केयूमा पढेका बराल केयूकै उपकुलपतिमा नियुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा केयूमै पढेका प्रा.डा. विवेक बराल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बराललाई नियुक्त गरेका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नवनियुक्त उपकुलपति बराललाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरे । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनौट तथा सिफारिस समितिले बरालसहित तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । गत जेठ १९ गते बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रेशु अर्याल ढुंगाना र काठमाडौं विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मा रहेका थिए । बराल केयूको मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्राध्यापक हुन् । उनी केयूमै अध्ययन गरी सोही विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङतर्फको दोस्रो ब्याचका विद्यार्थी थिए । बरालले केयूबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक, जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका थिए । बरालको विशेषज्ञता इन्धन तथा ऊर्जा, दहन विज्ञान तथा वातावरणीय प्रदूषण, थर्मोफ्लुइड इन्जिनियरिङ र कम्प्युटेसनल फ्लुइड डाइनामिक्समा रहेको छ ।
'होटलमा ग्यास मौज्दात राख्नु कालोबजारी होइन'
काठमाडौं । होटल संघ नेपालले होटलमा खाना पकाउने एलपी ग्यास मौज्दात राखिएको विषयलाई कालोबजारीसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौंस्थित संघको सदस्य पाँचतारे अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलमा सरकारी अनुगमनका क्रममा ग्यासको मौज्दातबारे सार्वजनिक भएका समाचारप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघका अनुसार होटलमा मौज्दात रहेको ग्यास ग्राहक संख्या, बुकिङ तथा मागअनुसार तयार गरिने खानाको किसिम र परिमाणका आधारमा आवश्यक हुने मात्रामा राखिएको हो । त्यसैले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने संघको भनाइ छ । होटलमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार कार्यरत हुने र दैनिक स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई बिहानको खाना, दिवा भोजन तथा रात्रिभोजलगायत सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, होटलमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, उत्सव तथा भोजजस्ता ठूला कार्यक्रमसमेत नियमित आयोजना हुने भएकाले अन्य व्यवसायको तुलनामा ग्यासको खपत बढी हुने संघले जनाएको छ । होटलको नियमित सञ्चालन, पाहुनालाई सेवा तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परिमाणमा ग्यास मौज्दात राख्नु स्वाभाविक भएको संघको भनाइ छ । ग्यास मौज्दातलाई मात्र आधार बनाएर कालोबजारीको आशयमा बुझ्नु उचित नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ । राज्यका नीति, नियम तथा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्ने संघले जनाएको छ । आपूर्तिको प्रत्याभूति नभई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्तरीय सेवा दिन कठिन हुने संघको भनाइ छ । सरकारी अनुगमनका नाममा एकतर्फी र अव्यवहारिक निर्देशन दिँदा होटलको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्ने संघले चेतावनी दिएको छ । देशकै प्रतिष्ठित होटलको नाम नै किटान गरेर समाचार सार्वजनिक हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक बन्न सक्ने संघले जनाएको छ । अनुगमनका नाममा त्रास र अनिश्चितता नबढाउन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई संघले आग्रह गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको सञ्चालन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भन्दै होटल संघ नेपालले अन्य सरकारी निकायबाट हुने अनुगमनमा समेत मन्त्रालयको जानकारी र समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ । होटल तथा आतिथ्य उद्योगमा हुने सरकारी अनुगमनमा संघले आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । होटल उद्योगको संवेदनशीलता, अत्यावश्यक सेवाको प्रकृति र दैनिक सञ्चालनका व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन तथा नियमनका काम समन्वयात्मक, मर्यादित र तथ्यपरक हुनुपर्ने संघको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई एकतर्फी रूपमा सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत गर्दा होटल उद्योग तथा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा असर पर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने संघले जनाएको छ । होटल उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरमन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संघ–संस्थाबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन र व्यावहारिक समाधान खोज्न संघ तयार रहेको जनाएको छ । संघले होटलमा राखिएको एलपी ग्यास नाफाका लागि बिक्री वितरण गर्न वा कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्न नभई व्यावसायिक तथा सेवा प्रयोजनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटलका भान्सा औद्योगिक प्रकृतिका र विशिष्ट उपयोगका हुने भएकाले त्यसको सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया बुझेर मात्र सरकारी अनुगमन तथा निर्णय गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिम अब अनलाइनबाटै नामसारी गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकले अब सिमकार्ड नामसारीका लागि आवश्यक विवरण अनलाइनबाटै भर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमले नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । कुनै एक व्यक्तिको नाममा रहेको पोस्टपेड सिम अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न ग्राहकले कस्टमर लगइन पोर्टलमार्फत आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन् । पोर्टलमा मोबाइल नम्बर राखेपछि ओटीपी प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि हालका ग्राहक र नामसारी गर्नुपर्ने नयाँ ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, पछिल्लो एक महिनामा कल गरिएका पाँचवटा मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सबै विवरण अनलाइनबाट भरेपछि अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि नजिकको नेपाल टेलिकम कार्यालय वा ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । नामसारी दस्तुर बुझाई सक्कल नागरिकतासहित ग्राहक स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सकिनेछ । कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीले प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएकाले नामसारी प्रक्रिया थप सहज हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । हाल यो सुविधा व्यक्तिगत ग्राहकका लागि मात्रै उपलब्ध हुनेछ । कर्पोरेट ग्राहकले भने नामसारीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार अनलाइनमार्फत आवश्यक विवरण पहिले नै भर्न सकिने भएपछि पोस्टपेड सिम नामसारीका लागि लाग्ने समय र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
