२०७४ असार ११ गते १७:४४ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले नयाँ मौद्रिक नीति ब्याज दर घटाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख नर बहादुर थापाको उपस्थितीमा मौद्रिक नीतीबारे आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघले उच्च ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसायी मारमा परेको बताउँदै ब्यज दर घटाउन बिशेष योजना अघि सार्न आग्रह गरेको हो ।
“चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा ७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर हाल आएर १२ प्रतिशत नाघिसक्यो । यो बढ्ने क्रम जारी छ । कर्जाको उच्च ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढेर मुद्रा स्फीतिमा चाप पर्ने, निर्यातमा ह्रास आउने र आयात बढ्ने प्रभावहरु देखिसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घटाउन चनाखो हुनु पर्दछ ।”, परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने ।
आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले नेपालीको औद्योगीक क्षेत्र दिनानुदिन धरासायी बन्दै गएको बताउँदै तत्काल बिशेष राहत प्याकेजका रुपमा ब्याजदर घटाउने नीति अघि सार्न अनुरोध गरे । “औषधि, लत्ता कपडा, शैक्षिक सामाग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थ देखि दैनिक जीवनका खाद्यान्न, फलफूल र कृषि उपजको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा चुलिएर धान्नै नसकिने अवस्था रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्य छ ।”, शर्माले भने ।
कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोर, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्य योगेश्वरलाल श्रेष्ठ र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य अनल भट्टराईले वर्तमान सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्ने विषय वस्तुमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलको क्रममा परिसंघका पदाधिकारीहरुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई क्रमशः नगद रहित अर्थतन्त्रमा विकास गर्नु पर्ने, बैकिङ्ग क्षेत्रको स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने, नेपाली उद्यमीहरुलाई वैदेशिक लगानी गर्न खूला गर्नु पर्ने, पूर्वाधार विकास र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उत्पादक क्षेत्रको परिभाषामा संशोधन गरिनु पर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बंैकमा रहेको पुनरकर्जा कोषको रकम बढाएर न्यूनतम् १०० अर्ब पु¥याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील पार्न ‘क्रिटिकल पोलिसी डिपार्चर’ को आवश्यकता भएको र भारतबाट डलरमा गरिने आयातित वस्तुको संख्या बढाउनु पर्ने, आगामी आर्थिक बर्षमा विश्वको सबै भन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदरमा नेपाली अर्थ व्यवस्थालाई लैजानु पर्ने, पुँजी बजारलाई वैज्ञानिक ढाँचाले विकास गर्नु पर्ने तथा सहवित्तीयकरण कर्जाको राशी बढाइनु पर्ने सुझावहरु पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रिय बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख नरबहादुर थापाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको अहिलेको वस्तुस्थिति एवं संरचनात्मक सुधारले नै निजी क्षेत्रको विकास हुने यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै समष्ठिगत अर्थतन्त्रको बृहत् सन्तुलनलाई असर नपर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
