६२ हजार चालकले स्मार्ट कार्ड मागे, यातायात व्यवस्था विभागले दिन सकेन

२०७३ असार २९ गते १०:०९ विकासन्युज

काठमाडौं, २९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले सेवाग्राहीको मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्न सकेको छैन । चालक अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तनका लागि ६२ हजारले राजस्व तिरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र बागमती कार्यालयले जनाएको छ ।

‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि मोटरसाइकल रु ७००, कार जिपलाई रु एक हजार र ठूला सवारीका लागि रु दुई हजार शुल्क तोकिएको कार्यालय प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । “६२ हजारले राजस्व तिरेर ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमति पत्र लिन प्रतीक्षा गरेपनि ४९ हजार मात्र छापिएर आएको छ, मागअनुसार ‘स्मार्ट कार्ड’ नछापिँदा सेवाग्राही प्रतीक्षा सूचीमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, अहिलेसम्म ४२ हजारलाई वितरण गरेका छौँ”–उनले भने ।

‘स्मार्ट कार्ड’ छपाइको काम विभागको केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा भइरहेको छ । तीनवटा यन्त्रबाट ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने काम भइरहे पनि माग पूर्ति हुन नसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ ‘स्मार्ट कार्ड’ नेपालका लागि नयाँ प्रविधि भएकाले मागअनुसार छापेर वितरण गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् ।

“विभागले २०७२ मङ्सिर २० गतेदेखि ‘स्मार्ट कार्ड’ को दरखास्त लिन सुरु ग¥यो, एक हप्तापछि छाप्न सुरु गरेको हो”–उनले भने । भारतको मद्रास ठेकेदार कम्पनीले रु १५ करोडको लागतमा ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने तीनवटा लेजर इन्ग्रेडिङ मेसिन, हार्डवेयर सामग्री र एक लाख ६० हजार ‘स्मार्ट कार्ड’ छाप्ने कागज ल्याएको थियो ।

हाल यातायातको बागमती कार्यालयबाट मात्र ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण भइरहेको छ । पाँच वर्षभित्रमा हस्तलिखितलगायत अन्य प्रकृतिका चालक अनुमति पत्रलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ मा परिवर्तन गर्ने विभागको योजना छ । अहिले नयाँ निवेदन दिने, प्रतिलिपि लिने र नवीकरण गर्नेलाई ‘स्मार्ट कार्ड’ चालक अनुमतिपत्र मात्र दिइएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीले जनाएको छ । रासस