काठमाडौं । बैकिङ क्षेत्रमा देखिएका उत्श्रृङ्खल गतिविधि रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति लिन लागेको गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले बताएका छन् । जनता बैंक र त्रिवेणी विकास बैंकबीच मर्जपछिको एकिकृत कारोबार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउन आगामी मौद्रिक नीति अझ बलियो बनाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको उनले बताए ।

‘हामी एसएलआर, सीएलआरमा अझ कडाई गर्न सक्छौ’ डा नेपालले भने–‘प्रुडेन्ट बैकिङको लागि अन्तराष्ट्रिय वित्त बजारमा भएको अभ्यासहरु लागू गर्दै जानेछौं ।  बासल थ्री अझै लागू भएको छैन, अब लागू गर्छौ ।’

जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यलाई बढाउदै लैजाने उनले बताए । ‘हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमा मात्र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्य गर्दै आएको छ, अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि हामी जाँदैछौं ।’

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने देखिएकोले बजारमा पुँजीको माग बढ्दै गएको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजी ७२ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिदै बैंकहरुले कर्जा लगानी विस्तार गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले कुल राजश्वको १५ प्रतिशत मात्र विकास खर्चमा लगानी गर्न सकेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा प्रयोग हुने गरि अन्तराष्ट्रिय संस्थालाई स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र निष्काशन दिनुपर्ने बताए । ‘भारतमा आईएफसी स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गरेर ठूला ठूला परियोजना बनाएको रहेछ । नेपालमा पनि उसले स्थानीय मुद्रामा बण्ड जारी गर्ने भनेको थियो । पाँच वर्षअघि म अर्थमन्त्रालयमा प्रमुख आर्थिक सल्लाकार हुँदा त्यसमा सहमति दिएको थियो । तर अहिलेसम्म बण्ड जारी भएको रहेनछ, म त आश्चर्यमा परेको छु’ गभर्नर नेपालले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले सर्बोच्च अदालतको निर्णयमा आधारित राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको र त्यसले सिर्जना गरेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर बैकर्सबीच छलफल चलेको उनले बताए । ‘व्याजदरका सम्बन्धमा, पुराना कर्जा असुलीका सम्बन्धमा, गैरबैकिङ सम्पत्ति लिने सम्बन्धमा, तेस्रो पक्षबाट लिने धितोको सम्बन्धमा प्रचलित अभ्यासलाई विल्कुलै परिवर्तन गरिदिएको छ’ उनले भने–आगामी दिनमा हामी वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि एकदमै ठूलो चुनौति सिर्जना भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले मान्नै पर्ने तर यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको उनले बताए । संसदबाट पारित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन हराएकोमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले विकास बैंकहरुको संख्या ८४ बाट झरेर ५५ वटामा सीमित भए पनि अझै ९०० शाखा मार्फत विकास बैंकहरुले लाखौ मानिसलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको बताए । विकास बैंकहरुले ग्रामीण तहको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गरेको विषय नीति निर्मातले भुल्न नहुने उनले बताए ।

जनता बैंक नेपाल र त्रिवेणी विकास बैंकबीच मर्ज भई बनेको जनता बैंक नेपालको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भएको छ । निक्षेप ३६ अर्ब, कर्जा ३३ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । बैंकको शाखा ७३ वटा, एटीएम ३८ वटा, ग्राहक ३ लाख भन्दा बढी भएको बैंकले जनाएको छ ।

दुई बैंकबीच स्वप रेसियो बराबर राखेर मर्ज भएका हुन् । दुई स्वस्थ्य बैंक स्वेच्छिक रुपमा मर्ज भएको र यसको रिजल्ट राम्रो आउने बैंकका अध्यक्ष केशवहादुर रायमाझीले बताए । जनता बैंकले सिद्धार्थ बैंकलाई पनि प्राप्ति गर्दैछ । असार मसान्तसम्ममा सिद्धार्थ बैंक प्राप्ति कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइएमई ग्रुपले इन्डोनेसियाको पिटी पिएलएन नुसन्तरासँग ऊर्जा परियोजना विकासमा साझेदारी गर्ने

१० बैंकको लेखापरीक्षण गर्न ५ अडिट कम्पनी छानिए

एभरेष्ट बैंकद्वारा पकडी कपिलवस्तुमा चौथो एक्स्टेन्सन काउन्टर उद्घाटन

ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्टले सवा अर्ब बढी लगानी गर्ने, कृषि र एसएमईलाई प्राथमिकता

प्रभु बैंकमा दुई सञ्चालक नियुक्त

लुम्बिनी विकास बैंकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई दियो प्रयोगशाला उपकरण