काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि धमाधम पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वापत ५० हजार रुपैयाँ दिईरहेको छ । दोश्रो किस्ता वापत एकै पटक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ । तर नक्कली भूकम्प पीडितले लिएको नगद अनुदान फिर्ता गराउने वा त्यस्तालाई कानुनी कारवाही गर्न भने कानुन कै अभाव देखिएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा गैर पीडितले सुबिधा लिए के गर्ने भन्नेबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । ‘गैर पीडितले अनुदान नपाउन् भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौं, दोश्रो किस्ता दिने बेलामा बिशेष ध्यान दिन्छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने ।

प्राधिकरणले नै गठन गरेको एक समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ–‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन ।’

पहिलो किस्ता लिइसकेका गैर पीडितलाई के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–‘ठ्याक्कै यहि कारवाही गर्छाै भन्ने त छैन तर रकम फिर्ता गराउँछौं ।’

दुई वटा घर भएका तर भूकम्पले एउटा घर भत्किएकाहरुले अनुदान पाउने की नपाउने ?

थपलियाले दुई वटा घर भएर एउटा घर भूकम्पले भत्किएकाहरुलाई नगद अनुदान दिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । ‘घर भत्किएको भएपनि परिवार भित्रकै कुनै सदस्यको नाममा अर्काे घर छ भने उनीहरुलाई नगद अनुदान दिइँदैन्’, थपलियाले भने ।

तर प्राधिकरणमा पछिल्लो पटक एउटा घर भएर पनि भूकम्प पीडितको अनुदान लिएको भन्दै धेरै उजुरी परेका छन् । ‘एउटा घर हुँदा हुँदै पनि अनुदान लिनेहरुको संख्या ठुलो रहेको अनुमान गरेका छौं, त्यसको छानबिन गरेर पैसा फिर्ता गराउँछौं’, थपलियाले विकासन्युजसँग भने ।

गैर पीडितले लिएको रकम फिर्ता गराउने भनेपनि कुन आधारमा फिर्ता गराउने भन्नेबारे पनि प्राधिकर अझै अन्यौलमै रहेको छ । ‘मौजुद कानुन अनुसार कारवाही गर्ने भन्ने छ तर कुन ऐन अनुसार के कारवाही गर्ने भन्ने एकिन भएको छैन’, थपलियाले भने ।

गैर पीडितले अनुदान रकम लिएमा कारवाही गर्ने आधारका रुपमा १५ बुँदे सम्झौता पत्रलाई अघि सारिँदै आएको छ । प्राधिकरणको गुनासो व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव शिवराम गेलाल, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव धर्मराज कुँइकेल र जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव जनार्दन गुुरागाँईँले २०७३ भदौ १२ गते नै एक प्रतिवेदन बुझाएर अनुदान लिने गैर पीडितलाई कारवाही गरिने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

उनीहरुले प्राधिकरणका सचिवलाई लेखेको पत्र यस्तो छ:

श्रीमान सचिव ज्यू,
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

विषय: प्रतिवेदन पेश गरेको बारे ।

मिति २०७३।५।५ को साप्ताहिक प्रगति समिक्षा बैठकको निर्णयानुसार झुठ्ठो विवरण पेश गरी लाभग्राहीको सूचीमा थप समावेश भई अनुदान स्रम्झौता गर्ने, गर्न खोज्ने फर्जी लाभग्राहीलाई निरुत्साहित गर्न गर्नुपर्ने कानूनी कारबाहीको विषय टुङ्गो लगाउन जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रहेको समिति गठन भएकोमा समितिले अध्ययन गरी देहाय अनुसार प्रतिवेदन गरेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ मा प्राधिरणको निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्र सेवक उपर निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार कारवाही गर्न लेखि पठाउने बाहेक निजी आवास अनुदान पाउन झुठ्ठा विवरण तयार गर्ने लाभग्राहीको विषयमा सजाँय सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएकोले सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमावली वा कार्यविधिहरुबाट सजाय सम्बन्धी कारबाही गर्न मिल्ने भनी अर्थ गर्न विधायकी अधिकार प्रत्यायोजनको मर्म अनुरुप मिल्ने देखिएन ।

तर, अनुदान वितरण र सो सम्बन्धी प्रकृयामा झुठ्ठा विवरण, कागज प्रमाण आदि तयार गरी वा किर्ते जालसाजी गरी कागजात तयार गरी वा सरकारी रकम लिने खाने उद्देश्यले काम गर्ने उपर प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कानूनी कारबाही गर्नका लागि देहाय अनुसारको विकल्प रहेकोले सो व्यहोरा देहाय बमोजिम सिफारिस गरिएको छ :

(१) सरकारी रकम ठगी गर्ने उद्देश्यले अर्को मानिस मै हुँ भनी तारतम्य मिलाइ काम कुरा भएको वा ठगी गर्ने नियतले काम गरी लिनु खानु गरेको भए मुलुकी ऐन ठगीको महलको २, ३, ४, ५ आकर्षित हुने र सो विषयको मुद्घा सरकारी मुद्घा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ भित्र पर्ने हुँदा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था रहेकोले सो अनुसार कारवाही हुने– विकल्प एक

(२) नगरे नभएको काम भए गरेको हो भनी मुखको परिपञ्च मिलाई विश्वासमा पर्ने किसिमबाट काम गरेको अवस्था रहेछ भने मुलुकी ऐन किर्ते कागजको नं ४ अनुसार किर्ते गरेको हुने भएकोले सो सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची –१ अन्तर्गत पर्ने भएकोले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गर्नुपर्ने– विकल्प दुई

(३) निजी आवास अनुदान रकम वितरणमा झुठ्ठा लाभग्राहीको उपस्थितिलाई सही भन्ने किसिमबाट काम गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारी वा कुनै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी वा सार्वजनिक पदमा आसीन रहेको कुनै पदाधिकारीको संलग्नता रहेछ भने त्यस्ता पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र निजामती सेवाको पदाधिकारी रहेछ भने त्यस्तो पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारवाही हुने र सेवासंग सम्बन्धित कानून अनुसार विभागीय कारवाही पनि हुन सक्ने अवस्था रहेको भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन कुनै राष्ट्र सेवकले पालना नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक उपर कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने अधिकार प्राधिकरणलाई रहेको छ । विस्तृत विवरण ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएको छ । विकल्प तीन

(४) आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २७ मा व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको सरकारी जिन्सी, धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र हानि नोक्सानी रकम प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्थाका आधारमा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा १३ मा यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने उद्देश्यले झुठ्ठा विवरण पेश गरेमा वा त्यस्तो व्यहोरा सिफारिस गरेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ भनी उल्लेख भएकोमा सो कार्यविधि अनुसार केन्द्रिय तहसील कार्यालयमा विगो कसी असुल उपर गर्न लेखि पठाउनु पर्ने हुन्छ । सोको लागि विगो निर्धारण समिति गठन गरी समितिले दिएको सिफारिस प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अगाडी बढाउनु पर्ने कानूनी प्रचलन रहेको व्यहोरा समेत पेश गरेका छौं ।

जनार्दन गुरागाँईं-सह सचिव,जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा
शिवराम गेलाल-उपसचिव ,गुनासो व्यवस्थापन शाखा

धर्मराज कुइकेल-उपसचिव ,कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

मिति २०७३।५।१२

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’