काठमाडौं, २६ मंसिर । २०७२ साल असोजमा भारतले नाका बन्दी लगाएपछि आत्मनिर्भरताको यात्रामा अघि बढेको नेपालले काठमाडौं–केरुङलाई सडक र रेल सञ्जालले जोड्ने अभियान थालेको थियो । नाका बन्दीकै समयमा सरकारले रसुवागढी नाका जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार अभियानलाई तिब्र बनायो भने बजेट मार्फत रेल मार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराउने घोषणा पनि गर्यो ।

सोही अवधिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेर स्वतन्त्र पारवाहन सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरे जसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ अध्यायको सुरु गरेको थियो । यतिबेला काठमाडौं–केरुङ कनेक्सनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । जसमा रेल विभागले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । उता, सडक बिभागले बिभिन्न क्लस्टरमा बिभाजन गरेर काठमाडौं–रसुवागढी सडक सञ्जालको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाईरहेको छ ।

त्यस्तै, चीनसँगको व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि तिब्रता पाईरहेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सो बन्दरगाहको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।

यसरी जोडिँदैछ काठमाडौं–केरुङ
सडक सञ्जालदेखि केरुङसम्मको दुरी जम्मा १८५ किलोमिटरको छ । काठमाडौं–गल्छीको दुरी ५४ किलोमिटरको छ जहाँ डबल लेनको पिच रहेको छ । गल्छीदेखि त्रिशुलीको दुरई ३० किलोमिटरको छ । त्यस्तै त्रिशुलीदे िबेत्रावति हुँदै धुञ्चे, स्याफ्रुबेसीबाट रसुवागढी नाका पुग्न जम्मा १०६ किलोमिटर रहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट सिमा पार गर्ने वित्तिकै चीन तर्फ डबल लेनको पक्की सडकबाट २५ किलोमिटरको दुरीमा केरुङ रहेको छ ।

स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढी नाकासम्मको १६ किलोमिटर सडक चीन सरकारले बनाइदिने घोषणा गरेको छ र हाल धमाधम काम भैरहेको छ । सो खण्डमा नेपालले मुआब्जाको समस्या मात्रै समाधान गरिदिए पुग्छ । त्यसो त, बेत्रावति, मैलुङ, हाकुबेसी हुँदै स्याफ्रुबेसी निस्कने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने काठमाडौं–केरुङको कनेक्सन २३ किलोमिटर छोट्याउन सकिनेछ । सो खण्डमा हाल नेपाली सेना र विद्युत प्राधिकरणले ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेका छन् ।

सडक बिभागका अनुसार गल्छीदेखि त्रिशुली हुँदै बेत्रावति पुग्ने सडक खण्डलाई डबल लेन बनाई कालोपत्रे गर्न मुआब्जा बाहेक एक अर्ब ८० करोेड रुपैंयाँ लाग्नेछ । यद्यपी हाल यो सडक सञ्चालनमै रहेको छ ।

रेल वे सञ्जाल

रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले पनि गति पाउन थालेको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भने ।

महानिर्देशक आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए ।

‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने ।

रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बन्दरगाह पनि
नेपाल–चीन व्यापारलाई सहज बनाउन रसुवागढीमा सुबिधा सम्पन्न सुख्खा बनदरगाह निर्माणको काम पनि अघि बढेको छ । नेपाल–चीन सिमा नाकाबाट ३ किलोमिटर भित्र निर्माण हुने सो बन्दरगाहको जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न भैसकेको छ । नेपालले सन २०१५ को डिसेम्बरमा चीनियाँ कम्पनी द आर्किटेक्चरल डिजाइन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन इन्स्टिच्युट अफ तिब्बतसँग सम्झौता गरेको थियो ।

‘रसुवागढी बन्दरगाह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ, अब ६ महिना भित्र डिपिआर तयार पारेर निर्माण आरम्भ गर्छ’, इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रबन्धक हेमेन्द्र मोहन शाहीले विकासन्युजसँग भने ।

चीन सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा निर्माण हुने बन्दरगाहमा एक सय ६० वटासम्म कन्टेनर पार्किङ गर्न सकिन्छ । यसले दैनिक ५ सय वटा कन्टेनरलाई आवतजावतको सुबिधा दिन सक्ने प्रबन्धक शाहीले जानकारी दिए । यतिबेला चिनियाँ कम्पनीले जिओटेक्निकल सर्भेको आधारमा साइट डिजाइनको काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जमिनको मुआब्जा तिरेर ठिक्क पारिदिने हो, डिपिआरलाई स्विकृति दिने हो बाँकी निर्माणको सबै काम चिनियाँ कम्पनीले गर्छ र त्यसको भुक्तानी पनि चीनबाटै हुन्छ ।’ शाहीले भने ।

हाल सो नाकाबाट दैनिक औसतमा ५० देखि एक सय वटा कन्टेनरबाट समान ढुवानी भैरहेको छ । सो बन्दरगाह निर्माण भएपछि अर्काे १५ देखि २० बर्षसम्म नेपाली बजारका लागि आवश्यक पर्ने समान ढुवानी गर्न सकिनेछ ।
जग्गा अधिग्रहणको सबै काम सम्पन्न भैसकेको छ । तातोपानी नाकामा भूकम्प र पहिरोले ठुलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले रसुवागढी नाका मार्फत केरुङ कनेक्सनको काम अघि बढाएको थियो । यसलाई नेपाल–चीन जोड्ने रणनीतिक नाकाका रुपमा पनि हेरिएको छ ।

यसरी द्रुत गतिमा काम अघि बढ्ने हो भने आगामी पाँच बर्षभित्रै केरुङ कनेक्सन सहज हुने देखिन्छ । जसले नेपालको भारत प्रतिको परनिर्भरतालाई धेरै हदसम्म कम गर्नेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एक अर्ब बढी लागतमा रारामा पहिलो लक्जरी रिसोर्ट बन्दै, हेलिप्याडको पनि सुविधा

नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले ६ अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोरियन कम्पनीसँग सम्झौता

होटल क्षेत्रमा छिर्‍यो शाखः समूह, हङकङको बोअर ग्रुपसँग मिलेर २ अर्ब लगानी गर्दै

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी, के-के छन् सुविधा ?

ग्लोबल आइएमई बैंक ‘उत्कृष्ट बैंक’