जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं । संसदीय समितिले इपिएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आईतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिव १० हजार कामदारहरुले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । बैठकमा इपिएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरुलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कारिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान, खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेकाहरुलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कोभिड संकटका कारण उनीहरुले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप, उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई भएको स्पष्टिकरण दिए । उनले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए । समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरुका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थियो ।

डाेटी । कोरोना भाइसको जोखिम कायमै रहेका बेला त्यसको बेवास्ता गर्दै सयौँ सुदूरपश्चिमेली काम खोज्नका लागि दिनहुँ भारत पस्न थालेका छन् । यहाँका गाउँघरमा खेतीपातीको काम सकिएपछि गाउँमा रोजगारी नपाउँदा यहाँका वृद्ध, महिला, बालबालिका तथा युवा काम खोज्नकै लागि भारतका विभिन्न शहर जाने क्रम निकै बढेको छ । कैलालीमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिनगरका अनुसार प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि ५०० देखि ७०० युवा काम खोज्न भारत जान थालेका छन् । अधिकांश नेपाली भारतको पञ्जाब, मुम्बई, आगरा, राजस्थान, बरेली, लखनऊ, सिमला तथा काला पहाडका शहरमा कामका लागि जान थालेको बताउने गरेको त्रिनगर प्रहरी प्रमुख रमेश शाहीले बताए । उनले भने, ‘दैनिक सयौँ नागरिक कामका लागि भारत जान थालेका छन्, अधिकांश महिला र बालबालिका छन्, गाउँमा काम नपाएपछि काम खोज्न भारत जान थालेको भन्छन्, निकै दया लागेर आउँछ ।’ कोभिड–१९ को जोखिम यहाँका शहरदेखि गाउँसम्म कायमै रहे पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै यहाँका बेरोजगार नागरिक कामकै लागि भारत पस्न थालेका हुन् । हरेक वर्ष धान रोपाइँ सकेपछि हजारौँ सुदूरपश्चिमेली युवा काम खोज्न भारत जाने र चाडपर्वका बेला फर्किने परम्परा रहेकाले यस वर्ष पनि कामकै लागि अर्थात् दशैँ खर्च जुटाउन भारत पस्ने गरेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ गैराका मदनबहादुर बामीले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, अछाम, बझाङ, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी तथा डोटीलगायतका जिल्लाका नागरिक कामकै लागि बर्सेनि भारत जाने परम्परा छ । यहाँका नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी अछाम, बाजुरा तथा डोटीका नागरिक कामका लागि बढी भारत पस्ने गरेको पाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तत्थ्याङ्कले देखाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम कँडेलले हिजोआज कामका लागि भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या एकाएक बढेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि सीमावर्ती भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुसँग समन्वय गरिएको छ । यसै सिलसिलामा डोटीबाट पनि दैनिक दजनौँ युवा कामका लागि जिल्ला छाड्न थालेको इलाका प्रहरी कार्यालय दिपायलले जनाएको छ । अर्थावस्था कमजोर रहेका यस क्षेत्रका युवा रोपाइँ सकिएपछि बर्सेनि भारतका विभिन्न शहरमा मजदुरीका लागि जाने गरेको केआइसिंह गाउँपालिका–३ का शेरबहादुर ऐरले बताए । उनले भने, ‘कामका लागि यहाँका नागरिकले भारतकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ, खेतीपातीको काम सकेर खाली गाउँ बस्नुभन्दा काम पनि मिल्ने कमाइ पनि हुने भएकाले युवाहरु भारत जान थालेका हुन् ।’ घरपरिवारको अर्थावस्था कमजोर भएको र विद्यालयमा समेत पढाइ बन्द भएकाले भारतमा काम गर्न जानुपरेको डोटीबाट आफन्तको साथमा भारत हिँडेका जिल्लाको सायल गाउँपालिकाका युवा करन रोकायाले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘स्कूल सबै बन्द छन्, घरमा खानलाउन समस्या छ, खाली बस्नुभन्दा अलिकति भए पनि कमाइ हुन्छ भनेर भारत जाँदैछु, दशैँमा कमाएर आउँछु ।’ उनीजस्तै पछिल्लो समय जिल्लाबाट काम खोज्नका लागि सयौँ युवा तथा बालबालिका आफ्नो पढाइ छाडेर काम खोज्न भारत जान थालेका छन् । नेपालमा बालबालिकालाई काम गर्न नदिइने तथा भारतमा बालबालिकाका लागि सहजै काम पाइने भएकाले आफूहरु घर छाडेर भारत जाने गरेको बालबालिका बताउँछन् । जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने एक दर्जन जति सङ्घसंस्था भए पनि अहिले कामका लागि भारत जान थालेका बालबालिकालाई रोक्न कसैले पहल गरेका छैनन् । आमाबुबा साथमै हुने गरेका कारण बालबालिकालाई भारत जानबाट रोक्न नसकिएको यहाँको प्रहरी प्रशासनले बताउँदै आएको छ । रासस

काठमाडाैं । कोभिड–१९ महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ऋणलगायत सुविधा प्रदान गरिनाका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको साझेदारीमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन परियोजना पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्नेगरी रोजगारी अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिन शुरु गरेको छ । जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनामार्फत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको हो । कोभिड महामारीका कारण रोजगारी तथा आम्दानी गुमाएकालाई केहीमात्रामा भए पनि रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन शुरु गरिएको परियोजनाका राष्ट्रिय संयोजक मणि लामिछानेले बताए । उनले परियोजनाअन्तर्गत १५ क्षेत्रका विशेषगरी पदमार्ग, सम्पदा आदि क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिने जानकारी दिए । परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका अतिप्रभावित एक हजार ६०० जनशक्तिलाई तत्तत् पर्यटकीय क्षेत्रको सरसफाइ, पदमार्गको मर्मतसम्भार, पैदलमार्गका सिँढी मर्मतसम्भार, सङ्केत चिन्हको स्थापन तथा मर्मतसम्भारलगायतका कार्यमा संलग्न गराई ४० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । सात प्रदेशका कम्तीमा १०० मजदुर समेटिने गरी रोजगारी दिइएको छ । उनीहरुलाई हरेक दिन रु एक हजार पारिश्रमिक दिइन्छ । दुई वर्ष छ महिना अवधिको परियोजनाका लागि बोर्डले १० लाख तथा युएनडिपीकातर्फबाट १० लाख ५० हजार गरी कूल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ । देशभरका स्थानीय तहसँग साझेदारिता गरेर थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि हालसम्म देशका ९० गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएकामा १० पालिकासँग सम्झौता भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाको पदमार्ग पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत अन्नपूर्ण क्षेत्र, सगरमाथा क्षेत्र, लाङ्टाङ क्षेत्र, मनास्लु क्षेत्र, कञ्चनजङ्गा पाथीभरा क्षेत्र, मकालु बरुण क्षेत्र र खप्तड क्षेत्र रहेका छन् । त्यस्तै सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रतर्फ लुम्बिनी, जनकपुर र काठमाडौँ उपत्यका छन् । ¥याफ्टिङ र जल पर्यटन क्षेत्र त्रिशूली, भोटेकोशी कालीगण्डकी, कर्णाली तथा मर्स्याङ्दी छन् । सात प्रदेशका ७०० पर्यटन व्यवसायीलाई सीपमूलक पर्यटनसम्बन्धी तालिम दिई उनीहरुको व्यावसायिक दक्षता बढाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा ससाना पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । त्यसअन्तर्गत ४० नयाँ काठे पुलको निर्माण तथा १० पुराना काठे पुलको मर्मत, १० विश्रामस्थल, २० ठाउँमा फोहर व्यवस्थापन प्रणाली तथा ३०० फोहर व्यवस्थापन भाडा, ३० नयाँ सङ्केत चिन्ह र ९० सङ्केत चिन्हको जडान तथा मर्मत गरिनेछ । तीन किमी ढुङ्गाको सिंढी बनाउने तथा १०० किमी नाला तथा ढुङ्गाको सिंढी मर्मत र दुई पर्यटन सूचना केन्द्रको निर्माण गरिनेछ । उक्त परियोजनाको तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई निर्देशिकाअनुसार बोर्ड कार्यान्वयन साझेदार रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बोर्ड र युएनडिपीबीच विसं २०७७ मङ्सिरमा सम्झौता भई पुस १७ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको थियो । परियोजनालाई व्यवस्थित र नतिजामुखी बनाउन एक प्रोजेक्ट बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र युएनडिपीका प्रतिनिधि रहनुभएको छ । अहिले पदमार्ग मर्मत, सम्पदा सरसफाइलगायत काम धमाधम भइरहेको छ । परियोजना संयोजक लामिछानेका अनुसार यसअघि पाइलट परियोजनाका रुपमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २५० भन्दाबढी मजदुरलाई ४५ दिन बराबरको रोजगारी दिइएको थियो । हरेक श्रमिकलाई दैनिक एक हजार पारिश्रमिक दिइएको थियो । तत्काल पुनरुत्थान कार्यक्रमअनुरुप पाँच स्थानमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो । प्रदेश नं १ को खुम्मु क्षेत्र, प्रदेश नं २ को जनकुर क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको अन्नपूर्ण क्षेत्र र कास्कीकोटमा मर्मत तथा सरसफाइ कार्य गरिएको थियो । परियोजना अवधिभरमा झण्डै पाँच हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको संयोजक लामिछानेले बताए । पर्यटन क्षेत्रको बृहत् राष्ट्रिय पुनरुत्थान रणनीति तयार गरी नेपालका पर्यटकीय सेवा सुविधाको स्तरीकरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाई सेवा सुविधाको स्तरीकरण गर्ने, पर्यटन तथा पर्यटनको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा रहेको योगदानलाई यकिन गर्नका लागि विश्व पर्यटन संस्थाको सहकार्यमा ‘टुरिज्म स्याटेलाइट अकाउन्ट’ गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय महत्वका दिगो पर्यटनसम्बन्धी सभा, सम्मेलन नेपालमा सञ्चालन गर्ने योजना छ । रासस