काठमाडौं, २६ मंसिर । सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि बलियो कानुनी आधारको खोजी सुरु भएको छ । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञहरुले दुई महिना अघि नै ती तीन वटै क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको र त्यसको उत्खनन तथा उपयोग गर्न सकिने प्रारम्भिक रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो ।

‘चिनियाँहरुको अध्ययनले ती खानीहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रिपोर्ट अनौपचारिक रुपमा हामीलाई दुई महिना अघि नै बुझाएका हुन, ती खानीहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालेर प्रयोग गर्न सकिने देखिएको छ, हामी बलियो कानुनी आधारसहित थप अन्वेषण र उत्खननबारे सोच्दै छौं’, खानी विभागका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।

उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक रिपोर्ट सकारात्मक रहेको बताएका थिए । गत अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका थिए । तीनै नमुनाको परिक्षणबाट प्रयोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।

बलियो कानुनी आधार खोजिँदै
चिनियाँ कम्पनीलाई थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति दिँदा बलियो कानुनी आधारको खोजीमा उद्योग मन्त्रालय लागि परेको छ । मन्त्रालयले खानी विभागलाई बलियो कानुनी आधार खोज्न निर्देशन दिएको हो ।‘चिनियाँ कम्पनीलाई थप अन्वेषण तथा उत्खननका लागि दिँदा भोली काम गरेन भने हामीले तुरुन्तै सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौ’, खानी विभागका एक निर्देशकले विकासन्युजसँग भने । यस अघि पनि केहि विदेशी कम्पनीले तराईमा रहेका केहि खानीहरुको लाइसेन्स लिएर काम नगरेपछि मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । यसपाली भने मन्त्रालयले सुरुमै बलियो कानुनी आधार खोजेर मात्रै काम अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता
खानी विभागले थप अन्वेषणका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई निम्ता गरिसकेको छ । ‘हामीले थप अन्वेषणका लागि अनुरोध गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेका छौं’, विभागका निर्देशकले भने ।
कसरी हुन्छ उत्खनन ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । अब उत्खनन् गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ ।

त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’