जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएर श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया रोजगारदाताले दिएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले लागू गर्ने भनी निर्णय गरेको नयाँ पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । अहिले मासिक न्यूनतम १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक रहेकोमा सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनमत १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । ‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि लागू हुने गरी भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ, दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ, साथै, यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्ने पनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ,’ तीनवटै संस्थाले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको छ रोजगारदाताको भनाई छ । ‘अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारी छ, यी जिल्लाहरूमा संचालित ७ लाखभन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन्, यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ, गत वर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको सर्वविदितै छ,’ महासंघ, परिसंघ र चेम्बरको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महामारीको यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशील रहेको उनीहरुको भनाई छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने आफूहरुको आग्रह हो भन्दै उद्योगी व्यवसायीले अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यसैगरी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् । तर, सरकारले प्रकाशित गरेको बुँदा नम्बर ३ मा न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले यी व्यवसाय÷व्यवसायी थप प्रभावित हुने व्यवसायीको भनाईको छ । ‘गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्, अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सम्बन्धित समाचार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक साढे १५ सयले बढ्यो, अब कम्तिमा मासिक १५ हजार

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असार मसान्तसम्म आबद्ध हुने योगदानकर्ताले विभिन्न सुविधा पाउने भएका छन् । कोषले नयाँ योगदानकर्तालाई कोषमा आवद्ध गर्न नयाँ अफर ल्याएको छ । उक्त अफर अन्तर्गत निवृत्तभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थी बताउँछन् । उनका अनुसार कोषबाट सञ्चालनमा ल्याइएको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकम निवृत्तभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुने व्यवस्था छ । यसरी अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने छन् । साथै ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटीको रूपमा प्रदान गर्न सकिने लगायतका व्यवस्था छन् । दुई लाख योगदानकर्ता आबद्ध निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भन्दै २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो । घाेषणा भएकाे करिव तीन वर्षकाेे अवधिमा कोषमा दुई लाख  बढी योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । सामेबार बिहानसम्म कोषको तथ्यांक अनुसार १३ हजार ७९७ रोजगारदाता र दुई लाख ९९६ जना योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भएका छन् । जसमा प्रदेश नम्बर १ मा २० हजार ५८२ योगदानकर्ता, प्रदेश २ मा १४ हजार ३८२ योगदानकर्ता र सबैभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा १ लाख ५० हजार ३१६ योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ७ हजार २०९ योगदानकर्ता, लुम्बिनी प्रदेशमा ७ हजार १५८ योगदानकर्ता, कर्णाली प्रदेशमा ५२३ योगदानकर्ता र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८२६ योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन् । कोषले एक हजार ५७६ जनालाई दुई हजार ५२४ पटक औषधि उपचार, स्वास्थय तथा मातृत्व योजना अन्तरगत तीन करोड २० लाख ३१ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । यस्तैगरी, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत ७५ लाभग्राहीलाई १०९ पटक गरी १९ लाख ७३ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत २५ लाभग्राहीलाई ३५१ पटक गरी ३७ लाख ८२ हजार र बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत ५४७ लाभग्राहीलाई ५४९ दाबी भुक्तानी बापत चार करोड १८ लाख बढी रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले विभिन्न चार शिर्षकमा २ हजार २२३ लाभग्राहीलाई ३ हजार ५३३ पटक गरी ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोभिड लागेमा १ लाख सम्मको उपचार कोषले कोरोना भाइरस संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचाररत योगदानकर्तालाई एक लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार खर्च दिने भएको छ । कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गरेका श्रमिकलाई उपचार खर्च बापत एक लाख रुपैयाँ कोषले अस्पताललाई दिने भएको छ । यस्तैगरी, कोेरोना संक्रमण पुष्टि भएर होम आइसोलेसन तथा औषधी उपचारमा खर्च गर्नुनपर्ने श्रमिकलाई वार्षिक रुपमा २५ हजार रुपैयाँ दिईने प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आश्रित परिवार (श्रीमान वा श्रीमती) लाई आजीवन निवृत्तिभरण दिइनेछ । बालबच्चाको हकमा १८ वर्षपूरा नभएसम्म मृतकको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक शैक्षिकवृत्तिका रूपमा दिने व्यवस्था रहेको छ । एकभन्दा बढी सन्तान भएमा सोही रकम दामासाहीले पाउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना साढे १५ सय रुपैयाँले बढाएर १५ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । मन्त्रालयले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि भएको जानकारी गराएको हो । अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ थियो । साउन १ गतेदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र मासिक महंगीभत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरेर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो । यस्तै, दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक ५ सय ७७ रुपैयाँ बनाइएको छ । यसमा पारिश्रमिक दैनिक ३ सय ६१ रुपैयाँ र महंगी भत्ता दैनिक २ सय १६ रुपैयाँ हुनेछ । सरकारले प्रतिघण्टा पारिश्रमिक कम्तिमा ४८ रुपैयाँ र २९ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी प्रतिघण्टा न्यूनतम ७७ रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसरी तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा चिया बगानका मजदुर भने पर्दैनन् । हाम्रो सहमतिमा तोकिएको होइन तर असहमति छैनः एफएनसीसीआई सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अहिले श्रमिकले पाउँदै आएका न्यूनतम मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको हो । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) सँग पनि सहमति लिने प्रयास गरेको थियो । तर, एफएनसीसीआईको सहमति नभई सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेको हो । एफएनसीसीआईसँग सहमति नगरी सरकारले नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । सहमतिको लागि आफूहरुले प्रयास गरेको भएपनि सहमति नभएकै अवस्थामा सरकारले नयाँ दर लागू गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको नयाँ दरबारे सहमति गर्ने कोसिस हामीले गरेका थियौं, सहमति भएको थिएन, अहिले सरकारले निर्णय गरेको नयाँ पारिश्रमिक दर हाम्रो सहमतिमा आएको होइन तर, यसमा हाम्रो असहमति नै छ भन्ने कुरा पनि होइन,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।