सरकारी शिक्षा ध्वस्त पार्ने शिक्षा ऐनको संसोधनमा कम्युनिष्ट राष्ट्रपतिको लाल मोहर
२०७४ कार्तिक ८ गते ६:०० विकासन्युज
काठमाडौं । शिक्षा ऐन संसोधन सम्बन्धी बिधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लाल मोहर लगाएकी छिन् । अब सो बिधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्काएर निजी विद्यालयको व्यापारलाई बढाउने संसोधन बिधेयकमा कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट मुलुकको सर्वाेच्च पदमा पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै प्रमाणिकरण गरेकी हुन् ।
‘यो संसोधनले मुलुकको सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्छ, यो नीजी शैक्षिक संस्थालाई बढावा दिने गरि ल्याइएको हो’, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने । शिक्षा ऐन संसोधन बिधेयकको विद्यार्थी संगठन र शिक्षा विदहरुले पनि व्यापक बिरोध गरेका थिए । नेकपा(एमाले)को उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा गरेर राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिक जीवनभर शिक्षामा सरकारी स्वामित्वको वकालत गरेकी थिइन् । भण्डारी २०४० सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएकी थिइन् ।
ऐनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्दै शिक्षामा व्यापारिकरणले वैधानिक रुपमै प्रश्रय पाउने भन्दै प्रमाणिकरण नगर्न बानियाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका थिए । ‘विधेयक उपरको प्रतिरोध पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा कात्तिक ५ गते दर्ता भएको थियो, ६ गते प्रमाणिकरण गरिएको छ, यसले सरकारी शिक्षालाई ध्वस्त बनाउँछ,’, बानियाँले भने ।
ऐनले अस्थायी शिक्षकहरुलाई ७५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुरक्षित गरेर शिक्षा सेवाको परिक्षा लिने र उतिर्ण नहुनेहरुलाई सेवा अवधी गणना गरेर मोटो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । यसले नयाँ दरबन्दीमा ७५ प्रतिशत पुरानै अस्थायी शिक्षकहरुले जागिर पाउनेछन भने बाँकी रहेका २५ प्रतिशतलाई राज्यले मोटो रकम उपलब्ध गराउनेछ । हाल देशभर २८ हजार अस्थायी शिक्षक रहेका छन् ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.