जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मन्त्रालयसहितका विभिन्न कार्यालयमा गरेको अनुगमनमा तोकिएको समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने र तोकिएका पोसाक नलगाउने क्रम नरोकिएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४७ कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा ७३२ कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालयमा नआएको पाइएको छ । यस्तै १५६ कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाएको फेला परेको केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । हालै सरुवा भएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा जान लाग्नुभएका सचिव घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले गरेका कामकारबाही तथा अनुगमनको बारेमा जानकारी गराउँदै पछिल्ला समयमा सुशासन कायम गर्न धेरै सुधारात्मक प्रयास गरिएको जानकारी दिए । यसरी तोकिएअनुसार काम नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र करार सेवाका कर्मचारीलाई सेवा करार सम्झौताबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि उनले बताए । घिमिरेले गत आर्थिक वर्षबाट ल्याइएको २५० र चालु आर्थिक वर्षमा परेको २६३ उजुरीमध्ये २२१ अर्थात् ४३ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जानकारी दिए । प्राप्त विवरणअनुसार २१ वटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ भने ४७ उजुरीको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रका अनुसार १५३ उजुरी तामेलीमा रहेको, ७० उजुरीमा छानबिन समिति गठन भएको र ७३ वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ । हाल करार तथा राजनीतिक नियुक्तिद्वारा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सङ्घीय तहमा ७२ हजार ८००, प्रदेश तहमा ११ हजार ४०० र स्थानीय तहमा दुई लाख २६ हजार रहेका र उनीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारी अख्तियारमा पेश गर्ने योजना रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न प्रदेशमा सचेतनामूलक गोष्ठी, सदाचार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका साथै प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित ३५ र राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंहदरबारमा आज पत्रकारसँगको भेटघाटका क्रममा सतर्कता केन्द्रले केही गर्ने होइन भनेर मागेका प्रतिवेदनसमेत नपठाउने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सचिव घिमिरेले पछिल्ला समयमा केन्द्रमै बोलाएर जानकारी लिने र नआउनेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न थालेपछि जवाफदेही हुनेक्रम बढेको पनि बताए । रासस

काठमाडाैं । रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारी हुने भएको छ । शुक्रबार दुवै देशका अधिकारीबीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा एक साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँनयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीमा जुटेको सरकारले रोजगारी, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका आधारमा नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । बेलायती अधिकारीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति (नर्स) पठाउने समझदारी भएको छ । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भुसाल, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बेलायतका तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ र नेसनल हेल्थका साथै काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । बैठकमा बेलायतबाट उनीहरु ‘भर्चुअल’ रुपमा सहभागी भएका थिए । नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने बताइएको छ । छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन । नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन् । बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ । बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन् । नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ । केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ । छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न त्यसतर्फ जाँदैछन् । रासस

काठमाडौं । सरकारले सेवा प्रवाहलाई सूचनाप्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौँले आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ । २०७७ पुसबाट भौतिक उपस्थिति र अनलाइन दुवै माध्यमबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको काम हुँदै आएकामा आजदेखि अनलाइनबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति जारी हुनेछ । श्रम स्वीकृतिलाई फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस बनाइ छिटो, छरितो र पारदर्शी रुपमा गुनासोरहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिको काम गर्न लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना झन्झट आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्न निर्देशन गरेसँगै पुनः श्रम स्वीकृतिको काम अनलाइन प्रणालीबाट मात्र गर्न लागिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए । कसरी लिने पुनः श्रम स्वीकृति ? पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन सेवा लिन सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार विभागको वेभसाइटको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत आवश्यक सबै कागजातसहित फाराम भर्नुपर्नेछ । यसका लागि सुरुमा विभागको वेभसाइटमा गई अनलाइन श्रम स्वीकृतिमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा सिधै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गएर पनि खोल्न सकिनेछ । श्रम स्वीकृतिको कागजात जाँच गर्दा कुनै कारणले आवेदन अस्वीकृत भएमा सो को कारणसहितको सूचना आवेदकको मोबाइल नम्बर र आवेदन गर्दाको युजर एकाउन्टमा जाने हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ । युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी अर्कोपटक श्रम स्वीकृति लिन श्रम स्वीकृतिको अवस्था थाहा पाउन, विवरण हेर्न र उजुरी वा गुनासो गर्न सकिने भएकाले आवेदन गर्दाको युजरनेम र पासवर्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ । अनलाइनमा कागजात जाँच गर्न समय लाग्ने भएकाले कम्तीमा तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न र श्रम स्वीकृति लिइसकेपछि मात्र हवाई टिकटको प्रबन्ध गर्न कार्यालयले आग्रह गरेको छ । उडान हुने मितिसम्म श्रम स्वीकृतिको म्याद ९० दिनभन्दा बढी हुनुपर्ने भएकाले सो बमोजिम भए नभएको यकिन गर्न पनि कार्यालयले भनेको छ । कार्यालयले संस्थागत श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि सेवाग्राही कार्यालय आइरहनुपर्दैन, सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायी मात्र आउने गर्छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पुनः श्रम स्वीकृतितर्फ करिब एक लाख जना, संस्थागततर्फ एक लाख ८० हजार र व्यक्तिगततर्फ आठ हजारभन्दा बढीले सेवा लिएको कार्यालयले जनाएको छ ।