काठमाडौं । सरकारले छानविन गर्ने भएपछि ग्याँस उद्योगीले भारतबाट एलपिजी ग्याँस आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयले भारतमै गएर ग्यास बुलेटबारे छानबिन गर्ने भनेपछि पोल खुल्ने डरले उद्योगीहरु ग्याँस आपूर्ति गर्न तयार भएका हुन् ।

भारतबाट ग्याँस बुलेट ल्याउने प्रक्रिया नरोकिने नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले जानकारी दिएको छ ।

ग्याँस उद्योगीले झुटो विवरण देखाएर बढी क्षतिपूर्ति माग गरेको आशंकामा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि उद्योगीले पोल खुल्ने डरले नोभेम्बरदेखि ग्याँस आपूर्ति नगर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ती अधिकारीले भने, ’भारतमा उद्योगीले दाबी गरे अनुसार ४ सय थान बुलेट नभई जम्मा ५३ वटा मात्र निर्माण भएको जानकारीमा आएपछि मन्त्रालयले छानबिन गर्ने निर्णय गर्याे । ढाकछोप गर्न उनीहरु भारतबाट ग्याँस ल्याउन तयार भएका हुन् ।’

२०७३ असार २७ गते नेपाल आयल निगमले नेपाली नम्बर प्लेटका ७७५ थान बुलेटलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारतले स्वीकृती नदिएपछि पछिल्लो समय व्यवसायीले सरकारसँग लगानीको क्षतिपूर्ति दावी गरिरहेका थिए ।

भारतबाट एक्सप्लोसिभ प्रमाणपत्र नपाएर ४ सय थान नेपाली ग्याँस बुलेट भारतमा अलपत्र परेको भन्दै उद्योगीले सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए । करिब ५ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति माग गर्दै उद्योगीले नोभेम्बरदेखि ग्याँस आपूर्ति नगर्ने समेत सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए ।

अन्त्यमा भारतबाट प्राप्त चिठ्ठी बन्यो आधार

नेपाल एलपी ग्याँस उद्योगीले नोभेम्बरपछि भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनीसँग ग्याँस ढुवानी नगर्ने सहमती भइसकेको बताँउदै ग्याँस आपूर्तिमा अवरोध पुग्ने निश्चीत रहेको बताएका थिए ।

गत असार १५ मा भारतीय ग्याँस ढुवानी कम्पनी इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनले आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी नेपालमा एलपी ग्यास ढुवानी नरोकिने जानकारी दिएको थियो । सोही पत्रलाई आधार बनाएर ग्याँस आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने निष्कर्शमा पुगेको ग्याँस उद्योगी बताउछन् ।

उक्त पत्रमा आगामी नोभेम्बरदेखि नेपालमा ग्याँस ढुवानी सेवा बन्द गर्ने भन्ने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको भनाईको इण्डो नेपाल बल्क ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनले औपचारिक रुपमा खण्डन गरेको थियो ।वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशप्रसाद मल्लीले भारतीय कम्पनीले पठाएको पत्रलाई आधार मानेर ग्याँस आपूर्ति गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भारतीय कम्पनीले नै ढुवानी नरोक्ने भएपछि हामीलाई समस्या भएन ।’

यद्दपी यसअघि भारतीय कम्पनीले पत्र पठाएर आफ्नो एकाधिकार कायम राख्न खोजेको आरोप लगाउँदै संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नोभेम्बरदेखि ग्याँस आपूर्ति नगर्ने अडान लिएका थिए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै घिमिरेले नेपाली उद्योगी र भारतका ग्याँस ढुवानीकर्ताबीच भएको सहमती कार्यान्वयन गराएर छाड्ने पक्षमा ग्यास उद्योगी रहेको दाबी समेत गरेका थिए ।

थप पढ्नु होस् :- ‘भारतीय बुलेटमा ग्याँस ल्याउँदैनौं’

मन्त्रीले फर्जी अनुमतिको फाइल खोजेपछि….

२०७३ साउन ३० गते आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध मोटो रकम चलखेल गरी कानुनी प्रक्रिया मिच्दै पेट्रोलियम पदार्थ ट्यांकर र ग्याँस बुलेटलाई फर्जी अनुमति दिएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयले ढुवानी विनियमावली बनाएर मात्र ग्याँस बुलेट खरिद प्रकिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै व्यवसायीलाई स्वीकृती दिन रोक लगाएको थियो । तर व्यवस्थापिका सांसद-उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निगमलाई साढे ७ सय ग्याँस बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो ।

गत असोज ५ गते नेपाली ग्याँस बुलेटका विषयमा मन्त्रालय र निगमबीच छलफल चल्यो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा खड्काले गोप्यरुपमा व्यवसायीलाई १९९ थान ग्याँस बुलेट खरिद गर्न अनुमति दिएको कुरा निगमका पदाधीकारीले अवगत गराएका थिए ।
नेपाली ग्याँस बुलेटको विषय जटिल बन्दै गएपछि तत्कालिन मन्त्री शिवकुमार मण्डलले बुलेट खरिद अनुमति सम्बन्धी फाइल नै पुनरावलोकन गर्ने निष्कर्शमा पुगेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १५ कठ्ठाको घर-घडेरी र पाँच तोला सुन, बैंकमा २५ लाख बचत

२५ प्रतिशत शुल्क फिर्ता नगरे चामल उद्योग बन्द हुने

निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको इग्नोर, ४ वटा पत्र पठाउँदा पनि भेट नदिएपछि महासंघ फायर

बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा काँग्रेस, दोहोरिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’

डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुलमानलाई निर्देशन

अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए