२०७३ फागुन ५ गते ११:३९ विकासन्युज
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सकिन अब एक सय ५० दिनमात्र बाँकी छ । यस अवधिसम्म जम्मा ३ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोडमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
हालसम्म भएको सो खर्च ३२ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३४ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि सात महिनामा जम्मा ५३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । र अबको बाँकी दिनलाई गणना गर्दा सरकारले पुँजीगततर्फमात्रै दैनिक एक अर्ब ७३ करोड १२ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको वर्षको सो अवधिमा जम्मा करिब १० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
चालु आवको यो अवधिसम्म जम्मा १७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्ला महिनामा खर्च बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ७० प्रतिशत बजेट चालु आवको तेस्रो चौमासमै खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ ।
‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाइ खटाइ बजेट निकाशा गर्दा पनि आयोजनासम्म समयमा बजेट नपुग्ने परिपाठी अझैसम्म पनि कायमै छ । यसले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको आयोजना प्रमुखहरूले बताएका छन् ।
कतिपय साना आयोजनाले चालु आवमै आयोजनको लागि बजेट निकाशा गरेर राख्ने र कागजी रुपमा खर्च देखाउने जस्ता गलत परम्परा पनि रहेका छन् । यस्ता आयोजनाको प्रगति कागजी रुपमा असार अन्तिमतिर आउने गर्छ । यी र यस्तै खाले आयोजनको रकम रोकिनु पर्छ । गुणस्तरीय काम गरेर समय सीमामै आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई पुरस्कृत र ढिला ढुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था भएमा खर्च हुने सम्बनध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
