साक्षरताको कमी, सेवा उपभोक्तामैत्री नहुनु तथा अनुगमनको पाटो कमजोर हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवालाई प्रभावकारी नबनाउनुजस्ता विद्युतीय भुक्तानीका चुनौती भएको बताए। राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा भुक्तानी प्रणाली विभाग संस्थापना गरेर विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्न लागेको हो । रासस