२०७२ मंसिर २१ गते २०:२७ विकासन्युज
काठमाडौं, २१ मंसिर । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सोमबार भएको ‘नेपाल बहस’मा भाग लिने सांसद्हरुले नेपालप्रति मोदी सरकारले लिएको नीतिको आलोचना गरेका छन् । तर भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले सरकारी नीतिको बचाउ गर्दै भारत नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताईन् ।
सांसदहरुले भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानविय संकट शुरु भएको, इन्धन, औषधि लगायत अत्यावश्यक बस्तुको अभावमा ३० लाख बालबालिका बिचल्लीमा परेको, भूकप्प पीडित लाखौं परिवार अस्थायी आवासमा अभावग्रस्त जीवन बिताउन वाध्य भएको बताएका छन् ।
राज्यसभामा बोल्ने १५ सांसद्हरु मणिशंकर अथ्यर, पवन कुमार वर्मा, मधुसुधन मिस्त्री, करण सिंह, भूपेन्द्र यादव, दिलिप भाई, हुसेन दलवई, नदिमूल हक, डा भालचन्द्र मुगगेकर, रविप्रकाश वर्मा, सालिम अन्सारी, भर्पिदर सिंह, डा राजा, वी.पी सिंह, रेणुका चौधरी मोदीले भारत सरकार नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा नराम्ररी चुकेको बताए ।
संविधान लेखन प्रक्रिया सकिएपछि संविधान रोक्न विदेश सचिव जयशंकरलाई पठाएर मोदी सरकारले गल्ती गरेको बताए । त्यस्तै, नाकाबन्दी गर्नु, भूकम्पले संकटमा परेको छिमेकीलाई सहयोग नगर्नु गलत भएको बताए ।
त्यस्तै सांसदहरुले श्रीलंकामा सीमान्तकृत समूहलाई दवाउन श्रीलंकमा सरकारलाई सहयोग गरेको तर नेपालमा निर्वाचनमा हारेका चार नेतालाई संरक्षण गर्ने नाममा शताब्दीऔं पुरानो नेपाल भारत सम्बन्ध विगारेको बताए ।
प्रत्युत्तमा विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले २०१४ अघि १७ वर्ष नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नभएको तर मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेको, २३ वर्षसम्म हुन नसकेको सचिवस्तरीय बैंठक आयोजना गरेको, भूकम्पपछि नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गरेको बताईन् । उनले नेपाली नेताहरुसँग दैनिक भेटभई रहेको र सम्बन्ध समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताइन् । उनले अन्तरिम संविधानले मदेशलाई दिएको अधिकार पनि खोसिको बताउँदै नेपालको संविधान छलफलबिना जारी गरेको दावी गरिन् ।
मन्त्री स्वराजले राज्यसभामा भनिन्
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
