नाफाको १ प्रतिशतमा उद्योग मन्त्रालय र उद्योगीको हानथाप
२०७४ वैशाख ५ गते १७:५३ विकासन्युज
काठमाडौं । औद्योगीक व्यवसाय ऐन २०७३ ले बार्षिक १५ करोड भन्दा ठुलो कारोबार गर्ने उद्योगले नाफाको एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालय र उद्योगीबीच विावद सुरु भएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले एकिकृत बास्केट फण्ड बनाएर आफैंले खर्च गर्ने सोँच बनाएको छ । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रिय बास्केट फण्ड बनाएर बालबालिको शिक्षा दिक्षाका लागि सो रकम खर्च गर्ने सोँच बनिरहेको बताएका छन् । तर उद्योगीहरुले भने आफैंले आफ्नो अनुकुलताका आधारमा सो रकम खर्च गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पुर्व अध्यक्ष पद्य ज्योति, कुशकुमार जोशी, महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पुर्व अध्यक्ष सुरेश प्रधान लगायतले नाफाको एक प्रतिशत रकम केन्द्रिय कोषमा राखेर काम गर्न नसकिने बताएका हुन् । उनीहरुले त्यसरी निर्माण हुने कोषको रकम अर्थ मन्त्रालयमा पुग्ने र कार्यान्वयनका लागि झण्झटिलो हुने भन्दै उद्योग आफैंले पायक पर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेका धारणा राखे ।
यतिबेला सो एक प्रतिशत रकम कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे कार्यबिधी बनाउन उद्योग मन्त्री जोशीले उद्योगीहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
छलफलमा सुर्य नेपालका उपाध्यक्ष रबि केसीले नाफाको एक प्रतिशत रकम पनि मन्त्रालयले तानेर फ्रिज गराउने सम्भावना रहेको भन्दै उद्योग आफैंले उद्योग आसपासमै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा केन्द्रिय फण्ड बनाउन उद्योगहरु सकारात्मक नदेखिएपछि उद्योग सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाले उद्योगले चाहेकै क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरि कार्यबिधी बनाउने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्री जोशीले भने बालबालिको शिक्षा दिक्षाका लागि सो कोषको रकम सदुपयोग गर्न सकिने गरि सहज ढंगले कार्यबिधी बनाउने धारणा राखेका थिए ।
के छ ऐनमा ?
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ४८ मा लेखिएको छ–व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीः (१) मझौला वा ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनार्थ प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । सो बमोजिम छुट्याइएको रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिए बमोजिमका क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि प्रत्येक उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भएको कारोबारको रकम र सो आर्थिक वर्षका लागि पेश गरिएको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन अन्तर्गतको योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण सो आर्थिक वर्ष व्यतित भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सो विवरणसाथ चालु आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहनको योजना तथा कार्यक्रम समेत संलग्न गरिएको हुनु पर्नेछ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.