जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं २८, भदौ । राहदानी हरायो रु अब पत्रिकामा विज्ञापन छाप्न र प्रहरी रिेपोर्ट लिइरहनुपर्दैन । राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार अबदेखि सीधै विभाग, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा दूतावासमार्फत सहजै अर्को राहदानी लिन सकिनेछ । त्यति मात्र होइन, हराएको राहदानीबारे अब इन्टरपोलले समेत रेकर्ड राख्नेछ । हराएको पासपोर्ट प्रयोग गरेमा उक्त व्यक्ति सहजै पक्राउ पर्नेछ । राहदानी हराएको विज्ञापन छपाएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट रिपोर्ट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई विभागले सोमबारदेखि हटाएको हो, जसले पीडित व्यक्तिलाई पुनस् राहदानी लिन निकै सहज भएको छ । ‘विभागले एक महिनायता परीक्षणका रूपमा यो काम गरिरहेको थियो,’ थापाले भने । राहदानी विभागमा आएर राहदानी हराएको निवेदन दिनेबित्तिकै शाखाले त्यसको विवरण बुझ्ने र त्यहीबाट प्रहरीको इन्टरपोलमा सहकार्य गरी पुरानो राहदानी नम्बरलाई ‘इन्एक्टिभ’ गर्दै नयाँ नम्बर राखिनेछ । ‘जिल्लाबाट राहादानीको फारमसँगै हराएको निवेदन विभागमा आउँछ । निवेदन र भरेको नयाँ फारम अध्ययन गरी इन्टरपोलमा जानकारी दिँदै राहदानी बनाएर जिल्ला पठाइनेछ । त्यस्तै, प्रक्रिया दूतावासबाट पनि अघि बढ्नेछ,’ थापाले भने । विभागको हराएको पासपोर्ट हेर्ने शाखाले निवेदनको डाटा चेक गर्नुका साथै तत्काल नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलमा इमेल गर्नेछ । ‘प्रहरीले बढीमा ५ मिनेटभित्रमा रिप्लाई गर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ,’ उनले भने । इन्टरपोलमार्फत सबै देशमा उक्त हराएको राहदानी नम्बर वाहकलाई अध्यागमनमा रोकिनेछ । मेसिन रिडेबल भएकाले बिना झन्झट तत्काल हराएको राहदानी बोक्ने व्यक्ति पक्राउ पर्नेछ । यसो गरेकै कारण गतसाता नेपालको विमानस्थलमा २० जना विदेशी नेपाली राहदानी बोकेकाले पक्राउ परेका थिए । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अरूको नामको पासपोर्ट बोकेर यात्रा गर्ने, एमआरपी अरूलाई बेच्नेजस्ता काम बन्द हुने थापाले बताए । यसअघि राहदानी हराए कुन क्षेत्रमा हराएको हो त्यो खुलाएर ‘क’ वर्गको राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना ९विज्ञापन० प्रकाशित गर्नुपथ्र्यो । प्रकाशित सूचनाको पूरा पृष्ठसहित राहदानी हराउने व्यक्तिले उजुरी गरेपछि प्रहरीले रिपोर्ट तयार पाथ्र्यो । उक्त रिपोर्ट र सोही प्रकाशित विज्ञापनसहित विभागमा फारम भर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै प्रक्रिया सहज गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले विदेशबाट जारी गर्ने राहदानीको ३० डलर राजस्वसमेत घटाएको समाचार मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौ २७, भदौ । अमेरिका जान भनेर काठमाडौं हुँदै दिल्लीबाट भेनेजुयलाको भिसा हानेर पठायो, भेनेजुयलाबाट मेक्सिको जाने क्रममा त्यहाँको एयरपोर्टमा हामीलाई समातेर शरणार्थी शिविर पठाए, बल्लतल्ल छुट्यौं, केहीलाई दलालले कोठामा थुनेर राखेको छ, हामीलाई बचाउनुपर्‌योु, ग्वाटेमालाबाट टेलिफोनमा पीडा पोख्दै थिए कृष्ण न्यौपाने । आले थरका दलाललाई प्रतिव्यक्ति २५ देखि ३५ लाख रुपैयाँ बुझाई अमेरिकी सपना बुनेर हिँडेका ४० जना आफूजस्तै नेपाली युवक अहिले भेनेजुयलामा अलपत्र परेको न्यौपानेले जानकारी दिए । भेनेजुयलाबाट ग्वाटेमाला हुँदै अमेरिका पुर्‌याउने आश्वासनसहित दलालले पैसा लिए पनि मेक्सिकोको चपाला विमानस्थलमा प्रहरीले पक्राउ गरेको उनले बताए । १५ जनाभन्दा बढी नेपाली दुईदेखि तीन महिनासम्म शरणार्थी शिविरमा बसेर हालसालै छुट्यौं, केही अझै अलपत्र छन्, केही शनिबार मात्रै छुटे, केहीलाई दलालले नै कोठामा थुनेर राखेको छु, न्यौपानेले भने । उनका अनुसार अहिलेसम्म ३५ लाख रुपैयाँ लिइसकेका आले थरका दलालले अझै १५ लाख रुपैयाँ दिएमात्रै अमेरिका पठाइदिने भन्दै उनीहरूलाई धम्क्याउँदै आएका छन् । आलेसँगै हस्ती गुरुङ लगायतका दलालले पर्यटक भिसामा उनीहरू ४० जनालाई भेनेजुयलाका लागि उडाएका थिए । अलपत्र पर्नेमा कृष्णसँगै नुवाकोट, पर्वत, म्याग्दी, चितवनलगायत जिल्लाका युवक भएको समाचार सोमबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।

काठमाडौं २४, भदौ । मलेसिया जाने नेपाली कामदारले प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा ६ हजार सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । भिसाशुल्क जम्मा सात सय भएपनि मलेसियन राजदूतावासले पाँच हजार रुपैयाँ अशुल्दै आएको थियो । अब त्यो शुलकमा पनि थप दुई हजार आठ सय बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपालस्थित मलेसियाली दूतावासले आज सूचना जारी गर्दै ‘वान स्टेप सेन्टर’ प्रणाली अन्तर्गत मलेसियाको प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि अब छ हजार ७०० लाग्ने जनाएको छ । प्रवेशाज्ञा शुल्क ७०० मात्रै भए पनि बिचौलियाको चलखेलका कारण विभिन्न शीर्षकमा नेपालीबाट बढी रकम असुली भइरहेको छ । दुई वर्षअघिसम्म मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि ७०० मात्रै लाग्ने गरेकामा भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट तीन हजार ३०० असुलिरहेको थियो । अब दुई हजार ८०० थप भएपछि कामदारले छ हजार ७०० तिर्नुपर्ने भएको हो । भिएलएन नेपाल अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्यसलाई खारेज गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । दुई वर्षअघिसम्म मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि ७०० मात्रै लाग्ने गरेकामा भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट तीन हजार ३०० असुलिरहेको थियो । अब दुई हजार ८०० थप भएपछि कामदारले छ हजार ७०० तिर्नुपर्ने भएको हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष कुमुद खनालले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेकै कारण मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न शीर्षकमा एकपछि अर्को बढी रकम असुलिएको जिकिर गरे । उनले यसअघि भिएलएनले अवैध रुपले लिइरहेको तीन हजार २०० कायम राख्दै थप रकम वृद्धि भएकाले नेपाल सरकारले त्यो स्वीकार गर्दैनौँ भनेर स्पष्ट रुपमा मलेसिया सरकारलाई भन्न सक्नुपर्ने बताए । उनले मलेसिया सरकारले नभई बिचौलियाले राहदानी सङ्कलन गर्ने भन्दै विभिन्न नामका कार्यक्रम ल्याउने र बढी रकम असुल्ने कार्य भइरहेकाले सोविरुद्ध मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रम सङ्घले ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि पुल्चोकस्थित दूतावासबाट मलेसियाले प्रवेशाज्ञा दिँदै आएकामा ‘वान स्टेप सेन्टर’ प्रणाली अन्तर्गत अब लैनचौरबाट प्रवेशाज्ञाको कागजत्रपत्र लिने र प्रवेशाज्ञा दिने व्यवस्था गरिनेछ ।