जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुले बारम्बार उठाई रहेका विषयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले  सुनुवाई नगरेकाे वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुकाे आरोप रहेकाे छ ।  विभिन्न २९ वटा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काेषले कुनै पनि विषयलाई सुनुवाई नगरी एकतर्फी रुपमा अगाडि बढीरहेकोमा विमत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई उनीहरूकाे इच्छा विपरित यस योजनामा जोड्न मरिहत्ते गरेर लागिरहेकाे छ । जसले राज्यले परिकल्पना गरेको योजना र उद्देश्य विपरीत काेष हिडेको संघ संस्थाकाे ठम्याइ रहेकाे छ । कोषको अस्वभाविक दबाबको कारण वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क सृजना भएको छ जसको कारण यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परी समग्र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको मनोबलमा समेत ह्रास आई कर्मचारीहरुको उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यससँगै, उनीहरूले कोषको विद्यमान योजनामा उल्लेखित १४ बुँदे विषयवस्तुहरुलाई ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरी कोषमा आबद्ध हुने वातावरण मिलाउन काेषलाइ आग्रह गरेकाे छ । यदि उक्त सुझावहरू वेवास्ता गरेमा आन्दोलन गर्ने बाध्य हुने उनीहरूकाे चेतावनी रहेकाे छ । साथै, यसबाट पर्न जाने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय नै हुने विज्ञप्तिमा जनाइएकाे छ । यस्ता छन्  १४ बुँदे सुझाव १. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका समानताको हक, सम्पत्तिको हक, श्रमको हक र उपभोक्ताको हक जस्ता मौलिक हकहरुको प्रतिकुल हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधानहरु रहेकोले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनु पर्नेछ। २. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(३) मा कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको सेवासुविधा घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिका व्यवस्थाहरुले खाईपाई आएको सुविधा घट्ने/कटौती नहुने भनी सामाजिक सुरक्षा ऐनद्वारा यसको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने । ३. आईएलओ अभिसन्धी, १९४९ (नं.९८), नेपालको संविधान र नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले प्रत्याभूत गरेको सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुनेगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था अविलम्ब परिमार्जन गर्नुपर्ने । ४. श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ अनुसार कानुन बमोजिम स्थापित स्वीकृत प्राप्त अन्य अवकाश कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था एकातिर छ भने कार्यविधिको दफा १९(४) (ग) मा योगदानमा शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडिको सञ्चयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैँले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै, विद्यमान कार्यविधिमा रहेको दोहोरो करको भार खारेज गर्नुपर्ने । ५. निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लेखित व्यवस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सम्पूर्ण योगदानकर्ताको हकमा समेत लागु हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै समावेश गरिनुपर्ने । ६. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.२४ग. अनुसार योगदानकर्ताले निवृत्तभरणप्राप्त गर्न शुरु गरेपछि १८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा निजको पति/पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएमा योगदानकर्ताले आफ्नो जीवनकालभर जम्मा गरेको रकम समेत निजको परिवार वा निजले इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने । ७. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं.३४ मा सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा आफूले गरेको योगदान रकम सुरक्षित नहुने त्रास सम्पूर्ण कर्मचारीहरुमा परेकोले तत्काल सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने । ८. सरकारी कर्मचारीलाई तर्जुमा गरिएको निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरीने गरि बर्खास्त नै भएमा पनि निजको तलवबाट कट्टी भएको रकम र सोमा पाकेको व्याज एकमुष्ठ फिर्ता पाउंछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १९ को व्यबस्थाले कोषमा जम्मा भएको सरकारी कर्मचारीको रकममा साहुको दावी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बांकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिएबाट हामी निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको रकममा सुरक्षा नभएकोले नेपालको संबिधानले प्रत्याभुत गरेको हक अधिकार बिपरित असमान भएको हुंदा समान व्यबहार गरिनुपर्ने । ८. सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुंदा नं. ३६ मा कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संचालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वको लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। ९. योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चयकोष बापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा पेन्सनका रुपमा दिने भन्ने प्रष्ट मापदण्ड र आधार छैन् । अतः वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबाट सञ्चयकोष बापतको रकम ब्याज सहित अवकाशका बखत एकमुष्ठ रुपमा पाउने र उपदान बापतको रकम योगदानको आधारमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा लागु हुनुपर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने र अवकाशका बखत प्रदान गरिने अवकाश रकम तथा सो बापत जम्मा भएको मुनाफा बापतको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट हुनुपर्ने छ । १०. आफ्नो नाममा जम्मा भएको रकमको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्ष पछि ८० प्रतिशत मात्र लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने छ । ११. २०७८ साल साउन १ गते वा त्यसभन्दा पछि योगदान गर्ने कर्मचारीहरुको योगदानको रकम बाँडफाँड सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेर्दा साँवा रकम फिर्ता नभई योगदान रकमको करिब ७ प्रतिशतले हिसाब गर्दा पाउने ब्याज बराबरको रकम मात्र निवृत्तभरण योजनामा पेन्सन स्वरुप पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई बैंकमा राख्दा समेत त्यो भन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत सुरक्षित रुपमा फिर्ता प्राप्त हुनेहुंदा कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने छ । १२. बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाले गर्दा स्वदेशमा बसेर आफू र आफ्ना आश्रितहरुको सुखद् भविष्यको आशामा मातृभूमिमा रगत पसिना बगाउन प्रेरित यस क्षेत्रका हामी तमाम पेशाकर्मीहरुलाई हाम्रो गाँस खोसेर यो देशमा तिमिहरुको भविष्य छैन भनी सामाजिक सुरक्षा योजनाले भन्न खोजेको त अवश्य होइन ? निरउत्तर ! किमकर्तव्य विमुढ कर्मचारी ! १३. सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै प्रकृतिका कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजिम स्थापित नागरिक लगानी कोषले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको विषयलाई स्वेच्छिक गरियोस् । १४. सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा यस युनियनको सुझाव अनुसार संशोधन पश्चात मात्र सहभागी हुनको लागि सूचिकृत हुने अवधि एक वर्षको लागि थप गरियोस् । यी विषयहरुमा जिम्मेवार निकायबाट यथासमयमा समाधानका उपायहरु निकालेमा सबैकाे हित हुने र यस योजनामा सहभागी हुने  कर्मचारी संघहरूले बताएका छन् । साथै, द्वन्द होईन समाधान चाहने उनीहरूकाे माग रहेकाे छ । [pdf id=281833]

काठमाडाैं । प्रदेश एक सरकारले कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रदेशले युवालाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने पनि बताएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । यस्तै, उनले मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि बताए । यस मार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउन महत्वपूर्ण भूमीका खेल्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) को प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । सो अध्ययन प्रतिवेदनले कर्मचारी समायोजन नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा ठूलो समस्या तथा कठिनाई भएको निश्कर्ष निकोलको थियो । राष्ट्र बैंकले २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, संस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गरी कुल १२० जनालाई छनोट गरेर आफ्नो अध्ययनमा समेटेको थियो । ती १२० जना व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी समायोजन भएको उत्तर दिएका थिए । फरक–फरक संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्दा/गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा सञ्चालक समितिको चयन गर्न, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरुको पदमिलान र समायोजन गर्न, एकै स्थानमा दोहोरिएका शाखा कार्यालयहरुको मिलान वा स्थानान्तरण गर्न, विभिन्न नियमनकारी निकायहरुबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका सम्बन्धमा विभिन्न प्रकृयागत झमेलाहरु व्यहोर्नुपर्ने र निर्णयहरु गर्न सबैभन्दा कठिन भएको सो प्रतिवेदनको निश्कर्ष थियो । सो प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशतले कर्मचारी समायोजनमा समस्या, २० प्रतिशतले सञ्चालक समितिको चयन गर्न, ८ प्रतिशतले शाखा मिलान गर्न, ७ प्रतिशतले नियमनकारी निकायहरुबाट स्वीकृति लिन कठिन भएको धारणा व्यक्त गरेका देखाएको थियो भने १२ प्रतिशतले कुनै समस्या भोग्नु नपरेको धारणा राखेका थिए । यो समस्या राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले मात्र होइन यसभन्दा अगाडि भएका केही बिग मर्जरलाई पनि लिन सकिन्छ । २०७६ साल असारमा ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच भएको बिग मर्जरले पनि कर्मचारीको समायोजनको समस्या निकै समय भोग्नु पर्यो । ती दुई बैंकको मर्जरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को व्यवस्थापन गाह्रो प्रक्रिया थियो । लामो समयदेखि आफ्नो बैंकको नेतृत्व तहमा बस्दै आएका बैंकरहरुका लागि अर्को बैंकमा गएर तल्लो दर्जाको कर्मचारी भएर काम गर्नु पक्कै पनि असहज थियो । बैंकमा मात्र होइन जुनसुकै संघ संस्थाका कर्मचारीलाई पनि असहज महसुस अवश्य नै हुन्छ । आफ्नो पद घटोस् भन्ने रहर कसैको हुँदैन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंक मर्जपछि वाणिज्यको सीईओ र विकास बैंकको डेपुटी सीईओ बन्न सक्छन् । यो सहज प्रक्रिया हो । वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्ज भए कसरी नेतृत्व तहलाई समायोजन गर्ने ? तल्लो तहका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? यो निकै गाह्रो काम हो । यस कारणले पनि ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जर हुने हल्लाको लामो समयपछि मात्रै मर्जर सम्भव भयो । त्यसमा पनि ग्लोबलमा सीईओ थिएनन् । डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकालले कार्यबाहकको रुपमा नेतृत्व गरिरहेका थिए । मर्जपछि बन्ने बैंकको कार्यकारी नेतृत्व जनता बैंकका सीईओ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले सम्हाले भने अध्यक्ष ग्लोबल आइएमईका चन्द्र ढकाल नै कायम रहे । यी दुई बैंकबीच त्यसरी नै तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई नै समायोजन गरियो । यस्तै, अहिले बिग मर्जरका लागि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच सम्झौता भइसकेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि पाइसकेको छ । तर, दुवै बैंकले कर्मचारीको समायोजन गर्न सकिरहेका छैनन् । यी दुई बैंकका लागि कर्मचारी समायोजन टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । दुवै बैंकले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी कटौतीका लागि स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याउने सहमति गरेका छन् । मर्जरपछि प्रमुख कार्यकारी हिमालयनका अशोक राणा हुने र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी इन्भेष्टमेन्टबाट ज्योति पाण्डे हुने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन गर्न भने दुवै बैंकलाई गाह्रो भइरहेको छ । अहिले हिमालयनमा एक हजार जना जति कर्मचारी छन् भने इन्भेष्टमेन्टमा १५ सय जना हाराहारीमा कर्मचारी छन् । यी सबै कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने दुवै बैंक अलमलमा नै परेका छन् । बैंकर तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्व सीईओ पर्शुरा कुवँर क्षेत्री बैंक मर्जरमा सबैभन्दा गाह्रो काम कर्मचारी समायोजन भएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य–वाणिज्य बैंकबीच मर्जर हो भने सोही तहमै समायोजन गर्ने चलन छ, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भयो एकदेखि तीन तहसम्म घटाएर समायोजन गर्ने गरिन्छ, कसैले समायोजन गर्नु अगाडि परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिने चलन पनि छ, उनीहरुले देखाएको पर्फमेन्स र अनुभव अनुसार नै तह छुट्याइन्छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । उनका अनुसार कर्मचारीले नचाहेको खण्डमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था पनि छ । ‘यदि कुनै व्यक्ति विकास बैंकको म्यानेजर छ भने उसले काम गर्दै आएको बैंक कुनै वाणिज्य बैंसँग मर्जर भएमा उसको तलब तथा अन्य सुविधा त्यही हुन्छ तर पद घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, उसले तल्लो तहमा आएर काम गर्न चाहेन तर स्वेच्छिक अवकाश लिन चाह्यो भने त्यो पनि व्यवस्था छ,’ उनले भने । कर्मचारीलाई निल्नु कि ओकल्नु बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसममा मर्जर तथा एक्विजिसन भएर सिनर्जी उत्पन्न हुने भनिँदै आएपनि कर्मचारीहरुमा भने निराशा उत्पन्न भएको विभिन्न समय हुने घटनाहरुले थाहा पाउन सकिन्छ । विशेष गरेर सानो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अर्को बैंकसँग मर्जर तथा एक्विजिसन भएर जाँदा तह घटेर जानु पर्ने भएकै कारण जागिर छोडेको घटना विभिन्न समयमा सुन्न पाइन्छन् । मर्जर तथा एक्विजिसन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राम्रो भएपनि कर्मचारीका लागि भने मर्जर केही समस्याका रुपमा सिर्जना भएको कर्मचारीहरु बताउँदै आएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको स्वेच्छिक अवकास व्यवस्थाको फाइदा उठाएर फोर्स अवकास गर्दै पनि आएका छन् । फलस्वरुप धेरै कर्मचारीहरुका लागि बैंक मर्जर निल्नु कि ओकल्नु बनेको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष परशुराम खनाल माथिल्लो तहबाटै मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता भएर मात्रै नभई मर्जरका लागि सबै कर्मचारीको धारणा र मनशाय पनि बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘युनियन भएको ठाउँमा अगाडि नै माथिल्लो तहसँग कुनलाई कुन तह दिने भनेर बार्गेनिङ गरेर मात्रै मर्जर तथा एक्विजिसन हुने गरेको छ, तर युनियन नभएको ठाउँमा यो समस्या एकदमै बढी छ, कतिसकाे तह घट्ने, कतिको त जागिर नै जाने गरेको छ, मर्जरको प्रत्यक्ष मारमा कर्मचारी पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । आफुहरुले यस बारे राष्ट्र बैंक समक्ष दुवै संस्थाका कर्मचारीहरुबीच समान हैसियत कायम हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । ‘माथिल्लो तहबाट संस्थाको सेयर भ्यालुको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने चलन छ, तर कर्मचारीको क्षमता, अनुभव र योगदान पनि हेर्नुपर्छ, सेयरकै आधारमा क्षमता तथा अनुभवी कर्मचारीले पनि आफ्नो तह घटाउनु पर्ने अवस्था छ, मर्जर भएर गइसकेपछि पनि त्यसभित्र सौताको जस्तो व्यवहार हुन्छ, बैंक मर्ज हुन्छ तर कर्मचारी मर्ज हुन वर्षौं लाग्छ, यो जटिल समस्याका रुपमा देखा परेको छ, यसका लागि राष्ट्रबैंकले केही निश्चित नीति तथा व्यवस्था बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ, तर राष्ट्र बैंक पनि केही बोल्दैन, मारमा कर्मचारी छन्,’ उनले भने । किन बोल्दैन राष्ट्र बैंक ? मर्जर तथा एक्विजिसनमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी समायोजन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भएको राष्ट्र बैंकको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल कर्मचारी समायोजनको काम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नै भएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी समायोजन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको होइन, सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै यसको निर्क्याै गर्छन्, उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सम्झौताका लागि निवेदन दिँदा नै त्यसमा के कसरी कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गरियो भने उल्लेख गरेका हुन्छन्, हामीले यस बारे नीति नियम नै बनाएर बोल्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक आफुले नै २०७४ असारमा मर्ज तथा एक्विजिसन सम्बन्धि अध्ययन गर्दा कर्मचारी समायोजन सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेकाे निश्कर्ष निकाले पनि यस सम्बन्धि निश्चित नीति तथा व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न नखोज्नु राष्ट्र बैंकको विडम्बना हो । सो सर्वेक्षणमा भाग दिने अधिकांशले मर्जर भएर गइसकेपछि पनि ठूलो संस्थाका कर्मारीले सानो संस्थाका कर्मचारीलाई विभेद गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को ५ को (च) बमोजिम अख्तियारी प्राप्त सञ्चालक समितिले उपयुक्त संस्था पहिचान तथा छनौट गरी गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिशन) कार्य अगाडि बढाउन कम्तिमा कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा पदमिलान गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएको समझदारी हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सो विनियमावलीको १० को (ठ) ले गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिशन) पछि कायम रहने संस्थामा आवश्यक कर्मचारी मात्र रहने गरी तयार गरिएको कर्मचारी कटौती योजना, जनशक्ति व्यवस्थापन योजना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफु अनुकुल कर्मचरी राख्ने र कर्मचारीले जागिर नै छोड्नु पर्ने स्थिती पैदा हुने गरेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले एथेष्ठ नीति तथा व्यवस्था गर्न भने आवश्यक नै छ । सम्बन्धित सामग्री जति पटक बैंक मर्ज, त्यति पटक जागिर चट मर्जरले ४० प्रतिशत बैंकर्सलाई बेरोजगार बनाउँछ-अजय मिश्र गभर्नरज्यू, कर्मचारी आफैं अन्योलमा परेका बैंकमा म एक गृहिणी कसरी ढुक्कले पैसा राख्न सक्छु ?