२०७२ जेठ २६ गते ११:४८ विकासन्युज
२६ जेठ । नेपालमा हुने सवै प्रकारको भूक्तानीको केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेर अनुगमनको लागि छुट्टै विभाग खोल्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक संचालक समितिले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली स्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकका एक संचालकले जानकारी दिए । सो विनियमावलीमा राष्ट्र बैंकभित्र भुक्तानी तथा फछ्र्योट नियमन विभाग गठन गर्ने ब्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘सवै भुक्तानी प्रक्रियालाई एकद्धार गर्ने र त्यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ,’ ती संचालकले भने– संचालक समितिवाट पारित भएपनि गभर्नरको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेकोले सार्वजनिक नभएको हो ।
विनियमावलीमा सवै प्रकारको भुक्तानीलाई केन्द्रीय बैंकको निगरानीवाट गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी तथा बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य प्रक्रियावाट हुने भुक्तानीको पनि अनुगमन गर्न लागिएको छ । बैंकिङ्ग प्रणालीवाट हुने भुक्तानीको निगरानी गर्नको ‘नेसनल गेट वे’को रुपमा राष्ट्र बैंकभित्र स्थापना हुने भुक्तानी तथा फछ्र्योट विभागले काम गर्ने छ ।
विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले संचालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी प्रक्रियालाई एकिकृत गरिने छ । विभिन्न प्रकारका कार्डवाट हुने भुक्तानी, बैंकिङ्ग प्रणालीका अन्य माध्यमवाट हुने भुक्तानी तथा विभिन्न प्रकारका बस्तु तथा सेवा उपभोग गरे वापत तिर्नुपर्ने शुल्क (युटिलिटी पेमेन्ट) लाई नेसनल गेट वे मार्फत नियमन र अनुगमन गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि देशमा आउने रकमको पनि निगरानी गर्न सजिलो हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपालमा भएको कुनै ब्यक्तिले विदेशवाट विभिन्न बैंक मार्फत सानो–सानो मात्रामा पटक–पटक गरी रकम झिकाउदा त्यस्तो रकमको नियमन गर्न अप्ठेरो हुने गरेको छ । तर यस्तो विनियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि कुन ब्यक्तिको लागि कुन देशवाट कुन बैंकमा कति रकम आयो भन्ने ‘ट्रयाक’ गर्न सजिलो हुनेछ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको कार्यलाई पनि यसले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले एकै ब्यक्तिले ५/५ लाख गरेर १० ओटा बैंकमा ५० लाख रुपैयाँ राखे पनि स्रोत खुलाउन नपर्ने कानुनी कमजोरी थियो,’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने– केन्द्रीकृत प्रणालीमा केहि सय रुपैयाँको कारोवार पनि देखिने हुदा यस्तो क्रम नियन्त्रण हुन्छ । विनियमावलीले ‘रियल टाइम ट्रयान्जेक्सन’को परिकल्पना गरेकोले थप ब्यवहारिक हुने अधिकारीहरुको अपेक्षा छ । अन्य मुलुकका केन्द्रीय बैंकले यस्तो कार्य अघिदेखि नै ल्याइसकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
