जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, ७ भदौ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षको दरबन्दी खुलाउने तयारी गरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधन पछि सरकारले विद्यालयमा २८ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेकोे शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती शिक्षको दरबन्दीका लागि एकै मितिमा विभिन्न चार किसिमका विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेकोे छ । ती विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुन मौका दिनका लागि तीन प्रकारको र खुल्ला नियुक्तिका लागी एकै प्रकारको विज्ञापन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । विस २०४९ पुस २० भन्दा अगाडिदेखि ७२/असोज २ गतेसम्मका अस्थायी र खुला प्रतिस्पर्धाका लागि विभिन्न समूहमा विज्ञापन गर्ने प्रवक्ता डा लम्सालले बताए । अस्थायीका लागि तीन आन्तरिक विज्ञापनमा पहिलो विसं २०४९ पुस २० गतेभन्दा अगाडि अस्थायी नियुक्त हुनेका लागि, दोस्रो २०४९ साल पुस २० गतेदेखि २०६१ साल साउन २९ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको वा अस्थायी शिक्षकको लागि र २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म ४९ प्रतिशत रिक्त पदको दरबन्दी वा सो दरबन्दीमा लियन, अस्थायी र सट्टा शिक्षकका रुपमा काम गर्नेका लागी विज्ञापन गरिने भएको हो । यसैगरी खुला विज्ञापनमा २०६१ साल साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्म रिक्त पदको ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापन गरिने छ । तर ४९ प्रतिशत आन्तरिकमा भने उल्लेखित आन्तरिक परीक्षामा सहभागी नभएकाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा लम्सालले भने – ‘‘चाँडै नै विज्ञापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । हामीले अहिले कहाँ–कहाँ दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौ, यसबाट अस्थायी शिक्षक र रिक्त दरबन्दी थाहा हुन्छ ।’’ अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिएर बिदा हुने वा आन्तरिक वा खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भनेर शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण लिने उनले बताए। रासस

काठमाडौं, २८ साउन । मुलुककै स्रोत साधनको भरपुर सदुपयोग गरी युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सोह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिल नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागि युवाले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्दै मुलुकका कलकारखाना तथा उद्योगलाई सञ्चालन गरी विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । युवा शक्तिलाई समस्याभन्दा पनि ठूलो अवसरका रूपमा लिएर राज्यले उक्त शक्तिलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य सोम मिश्रले मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनसँगै देशलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन स्रोत भए पनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ । फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिलका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले राजनीतिक पार्टीसँगै मुलुकको नेतृत्व अबका युवा पुस्ताले गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा शिक्षाविद् जनार्दन आचार्यले पछिल्लो पटक युवापुस्ता विदेश पलायनको समस्या बढ्दै गएको हुँदा त्यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस

काठमाडौं, २८ साउन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६६ हजार २ सय ३० जना युवालाई रोजगारी दिने तयारी शुरु गर्ने भएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा सहकारीमार्फत सरकारले सो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न लागेको हो । मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गरी स्थानीय तहमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले यो नीति लिएको हो । स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनबाट गाउँमै अर्थात आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु बढोत्तरी गर्नु मु्ख्य उद्देश्य रहेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा सरकारले उद्यमशीलताको माध्यमबाट ५० हजार युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाउन लागेको मन्त्रालयकी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योग गरी सरकारले चालू आवमा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयले लागेको हो । गत आव २०७२/७३ सम्म यस क्षेत्रमा २५ लाख ४ हजार ३ सय जनाले रोजगारी पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ‘देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु नहुँदा कामको खोजीमा दैनिक युवाहरु विदेशी रहेका छन्,’ खतिवडाले भनिन् ‘युवापलायनलाई रोक्न, देशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी उत्पाकत्व वृद्धि गर्न, आय आर्जन बढाउन तथा दीर्धकालीन रुपमा देशलाई औद्योगिकरणमा लगी आम जनाताको आयस्तर सुधार्न सरकारले यो नीति लिएको हो ।’ नेपालमा उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नसक्नु युवालाई स्वरोजगार बनाउन सरकारले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न नसक्दा अर्थात आवश्यक रकमको जोह गर्न नसक्दा धेरै युवा तल्लो स्तरको कामका लागि विदेशमा पसिना बगाउन वाध्य छन् । ‘युवालाई देशमै राख्न सक्ने वातावरण बनाउन सके उत्पादकत्व बढ्न गई हाल भएको अत्यधिक आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने थियो,’ उनले भनिन् । यस्ता युवालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत नवप्रवर्तकारी युवा उद्यमीलाई लगानी बिउ पूँजी उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी उद्योग विस्तार गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन, दामासाही ऐन, एक्रिडिटेशन ऐन, खानी ऐन, पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यास ऐन संशोधन तथा नयाँ निर्माण गर्ने सम्बन्धि विधेयकहरु व्यवस्थापिका–संसद्मा लगिने बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा हाल भएको रोजगारीलाई २ दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि गर्न थप १५ हजारलाई चालू आवमै रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । गत आवसम्म नेपालमा उक्त क्षेत्रबाट ९० हजारले रोजगारी पाएका छन् । यसका लागि विभिन्न धार्मिक, पुरात्वातिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सुन्दरता एवम् विविधताको माध्यमबाट पर्यटकको आगमनलाई वृद्धि गर्ने पूर्वाधार निर्माण लगायका काम गरी दोहोरो रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अथाह सम्भावनाको क्षेत्र भएर पनि नेपालीले यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन नसकिरहेका रहेको सम्बन्ध अधिकारीहरु बताउँतछन् । हाल सहकारी क्षेत्रमा भएको ६१ हजार २ सय ७० जनाको रोजगारीलाई १ हजार २ सय ३० जनालाई थप रोजगारी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।