चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारको बजेट १२७८ अर्ब रुपैयाँको छ । यो बजेट ठूलो हो र खर्च गर्न सक्दा राम्रो पनि हो । त्यसमा पनि ७ दशमलब २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य अझै राम्रो छ ।

कुल राजश्व र जिडिपी रेसियो पनि २२ प्रतिशत भन्दा बढीको लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेसम्म राजश्व संकलन लक्ष्य भन्दा बढि भैरहेको छ । पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि १० प्रतिशत बढेको छ । बजेट डेफिसिट (घाटा) निरन्तर घटिरहेको छ । जीडीपीको करिब ३ प्रतिशत मात्र बजेट घाटा छ । यो राम्रो वित्तीय सूचकाङ्क पनि हो । बजेटमा बाह्य ऋण र जिडिपी रेसिया ६७ प्रतिशत थियो कुनै बेलामा । अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले शुभ संकेत गर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौति हो । अहिले बजेटका कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु नपर्ने, बजेट निकासा भैसकेको आएका छन्, यी साह्रै राम्रा प्रयास हुन् ।

यद्यपी बजेटको संरचना, कार्यान्वयन र संघीयता सम्बन्धी मेरा केहि फरक धारणा छन् । पछिल्लो १२÷ १३ वर्षको आकंडा हेर्दा जिडीपीको एक प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको देखिन्छ । तर पछिल्लो दुई तीन वषमा २ देखि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । अहिले बजेटको साइजको २६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राखिएको छ । सामान्यतया २२/२३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत हुनुपर्ने हो । अघिल्लो वर्षका २६ दशमलब ७ प्रतिशतलाई आधार मानेर यो सरकारले अलि बढि खर्च गर्न सक्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि जीडीपीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सक्दैन् । त्यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको बजेटमा २२० अर्ब खर्च हुन नसक्ने कुरा निश्चित जस्तै छ । हुन त अहिले म अर्थमन्त्री भएको भएपनि यत्रै बजेट ल्याउँथे होला । ठूलो बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर हुन्छ । बरु खर्च नहोस तर ठूलो बजेट र धेरै पुँजीगत खर्च विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीहरुमा हुन्छ ।

अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सबैको गुनासो छ । गत वर्ष पनि ६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्लो ८ वषमा चालु खर्च ११ प्रतिशतबाट बढेर चालु खर्च १६ प्रतिशत पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च चाँही ६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर ५ दशमलब ५ प्रतिशतमा आएको छ । यसले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो असर गर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि चोट पुर्याउन सक्छ ।

तेश्रो कुरा भनेको अनुदान, समाजिक सुरक्षाको खर्च गत पाँच वर्षमा ३ सय प्रतिशतले बढेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दुई हजारबाट चार वा चारबाट ६ हजार पुर्याउन हतार हुन्छ । तर पुँजीगत खर्च बढाउन भने खासै ध्यान दिएको देखिन्न । खासै कुनै नयाँ पहलकदमी आएको पनि देखिन्न ।

रेडी टु गो प्रोजेक्ट नभएसम्म बजेटमा राख्न मिल्दैनथ्यो । तर हामी कहाँ त्यस्तो गर्ने चलन नै छैन् । छलफल गरेका आधारमा बजेट राख्ने भएकाले असोज मसान्तभित्र सबैको टेण्डर गरिसक्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन् । सरकार र निजी क्षेत्र दुबै त्यसका लागि तयार छैनन् । मेसिन, प्राबिधिक, पूर्वाधार केहि पनि नभएर पनि क वर्गको ठेकेदार कम्पनी बनिरहेका छन् । नेपालमा जति क वर्गका ठेकेदार भारतमा पनि छैनन् । त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाएपछि खाल्डोसाल्डो खनेर भाग्छ र भेरियसनका लागि निवेदन हालेर हाल्छ । हामीले कालो सूचिमा राख्ने हिम्मत पनि गर्दैनौं र अख्तियारको डरले भेरियसन पनि पास गर्दैनौं । त्यसकारण पुँजीगत खर्च बढाउने दृढ इच्छाशक्ति न सरकारी निकायसँग देखिन्छ न त निजी क्षेत्रसँग नै ।

हाम्रो विकास मोडलमा सडक बढाउन १२ वष, सिंचाईमा १६ वष र विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन ९ वर्ष लाग्ने रहेछ । यो अवस्था भनेको अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको भन्दा पनि ढिलो र सुस्त हो ।

हामीले निर्धारण गरेका पि १ प्रोजेक्ट अहिले ९५ प्रतिशत पुग्यो । पि १ प्रोजेक्ट मैँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सुरु गरेको हो । त्यतिबेला ४० प्रतिशत पि१, ४० प्रतिशत पी२ र २० प्रतिशत पी३ का परियोजना निर्माण गरिएका थिए । अहिले यो विभाजनले काम गरेको अवस्था छैन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत हुँदा हामीले १५० वटा परियोजना काटेर पी १ प्रोजेक्टलाई अघि बढाउने काम गरेका थियौं । अहिले पनि त्यस्तै काम गर्नु आवश्यक भैसकेको छ ।

संघीयताका सवालमा बजेट साह्रै राम्रो भएको छ । तर स्थानीय तह तयार भैसकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई संबिधानले दिएको अधिकारलाई खोस्न केन्द्रिय सरकार तयार भएर बसेको देखिन्छ । अर्काेतिर प्रदेश सरकारलाई नियमन गर्न पनि केन्द्रिय सरकारलाई ठूलै समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि यस्तै भएको थियो । त्यहाँ भन्दा पनि नेपालमा अझै धेरै समस्या नेपालमा होला जस्तो छ । स्थानीय तह अधिकारको उपयोगका लागि तयार नभएको केन्द्र सरकारले तल गएका अधिकार खोस्ने अवस्था आउन सक्छ । करका सवालमा त साह्रै राम्रो छ, जिडिपीको २२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ ।

अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दा १९९० ताका औषत आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो १० वषको औषत हेर्दा ४ दशमलब १ प्रतिशत छ । एलडीसीको औषत वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । हाम्रो आयात निर्यात प्रतिशत १३ः १ मा आईपुगेको छ । रेमिटेन्समा निर्भरता पनि बढेको छ ।

२०७९ सालमा ५२ अर्ब रहेको वैदेशिक लगानी अहिले १७ अर्बमा झरेछ । क्यापिटल फरमेशन पनि निजी क्षेत्रको १८ देखि २२ प्रतिशत देखिन्छ १० वषदेखि । सरकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशत थियो तर अघिल्लो वष ७ प्रतिशत पुगेछ । यो अवस्था भने राम्रै हो ।

अर्थतन्त्र भित्र पनि गम्भिर समस्या छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । १९९० को रिफर्मबाट १५ वर्षसम्म हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थियौं । अहिले ती काम रोकिएका छन् । अब फेरी रिफर्मको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु पर्नेछ । पहिले अर्थ मन्त्रालयले जुन ढंगले नेतृत्व गरेको थियो अहिले त्यो शुन्य अवस्थामा आईपुगेको छ । अरु मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दा सीमित क्षेत्रको मात्रै नेतृत्व हुन आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिँदा पूरै अर्थतन्त्रको पुनसंरचना हुन्छ ।

निजी क्षेत्रका लागि ट्रान्ज्याक्सन कस्ट अफ डुईङ बिजनेश शुन्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । हाम्रो जस्तो एलडीसी देशमा अनुदान भनेको फिस्कल र नन फिस्कल दुबै रुपमै दिनुपर्छ । अहिले सरकारको फिस्कल पोजिसन साह्रै राम्रो छ । यस्तो बेलामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने हो र ? मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सबै बैंकहरुको ब्याजदर एक प्रतिशत बढिसकेको छ । तीनदेखि ६ महिनासम्म दैनिक अनुगमन गरेर करेक्सन गर्न सकिएन भने निजी क्षेत्रको लगानीलाई मौद्रिक नीतिले खासै सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ । विदेशबाट आएको पैसालाई के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सबै पैसा वित्तिय च्यानलबाटै आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हुनुपर्छ ।

(म्यानले आयोजना गरेको बजेट र मौद्रिक नीतिको समिक्षाबारे एक कार्यक्रममा व्यक्त विचार, जहाँ अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रमुख अथिति थिए ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

वाइवाइ चाउचाउ गुणस्तरहिन, चौधरी ग्रुपलाई २ लाख जरिवाना, बजारबाट सामान फिर्ता गर्न निर्देशन

यूनिभर्सल टुर्स एण्ड ट्राभलको आम्दानी बढ्यो, एक अर्ब बढी ऋण लिँदै

इमर्जेन्सी सेयर बेच्न अफ मार्केट ट्रान्जिक्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ : निरञ्जन फुयाँल