२०७४ वैशाख २८ गते १३:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ६ अर्ब ३५ करोड थप बजेट मागेको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २६ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । सो सिलिङको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि उद्योगले १८ वटा नयाँ कार्यक्रम बनाएर ६ अर्ब ३५ करोड थप बजेट मागेको हो ।
‘पुरानो बजेट सिलिङ र कार्यक्रमले देशमा औद्योगीकरण हुने सम्भावना छैन, त्यसकारण नयाँ कार्यक्रम समेटेर थप बजेट मागेका हौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने ।
के के छन नयाँ कार्यक्रममा
मन्त्रालयले पेश गरेको १८ वटा नयाँ कार्यक्रममा मनोरञ्जन उद्योगदेखि औद्योगीक स्मार्ट सिटीसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयले बिराटनगर, गोर्खा र धनगढीमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने, चिन र भारतको सिमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डरमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानीमा एकल बस्तु उत्पादन बिशेष क्षेत्र बनाउने, उद्यमशिल महिलाहरुको आर्थिक सबलीकरणका लागि सामुहिक जमानीमा २५ लाख ऋण दिने, त्रिुपरेश्वरमा काठमाडौं औद्योगीक टावर बनाउने, लैनचौरमा भूकम्पिय तथा भौगर्भिक टावर बनाउने, अल्लो प्रसोधन केन्द्रको निमौण गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि शिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रबिधी विकास कोष र औद्योगीक प्रबिधी मेला आयोजना गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
त्यस्तै, आँखामा लगाउने लेन्सको निर्माण गर्न आयात गरिने प्रबिधीका लागि सहुलियत दिने, राजधानीमा मनोरञ्जन उद्योग स्थापना गर्ने, औद्योगिक स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्ने, एक स्थानिय तह एक औद्योगीक ग्रामको निर्माण गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
‘हामीले अघि बढाएका नयाँ कार्यक्रमबारे अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ’, मन्त्री जोशीले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.